१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
३सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
४‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
५इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
६पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
७माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
८मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
९मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
१०सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
११रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
१२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
१व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
२पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
३रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो४किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
५भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
६गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री७सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय८रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
९सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
१०पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
११तिब्बतर्फ ताल पुन: फुट्यो
१२फेवातालमा कार खस्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि शिक्षण संस्थाहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरिएको छ ।
शुक्रवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, अभिभावक एव्म विद्यार्थीहरुको बिचमा भएको बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस समेतको कार्यक्रमका लागि यस शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्क भन्दा बढी शुल्क शिक्षण संस्थाहरुले नलिने निर्णय भएको हो ।
साथै बैठकले विद्यार्थीहरुको छात्रावास सम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षणसंस्था, अभिभावक र विद्यार्थीहरुको आपसी छलफल र सहमतीमा निरुपण गरिने पनि निर्णय भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले बताए ।
त्यसैगरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागु हुने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस समेतका कार्यक्रमका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने क्रममा कुल शुल्क अन्र्तगत विश्वविद्यालय, विषयगत काउन्सिल र शिक्षण संस्थालाई बुझाउनुपर्ने शीर्षकगत रकम समेत निर्धारण गर्ने कार्यमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तत्काल कार्य आरम्भ गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।
बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका असहजता निरुपणका लागि सम्बन्धित निकाय, विज्ञ तथा अन्य सरोकारका पक्षहरुसँग छलफल एवम् परामर्श गरी सो ऐन संशोधनका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपाल सरकारलाई अविलम्ब राय परामर्श उपलब्ध गराउने भएको छ ।
त्यस्तै एकीकृत प्रवेश परीक्षा प्रणालीमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव लम्सालले जानकारी दिए ।
