
१चितवनमा रविले प्रमाण खोइ भन्दै गर्दा पोखरामा सहकारी पीडितले गगनलाई बुझाए ज्ञापनपत्र
२रास्वपा नेता राजु राईले पार्टी छाडे
३बीबीसीको रिपोर्ट : तत्कालीन आईजीपीको आदेशले विद्यालय पोसाकमै प्रदर्शनकारी मारिए
४गोरखा क्षेत्र नं. १ को चुनावी मैदानमा संघर्षशिल, घाइते, सहिद परिवारका सदस्य हरिराज अधिकारी
५कास्की–२ मा निर्दोष पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता
६धादिङमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबैको खुल्यो पहिचान (नामावलीसहित)
७धादिङ दुर्घटनाका २५ घाइते काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत
८बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या १९ पुग्यो
९बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका २८ जनाको सनाखत, मृतकको अझै पहिचान खुल्न सकेन
१०धादिङको चरौँदी नजिकै त्रिशूली नदीमा बस खस्दा १७ जनाको मृत्यु
११पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ धरौंटीमा रिहा
१२नितु र सुश्मालाई जनही एक लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार
१कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
२‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न
३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
४घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
५रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार
६चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
७फेवातालबाट एसएलआर राइफल र १८ राउन्ड गोली बरामद
८२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
९फेवातालमा कार खस्दा अतित गुरुङको मृत्यु
१०पोल्याण्ड पठाई दिन्छु भन्दैं नक्कली वकिल बनेर ठगी गर्ने पक्राउ
११प्रचण्डको अपिल : ‘विध्वंसपछि देश अप्ठ्यारोमा छ, सबै राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुपर्छ’
१२बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका २८ जनाको सनाखत, मृतकको अझै पहिचान खुल्न सकेन
गलकोट । बागलुङ जिल्ला र पूर्वी रुकुमको सीमा विवाद सुल्झाउने प्रयास थालिएको छ । बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका र पूर्वी रुकुमको भूमे गाउँपालिकाको सीमामा वर्षौँदेखि विवाद छ ।
भूमे गाउँपालिकाले २०७४ सालमा बागलुङको भू–भागमा आएर प्रवेशद्वार निर्माण गर्न थालेपछि विवाद झनै बढेपछि अहिले दुई जिल्लाका सरोकारवाला निकाय सीमा विवाद सुल्झाउने प्रयासमा लागि परेका छन् । केही दिनअघि भएको सरोकारवालाबीचको बैठकले यही चैत महिनाभित्रै अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने र प्रतिवेदनका आधारमा सीमा विवाद टुङ्ग्याउने सहमति भएको बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तारानाथ पौडेलले मध्यपहाडी लोकमार्गले जोडिएका दुई जिल्लाको सिमानामा भौतिक संरचना निर्माण हुन थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको र यसलाई दुवै स्थानीय तहले सुल्झाउने गरी दुवै जिल्लाका सरोकारवालाबीच सहमति भएको बताउनुभयो ।
“भूमे गाउँपालिकाले बागलुङको भू–भागमा आएर प्रवेशद्वार निर्माण गर्न थालेको थियो, हामीले काम रोक्यौँ, त्यतिबेला नै मिल्ने कोसिस गरियो तर सम्भव भएन”, अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, “त्यसपछि विवाद सिर्जना भई अझै सुल्झिन सकको थिएन, अहिले चैत महिनाभित्रै विवाद समाधान गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ ।”
बागलुङको भू–भागमा पर्ने रिग ताल, पातीहाल्नेलगायत विभिन्न स्थानमा रुकुम पूर्वले दाबी गर्दै आएको छ । यसका लागि पटक–पटक विवाद समाधान गर्न खोजे पनि टुङ्गोमा पुग्न सकिएको थिएन । रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकामै गएर दुवै जिल्लाका समन्वय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, कर्मचारीलगायतको टोली बसेर विवाद समाधानका लागि संयुक्त कार्यदल गठन गरिएको प्रजिअ न्यौपानेले बताउनुभयो ।
मध्यपहाडी लोकमार्गले नजोडिँदा यस स्थानमा कुनै पनि विवाद आएको थिएन । त्यस स्थानमा रहेका सम्भावित पर्यटकीय क्षेत्रहरुको पहिचान पनि हुन सकेको थिएन । स्थानीय सरकारको गठन र लोकमार्गले दुवै जिल्ला जोडिएपछि सीमा विवाद हुन थालेको हो । दुवै जिल्लाको सिमानामा पर्ने पातीहाल्नेमा भौतिक संरचना निर्माण गरी व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएको छ । भवन निर्माण भएको स्थान बागलुङमा भएको निसीखोला गाउँपालिकाले दाबी गरेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको केही उत्तरतर्फ रहेको रिग ताल आफ्नो दाबी गर्दै निसीखोला गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माण कार्यसमेत अघि बढाएको छ ।
सिमानामा रहेको पर्यटकीय क्षेत्रमा दुवै पक्षको बराबर हक अधिकार हुने रुकुम पूर्वस्थित भूमे गाउँपालिका अध्यक्ष रामसुर बुढा मगरले बताउनुभयो । वर्षौँदेखि दुवै जिल्लाका नागरिकले यस क्षेत्रलाई चरिचरनका रूपमा प्रयोग गर्दै आएकाले यहाँको विकास र अवसर दुवै पक्षले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
१कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
२‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न
३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
४घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
५रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार