११४ वर्षे बालिकालाई घरेलु श्रमिक बनाई यातना दिने एमाले नेतृ रेखा शर्मा पक्राउ
२काँग्रेसका नेता दीपक खड्का अब सात दिन थुनामा
३ओली र लेखक पाँच दिन थुनामा
४तीन पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, देउवा र प्रचण्डको सम्पत्तिको छानबिन प्रक्रिया सुरु
५सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने घोषणा
६काँग्रेसका नेता पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पक्राउ
७भदौ २४ को हिंसात्मक घटनाको छुट्टै छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने
८बालेन सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक
९जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुरको सुरक्षामा कडाई
१०ओली पक्राउ पछि देशभर एमाले आन्दोलित
११पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ
१२मिटरब्याज र ठगी धन्दाका नाईके छविलाल सुवेदी पक्राउ
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त झलकराम अधिकारी
३राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम र कुटीका देवेन्द्र सहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
४‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
५रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
६जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले बनाईन् पिएलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष
७आईजीपी दानबहादुरलाई ‘नसिहत’ दिन कार्की आयोगको सिफारिस
८कास्कीमा भत्कियो एमालेको ‘लालकिल्ला’, कास्की–२ मा रास्वपाका उत्तमलाई प्रतिद्वन्द्वीभन्दा चार गुणा बढी मत प्राप्त
९निर्वाचन समीक्षा बैठकमा बोल्दा बोल्दैं एमाले कास्की इन्चार्ज कृष्ण थापाको हृदयघातबाट मृत्यु
१०कुमार पौडेल हत्या प्रकरणमा सर्वोच्चको परमादेश
११कास्कीका ३ वटैं क्षेत्रमा रास्वपाको क्लिनस्वीप
१२ढोरपाटनमा दादुरा प्रकोप, ३० जना अझै अस्पतालमा, नियन्त्रणका लागि खोप अभियान
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि शिक्षण संस्थाहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरिएको छ ।
शुक्रवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, अभिभावक एव्म विद्यार्थीहरुको बिचमा भएको बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस समेतको कार्यक्रमका लागि यस शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्क भन्दा बढी शुल्क शिक्षण संस्थाहरुले नलिने निर्णय भएको हो ।
साथै बैठकले विद्यार्थीहरुको छात्रावास सम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षणसंस्था, अभिभावक र विद्यार्थीहरुको आपसी छलफल र सहमतीमा निरुपण गरिने पनि निर्णय भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले बताए ।
त्यसैगरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागु हुने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस समेतका कार्यक्रमका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने क्रममा कुल शुल्क अन्र्तगत विश्वविद्यालय, विषयगत काउन्सिल र शिक्षण संस्थालाई बुझाउनुपर्ने शीर्षकगत रकम समेत निर्धारण गर्ने कार्यमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तत्काल कार्य आरम्भ गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।
बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका असहजता निरुपणका लागि सम्बन्धित निकाय, विज्ञ तथा अन्य सरोकारका पक्षहरुसँग छलफल एवम् परामर्श गरी सो ऐन संशोधनका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपाल सरकारलाई अविलम्ब राय परामर्श उपलब्ध गराउने भएको छ ।
त्यस्तै एकीकृत प्रवेश परीक्षा प्रणालीमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव लम्सालले जानकारी दिए ।
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग२तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त झलकराम अधिकारी३राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम र कुटीका देवेन्द्र सहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर४‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ५रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
