प्राधिकरण नेतृत्वको योग्यता निर्धारणदेखि छनोट प्रक्रियासम्म एमाले निकट पात्रहरूलाई लक्षित गरिएको देखिएको छ ।

काठमाडौं, ९ असार । सरकारले विवादास्पद व्यक्ति परितोष पौडेललाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउन लागिपरेको देखिएको छ । नेफ्स्कुनको २० करोडको सफ्टवेयर खरिद प्रकरणमा संलग्नता देखिएका पौडेल अहिले सहकारी नियमनको प्रमुख पदका लागि दौडमा छन् ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी नेतृत्वको सिफारिस समितिले गठन गरेको छनोट प्रक्रियामा परितोष पहिलो चरणबाट अगाडि बढेका हुन् । सहकारी क्षेत्रमै लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका पौडेल नेकपा एमालेको सहकारी विभागका सचिव तथा नेफ्स्कुनका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्राधिकरण नेतृत्वको योग्यता निर्धारणदेखि छनोट प्रक्रियासम्म एमाले निकट पात्रहरूलाई लक्षित गरिएको देखिएको छ । ‘पदका लागि योग्यता तोक्दा नै खास व्यक्तिलाई अनुकूल हुने गरी मापदण्ड बनाइएको छ,’ एक स्रोतले भन्यो, ‘त्यसअनुसार पौडेलको सम्भावना बढेको छ ।’

सफ्टवेयर खरिदमा मिलेमतोको आरोप
नेफ्स्कुनको अध्यक्ष रहँदाको समयमा पौडेल र उनका नेतृत्वमा २० करोड रुपैयाँ बराबरको सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया विवादित बनेको थियो। नेफ्स्कुनले रारा डिजिटल ल्याब्स प्रालिसँग मिलेर “मिरा ईआरपी“ नामक सफ्टवेयर विकास गरेको थियो, जसमा नेफ्स्कुनले १२ करोड र राराले ८ करोड लगानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

तर, प्रतिस्पर्धामार्फत खरिद गर्नुको साटो एउटै समूहका तीन फरक कम्पनीमार्फत बोलपत्र मागेर मिलेमतोमा रारालाई रोजिएको देखिएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसबेलाको लेखा प्रतिवेदनमा स्वार्थको द्वन्द्वसमेत देखाइएको छ ।

‘न त पूर्ण सञ्चालन, न त लगानी फिर्ता हुने सम्भावना’
२०७९/८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले मिरा ईआरपी सफ्टवेयर न त समयमै व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको न त त्यसले अपेक्षित सेवा दिन सकेको स्पष्ट पारेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार सफ्टवेयर बिक्रीसमेत हुन नसकेको र ग्राहक सन्तुष्ट नभएको हुँदा लगानी शून्यमा परिणत हुने अवस्था छ ।

छनोट सूचीमा एमाले निकटहरुको दबदबा
अध्यक्ष पदका लागि पौडेलसँगै अर्जुन पोखरेल, डा. हरिकुमार नेपाल, नारायण पौडेल, अनिल पौडेल र डा. खगराज शर्मा सर्ट लिस्टमा छन् । शर्मा एमाले सहकारी विभागका अर्का सदस्य हुन् । विज्ञ सदस्यतर्फ पनि एमाले निकट डा. शर्मा, नारायण पौडेल, रमेश चौलागाईं, सहदेव बस्नेत र रुपा जोशी छनोटमा परेका छन् ।

यसरी विवादास्पद विगत भएका, आन्तरिक अनियमितताको आरोप खेपिरहेका व्यक्तिलाई नियमन जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अघि सार्ने सरकारी प्रयासले सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।