
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
३सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
४‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
५इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
६पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
७माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
८मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
९मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
१०सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
११रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
१२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
१व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
२पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
३रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
४चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
५रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
६किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
७स्व.भक्तबहादुर बस्नेतको परिवारले दिए गोगन माविलाई साढे २३ लाख रुपैयाँ
८भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
९गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
१०सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
११सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
१२तिब्बतर्फ ताल पुन: फुट्यो
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ । सरकारी अस्पतालले निःशुल्क रुपमा नागरिकको कोरोना परीक्षण गर्न दिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजङ्ग केसीले सो मुद्दा दर्ता गराएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आज दर्ता गरेको मन्त्री ढकालविरुद्ध उक्त मुद्दामा १ वर्ष कैद र दश हजार रूपैयाँ जरिवाना माग गरिएको छ । न्याय प्रशासन ऐनअनुसार अवहेलना ठहर भएमा एक वर्ष कैद वा १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले गत असोज २७ गते निःशुल्क रुपमा कोरोना परीक्षण गर्न सरकारका नाममा परामदेश जारी गरेको थियो। सरकारले अदालतलको आदेशअनुसार निःशुल्क कोरोनाको परीक्षण गर्दै आएको थियो तर यही कात्तिक २ गतेदेखि गरिब तथा असहायलाई सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने, बाँकीका लागि सबैले पैसा तिरेर उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको हो । उक्त मुद्दाको सुनुवाई मङ्गलबार तय भएको छ ।
१व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
२पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
३रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
४चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
५रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन