
१चितवनमा रविले प्रमाण खोइ भन्दै गर्दा पोखरामा सहकारी पीडितले गगनलाई बुझाए ज्ञापनपत्र
२रास्वपा नेता राजु राईले पार्टी छाडे
३बीबीसीको रिपोर्ट : तत्कालीन आईजीपीको आदेशले विद्यालय पोसाकमै प्रदर्शनकारी मारिए
४गोरखा क्षेत्र नं. १ को चुनावी मैदानमा संघर्षशिल, घाइते, सहिद परिवारका सदस्य हरिराज अधिकारी
५कास्की–२ मा निर्दोष पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता
६धादिङमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबैको खुल्यो पहिचान (नामावलीसहित)
७धादिङ दुर्घटनाका २५ घाइते काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत
८बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या १९ पुग्यो
९बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका २८ जनाको सनाखत, मृतकको अझै पहिचान खुल्न सकेन
१०धादिङको चरौँदी नजिकै त्रिशूली नदीमा बस खस्दा १७ जनाको मृत्यु
११पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ धरौंटीमा रिहा
१२नितु र सुश्मालाई जनही एक लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार
१कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
२‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न
३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
४घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
५रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार
६चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
७२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
८फेवातालबाट एसएलआर राइफल र १८ राउन्ड गोली बरामद
९फेवातालमा कार खस्दा अतित गुरुङको मृत्यु
१०पोल्याण्ड पठाई दिन्छु भन्दैं नक्कली वकिल बनेर ठगी गर्ने पक्राउ
११प्रचण्डको अपिल : ‘विध्वंसपछि देश अप्ठ्यारोमा छ, सबै राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुपर्छ’
१२बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका २८ जनाको सनाखत, मृतकको अझै पहिचान खुल्न सकेन
पोखरा । कोरोना संक्रमणको दर तीव्र गतिले बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले पनि बुधबार (भोलि)देखि एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमको अध्यक्षतामा सोमबार राति बसेको जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले वैशाख १५ गतेदेखि २१ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यता, सरकारले पाँच सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएको जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय प्रशासनलाई कम्तीमा १५ दिन निषेधाज्ञा गर्न सुझाव दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले कोरोना संक्रमणको अवस्था अध्ययन गरेर स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाउन सक्ने अधिकार सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले दिएको बताएका छन् ।
जिल्ला प्रशासनले अत्यावश्यक सेवा बाहेक जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक तथा निजी सवारीमा जोडबिजोर नियम लागू गरेर चल्ने अनुमति दिएको छ । जोर गते जोर नम्बर र विजोर गते बिजोर नम्बरको सवारी चलाउन पाईने छ । ‘कोरोना संक्रमणको दर ह्यात्तै बढेपछि आर्थिक गतिविधि ठप्प नहुने गरी निषधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ सहायक सिडिओ श्रीनाथ पौडेलले भने, ‘अत्यावश्यबाहेक घर बाहिर ननिस्कन भनेका छौं ।’
निषेधाज्ञामा तरकारी तथा फलफूल, औषधी पसल, पेट्रोल पम्पलगायत अत्यावश्यक सेवा भने सुचारु गर्न दिने निर्णय गरेको छ । होटल तथा रेष्टुरेण्ट बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म ‘टेक अवे’ अर्थात खानेकुरा बसेर खान नपाउने लिएर जान पाउने गरी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले जारी गरेको सूचनामा सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, क्लब, फुटसल, खेलकुद स्थान, ब्युटीपार्लर, सैलुन, फुटपाथ सेवा तथा स्थानहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । विवाह, ब्रतबन्ध एवं अन्य संस्कारजन्य कार्य पार्टी प्यालेस वा होटलमा गर्न पाइने छैन भने घरमा गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै १५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाईने नियम बनाएको छ ।
दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न र निर्माण सामाग्रीका पसलहरु विहान ५ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म खुल्नेछन् । अरु पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर सपिङ मल बन्द हुनेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था न्यूनतम कर्मचारी राखेर सञ्चालन गर्न भनिएको छ । विश्वविद्यालय, विद्यालयका पठन–पाठन, तालिम, प्रशिक्षण स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोरोना संक्रमणका कारण कास्कीमा मात्रै हालसम्म १२० जनाको ज्यान गईसकेको स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निषेधाज्ञा अवज्ञा गर्नेलाई स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ र संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी प्रशासनले दिएको छ ।

१कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
२‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न
३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
४घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
५रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार