१जनयुद्धका सहिद अजित र सुमन लगायतको सम्झनामा २१ औं स्मृति सभा सम्पन्न
२‘बाबुको मार्ग पछ्याउँदैं छोरा प्रकाश निरन्तर क्रान्तिमा होमिरहेको छ’ : सहिदपत्नी देवी बास्तोला
३गण्डकीका अर्थ सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे कारवाहीमा
४‘कुलिङ पिरियड’ सुशासन र सार्वजनिक निष्ठाको बहुआयामिक सन्तुलन
५दुर्घटनाको जिम्मेवारी सिडिओ र प्रहरी प्रमुखको !
६१००औं खेलमा नेपालद्वारा ९-० को फराकिलो जित, सावित्राको कप्तानी डेब्युमा ह्याट्रिक
७विधानभन्दा सिफारिसको राजनीति : माओवादीको ४३१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति
८पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत २५ लाख धरौटीमा रिहा
९हेमजामा पाँचौं हिलो महोत्सव सम्पन्न
१०पर्वतको नेपानेमा जीप दुर्घटना : एकजनाको मृत्यु, दुई घाइते
११अनलाइन खबरका गण्डकी ब्यूरो प्रमुख अमृत सुवेदी पुरस्कृत
१२मेयरका भाइको पार्टी प्यालेसमा नगरसभा !, सदस्यहरुद्वारा व्यापक विरोध !
१अमरसिंह माविका शिक्षक दीपक दाहालको कुटाईबाट विद्यार्थी घाईते
२दीपेन्द्र मर्सानी उर्फ पेटी ठेकेदार : ‘वडाध्यक्ष भन्दा बढि थापाकाजीको दास !’
३विद्यार्थी कुटेरैं घाइते बनाउने शिक्षक दीपक दाहाल बर्खास्त
४गैरकानुनी रुपमा दोहोरो सुविधा लिने पोखराका १२ वडाध्यक्षहरु
५पोखरा वडा नं. १५ मा युवाको हत्या, पहिचान खुल्न सकेन
६पोखरा सहकारीको ८० करोड रुपैयाँ हिनामिना
७‘जहाँ कालोमोसो छ्यापिएको थियो, त्यहाँ गोली पनि पड्किन सक्छ’ : प्रदेश इञ्चार्ज बोहरा
८महँगा भाँडा र तामाको तार चोर्ने भारतीय गिरोह पक्राउ
९एकैदिन पाँचजना लागूऔषध कारोवारी पक्राउ
१०मोरङदेखि प्रेमी बोलाएर पोखरामा हनी ट्रयाप धन्दा, तीनजना पक्राउ
११ठगी आरोपमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनकी श्रुती रौनियार पक्राउ
१२कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सहकर्मी कुट्ने नहकुललाई कारवाहीको माग
प्राधिकरण नेतृत्वको योग्यता निर्धारणदेखि छनोट प्रक्रियासम्म एमाले निकट पात्रहरूलाई लक्षित गरिएको देखिएको छ ।
काठमाडौं, ९ असार । सरकारले विवादास्पद व्यक्ति परितोष पौडेललाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउन लागिपरेको देखिएको छ । नेफ्स्कुनको २० करोडको सफ्टवेयर खरिद प्रकरणमा संलग्नता देखिएका पौडेल अहिले सहकारी नियमनको प्रमुख पदका लागि दौडमा छन् ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी नेतृत्वको सिफारिस समितिले गठन गरेको छनोट प्रक्रियामा परितोष पहिलो चरणबाट अगाडि बढेका हुन् । सहकारी क्षेत्रमै लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका पौडेल नेकपा एमालेको सहकारी विभागका सचिव तथा नेफ्स्कुनका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
प्राधिकरण नेतृत्वको योग्यता निर्धारणदेखि छनोट प्रक्रियासम्म एमाले निकट पात्रहरूलाई लक्षित गरिएको देखिएको छ । ‘पदका लागि योग्यता तोक्दा नै खास व्यक्तिलाई अनुकूल हुने गरी मापदण्ड बनाइएको छ,’ एक स्रोतले भन्यो, ‘त्यसअनुसार पौडेलको सम्भावना बढेको छ ।’
सफ्टवेयर खरिदमा मिलेमतोको आरोप
नेफ्स्कुनको अध्यक्ष रहँदाको समयमा पौडेल र उनका नेतृत्वमा २० करोड रुपैयाँ बराबरको सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया विवादित बनेको थियो। नेफ्स्कुनले रारा डिजिटल ल्याब्स प्रालिसँग मिलेर “मिरा ईआरपी“ नामक सफ्टवेयर विकास गरेको थियो, जसमा नेफ्स्कुनले १२ करोड र राराले ८ करोड लगानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
तर, प्रतिस्पर्धामार्फत खरिद गर्नुको साटो एउटै समूहका तीन फरक कम्पनीमार्फत बोलपत्र मागेर मिलेमतोमा रारालाई रोजिएको देखिएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसबेलाको लेखा प्रतिवेदनमा स्वार्थको द्वन्द्वसमेत देखाइएको छ ।
‘न त पूर्ण सञ्चालन, न त लगानी फिर्ता हुने सम्भावना’
२०७९/८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले मिरा ईआरपी सफ्टवेयर न त समयमै व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको न त त्यसले अपेक्षित सेवा दिन सकेको स्पष्ट पारेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार सफ्टवेयर बिक्रीसमेत हुन नसकेको र ग्राहक सन्तुष्ट नभएको हुँदा लगानी शून्यमा परिणत हुने अवस्था छ ।
छनोट सूचीमा एमाले निकटहरुको दबदबा
अध्यक्ष पदका लागि पौडेलसँगै अर्जुन पोखरेल, डा. हरिकुमार नेपाल, नारायण पौडेल, अनिल पौडेल र डा. खगराज शर्मा सर्ट लिस्टमा छन् । शर्मा एमाले सहकारी विभागका अर्का सदस्य हुन् । विज्ञ सदस्यतर्फ पनि एमाले निकट डा. शर्मा, नारायण पौडेल, रमेश चौलागाईं, सहदेव बस्नेत र रुपा जोशी छनोटमा परेका छन् ।
यसरी विवादास्पद विगत भएका, आन्तरिक अनियमितताको आरोप खेपिरहेका व्यक्तिलाई नियमन जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अघि सार्ने सरकारी प्रयासले सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
१अमरसिंह माविका शिक्षक दीपक दाहालको कुटाईबाट विद्यार्थी घाईते२दीपेन्द्र मर्सानी उर्फ पेटी ठेकेदार : ‘वडाध्यक्ष भन्दा बढि थापाकाजीको दास !’३विद्यार्थी कुटेरैं घाइते बनाउने शिक्षक दीपक दाहाल बर्खास्त४गैरकानुनी रुपमा दोहोरो सुविधा लिने पोखराका १२ वडाध्यक्षहरु५पोखरा वडा नं. १५ मा युवाको हत्या, पहिचान खुल्न सकेन