पोखरा, २५ साउन । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग विशेष अदालतले १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले थुनछेक बयानपछि उनीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध तीन अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। ठेकदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङलाई मूल खरिद सम्झौताविपरीत गैरकानुनी रूपमा कर तथा महसुल छुट दिएको आरोपमा आयोगले १३ व्यक्ति र ठेकदार कम्पनीविरुद्ध गत २४ वैशाखमा यो मुद्दा दायर गरेको थियो। चार महिनापछि कार्की अदालतमा उपस्थित भएका हुन्।

यो मुद्दा पोखरा विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको तेस्रो प्रमुख भ्रष्टाचार मुद्दा हो। यसअघि मंसिर २०८२ मा अख्तियारले लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर राज्यलाई करिब आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नोक्सानी पु¥याएको आरोपमा पाँच पूर्वमन्त्री, १० पूर्वसचिवसहित ५५÷५६ जना र चिनियाँ निर्माण कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसमा लागत १६ करोड ९६ लाख डलरबाट २४ करोड ४० लाख डलर पु¥याइएको दाबी गरिएको थियो।

कर छुट प्रकरणमा अख्तियारको आरोपअनुसार, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना सीएएमसीबीच भएको मूल ठेक्का सम्झौतामा भ्याट, भन्सार महसुललगायत कर ठेकेदारले नै तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो। तर तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्की, अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने, सहसचिवहरू केवलप्रसाद भण्डारी, सुरेश आचार्य, डण्डुराज घिमिरेलगायत र प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’मार्फत कर छुट दिएर ठेकेदारलाई दोहोरो लाभ पु¥याइएको र राज्यकोषमा ठूलो हानि-नोक्सानी पुगेको आयोगको ठहर छ। कम्पनीका अध्यक्ष वाङ बो र परियोजना व्यवस्थापक याङ जिगाङलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

यसै प्रकरणमा अन्य प्रतिवादीहरूलाई पनि अदालतले फरक–फरक धरौटी तोकेको छ। पूर्व पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई चार लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको थियो भने अन्य केहीलाई पनि कम रकमको धरौटी वा साधारण तारेखमा छाडिएको छ।
लागत बढाएको मुद्दामा समेत धेरै प्रतिवादीहरू धरौटीमा छन्।पोखरा विमानस्थल चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा बनेको हो। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत यस परियोजनामा व्यापक अनियमितता औंल्याएको थियो।

कर छुट, लागत वृद्धि, परामर्शदाता नियुक्ति र थप संरचना निर्माणमा समेत छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान भइरहेका छन्। अहिलेसम्म यस प्रकरणमा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको आरोप लागे पनि अधिकांश उच्च पदस्थ प्रतिवादीहरू धरौटीमा रिहा भइरहेका छन्। मुद्दाको सुनुवाइ जारी छ।