
१प्रचण्डको अपिल : ‘विध्वंसपछि देश अप्ठ्यारोमा छ, सबै राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुपर्छ’
२चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
३निर्वाचनको माहोल आफ्नो पार्टीको पक्षमा बढ्दै गएको प्रचण्डको दाबी
४नेकपाको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक
५रामेछापमा भएको बस दुर्घटनामा मृतकको संख्या १० पुग्यो
६घट्यो बाल मृत्युदर
७२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
८‘प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई गाली गर्न नपाइने’
९कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
१०पोल्याण्ड पठाई दिन्छु भन्दैं नक्कली वकिल बनेर ठगी गर्ने पक्राउ
११घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
१२टंकादेवी तुलसीप्रसाद पत्रकारिता पुरस्कारबाट धन बस्नेत र सागरराज सम्मानित
१रास्वपाबाट कास्की-२ मा उत्तम पौडेल चुनावी मैदानमा
२महान्यायाधिवक्ताको विवादास्पद निर्णय
३आजदेखि शुरु भो, निर्वाचन आचारसंहिता
४पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दा : अख्तियार सर्वोच्च पुग्यो
५घुससहित पक्राउ परेका अधिकृत गिरीलाई १ महिना कैद
६नेपाली काँग्रेसको सभापतिमा गगन थापा
७युएईमा अध्ययन गर्ने सपना देखाएर ठग्ने कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु पक्राउ
८आज प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता
९सुनसरीमा मार्बल बोकेको ट्रक पल्टिँदा ५ जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते
१०गण्डकीबाट कांग्रेसका तिमिल्सिना र एमालेकी देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित
११गण्डकी प्रदेशमा ३५ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज
१२कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
यो सहकारीको विषय कस्तो हो भने पहिला नै सहकारी विभागहरुले, प्रदेश लेवलले, पालिकाका विभागहरुले बेस्सरी अनुसन्धान गरेर, हेरेर अब तिमीहरुको उपाय छैन हैं, अब प्रहरीले मुद्दा चलाउँछ भनेर जानकारी दिईसकेपछि यिनीहरु भाग्ने भए त, प्रहरीलाई मात्र दोष दिएर भएन । उनीहरुलाई एक खालको कारवाहीको प्रक्रियाले नै भगाउने काम गरिसकेको छ । यिनीहरुलाई पूर्वजानकारी दिईसकेको छ । अनि त्यस्तो अवस्थामा तत्काल फेला पर्न गारो परेको हो । तर कारवाहीको प्रक्रियासँग को भागेर बच्न सक्छ र ? भागेर बच्न सक्दैन । कुनै न कुनै हिसाबमा भोलि त कारवाहीको प्रक्रियामा आईनहाल्छ ।
सहकारी सञ्चालकहरु फरार हुने र प्रहरीले पक्राउ गर्न नसक्नुका पछाडि कुनै राजनीतिक दलको दवाव, आर्थिक प्रभाव वा प्रहरीको अनुसन्धान फितलो भएर हो कि भन्ने हाम्रो प्रश्नमा नेपाल प्रहरीका गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिआईजी बुद्धिबहादुर गुरुङसँग भएको संवाद यहाँ प्रस्तुत गरेका हौं । सम्पादक
सर्वसाधारण जनताले बचत गरेको रकम हिनामिना पारेर फरार भएका सहकारी सञ्चालकहरुलाई पक्राउ नगर्न भनेर राजनीतिक दवाव भने छैन । प्रहरीले पक्राउ गर्नेछ । अर्को मुद्दा दर्ता भईसकेका कुराहरु छन् । अदालतमा दर्ता भएको कुरा चाँहि अदालतले म्याद बुझी जारी गरिसकेपछि प्रहरीले फेरि खोजी गर्छ । अब अनुसन्धानको सिलसिलामा अलिकति पक्राउ गर्न गारो भएकै हो । फेला नपरेकैं हो ।
अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा थोरै म्याद हुन्छ । त्यतिखेर यिनीहरु अलिकति साईड लागे । हामीले खोजी गर्ने सिलसिलामा फेला नपरेका हुन् । फेला परेसम्मका प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ गरेकै छन् । फेला नपरेसम्मका प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ गरेकै छन् । हाम्रो काम भनेकैै पक्राउ गरेरै उपस्थित गराउँदा हाम्रो श्रीवृद्धि हुने, नेपाल प्रहरीको कार्य दक्षता देखिने र जनताले न्यायको महसुस गर्ने कुरामा हामीलाई केही राजनीतिक मान्छेहरुले भन्यो भन्दैंमा हामीले त्यो गैरदृश्य काम गर्दैनौं ।
अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्छ । त्यस्ता मानिसहरु विदेशमा छन् भन्ने भयो भने रेडकर्नर नोटिस जारी गरिन्छ । सामान्य अपराधहरुमा यस्तो हुँदैन । सबैमा संगठित अपराधको रुपमा मुद्दा दर्ता नभएको पनि हुन सक्छ । सरकारी वकिलले कसरी पेश गर्छन्, त्यसमा भर पर्छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएको अवस्थामा हामी प्रहरीले खोजतलास गरेर पक्राउ गर्छौं । कतिपय सामान्य खालका अपराधमा अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी नगरिकन सूचना मात्र जारी गरेर उपस्थित हुन भनेर फरमान जारी गर्न सक्छ ।
फरमान जारी गरेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गर्दैन । त्यसैले अब अदालतमा दायर भईसकेको अवस्थामा प्रतिवादीको नाममा फरमान जारी छ, त्यस्तो अवस्थामा तिम्रो यस्तो मुद्दा छ, तिमी हाजिर हुन आउनु अदालतमा आफ्नो भनाई लिएर भनेर जारी गर्ने चिज हो । प्रहरी कैं नाममा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न आउँदा प्रहरीसँग आउन वा फेला परेमा जहाँ फेला पर्छ, त्यहींबाट पक्राउ गरेर ल्याउनु भनेर अदालतले प्रहरीलाई आदेश दियो भने प्रहरीले त्यसको खोजतलास गर्छ ।
अब यो यहाँ गण्डकी प्रदेशमा मात्र होइन, अरु तिर पनि सहकारीका प्रतिवादीहरु कम पक्राउ भएको देखिंदा खेरी त्यो खालको अनुमान गर्न सकिने खालको परिस्थिति छ । तर यर्थाथतामा चाँहि त्यो छैन । अब यो कस्तो हो भन्दा खेरी अरु मुद्दाहरुमा मुद्दा चल्दैंछ भन्ने कुरा सामान्यतया थाहा हुँदैन । झ्यापझुप हामीले प्रतिवादी तत्कालै समाउँछौं ।
हामी उहाँहरुलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छौं भने त्यस्तो छ भने हामीलाई यहाँहरुले पाउनु भएको र जान्नु भएको सूचना दिनुस्, हामी त्यहाँबाट पनि नियन्त्रणमा लिन्छौं, आरोपमात्र लगाउने भन्दा पनि मिलेर काम गर्ने हो । पीडित, प्रहरी र समाज मिलेर गर्ने काम हो । त्यसमा सबैले सहयोग गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछौं ।
यो सहकारीको विषय कस्तो हो भने पहिला नै सहकारी विभागहरुले, प्रदेश लेवलले, पालिकाका विभागहरुले बेस्सरी अनुसन्धान गरेर, हेरेर अब तिमीहरुको उपाय छैन हैं, अब प्रहरीले मुद्दा चलाउँछ भनेर जानकारी दिईसकेपछि यिनीहरु भाग्ने भए त, प्रहरीलाई मात्र दोष दिएर भएन । उनीहरुलाई एक खालको कारवाहीको प्रक्रियाले नै भगाउने काम गरिसकेको छ । यिनीहरुलाई पूर्वजानकारी दिईसकेको छ । अनि त्यस्तो अवस्थामा तत्काल फेला पर्न गारो परेको हो । तर कारवाहीको प्रक्रियासँग को भागेर बच्न सक्छ र ? भागेर बच्न सक्दैन । कुनै न कुनै हिसाबमा भोलि त कारवाहीको प्रक्रियामा आईनहाल्छ ।
हामीले पनि खोजीतलास गरिरहेका छौं । तर यो सहकारीको केसमा कम मानिस पक्राउ हुनुको पछाडी एउटा कारण के हो भने प्रहरीकोमा उजुरी आउनु भन्दा अगाडि नै यी सहकारी विभागहरुले अनुसन्धान गर्ने, छानबिन गर्ने, तिमीहरुको अरु उपाय छैन अब सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा जान्छ, अब हामीले त्यहीं लेखेर पठाउँछौं भनेर भनिसकेको हुन्छ उनीहरुलाई । अनि त्यतिबेलासम्म प्रहरीकोमा आईपुग्दा यिनीहरु सबै आ–आफ्नो म्यानेजमेन्ट गरेर भाग्ने व्यवस्था मिलाई सकेको हुन्छ । यहीं नै भएको हो । सबैलाई जगजाहेर नै छ । त्यसले गर्दा दोष अन्तिममा चाँहि प्रहरीलाई आईरहेको छ ।
हामी कसैको दवाव, प्रभावमा पर्दैनौं । फेला परेको मान्छेलाई हामी पक्राउ गरिहाल्छौं । तर सजिलो के भन्ने लाग्छ भने कतिपय पीडितहरुले चाँहि, होइन तिनीहरु (प्रतिवादी) त घरमा नै बसिरहेका छन् नि, प्रहरीले हेर्दै हेर्दैन भन्छन् । हामी उहाँहरुलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छौं भने त्यस्तो छ भने हामीलाई यहाँहरुले पाउनु भएको र जान्नु भएको सूचना दिनुस्, हामी त्यहाँबाट पनि नियन्त्रणमा लिन्छौं, आरोपमात्र लगाउने भन्दा पनि मिलेर काम गर्ने हो । पीडित, प्रहरी र समाज मिलेर गर्ने काम हो । त्यसमा सबैले सहयोग गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछौं ।
–डिआईजी बुद्धिबहादुर गुरुङ, प्रमुख, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, पोखरा