
१फेवातालमा कार खस्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु
२कास्कीमा बाढी पीडितका आफन्तका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ सेवा एकीकृत रूपमा सुरु
३गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
४भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
५पोखरामा पहिचान नभएका ७६ शव जमिनमुनि व्यवस्थापन
६बेत्रावतीको एउटै घरमा २० भन्दा बढी शव फेला
७रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
८पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
९व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
१०तिब्बतर्फ ताल पुन: फुट्यो
११चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
१२रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
१झलकरामको ७० लाख घुस लुकाउन किर्ते कागज बनाउने वडाध्यक्ष र सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
२घरपझोङ, किन मोहनी लगायौ तिमीले ?
३२८ हजार नगदसहित ६ जना जुवाडे पक्राउ
४मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
५पोखरा बजारमा करिब दस हजार भरिएका सिलिन्डर भित्रिने
६असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी
७पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीसँग १५ लाख धरौटी माग
८प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
९रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा
१०पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
११सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
१२व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ । सरकारी अस्पतालले निःशुल्क रुपमा नागरिकको कोरोना परीक्षण गर्न दिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजङ्ग केसीले सो मुद्दा दर्ता गराएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आज दर्ता गरेको मन्त्री ढकालविरुद्ध उक्त मुद्दामा १ वर्ष कैद र दश हजार रूपैयाँ जरिवाना माग गरिएको छ । न्याय प्रशासन ऐनअनुसार अवहेलना ठहर भएमा एक वर्ष कैद वा १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले गत असोज २७ गते निःशुल्क रुपमा कोरोना परीक्षण गर्न सरकारका नाममा परामदेश जारी गरेको थियो। सरकारले अदालतलको आदेशअनुसार निःशुल्क कोरोनाको परीक्षण गर्दै आएको थियो तर यही कात्तिक २ गतेदेखि गरिब तथा असहायलाई सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने, बाँकीका लागि सबैले पैसा तिरेर उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको हो । उक्त मुद्दाको सुनुवाई मङ्गलबार तय भएको छ ।
१झलकरामको ७० लाख घुस लुकाउन किर्ते कागज बनाउने वडाध्यक्ष र सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
२घरपझोङ, किन मोहनी लगायौ तिमीले ?
३२८ हजार नगदसहित ६ जना जुवाडे पक्राउ
४मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
५पोखरा बजारमा करिब दस हजार भरिएका सिलिन्डर भित्रिने