विगतमा यति ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक नेटवर्क र ८२ करोडको राजस्व ठगी प्रकरणमा जोडिएका, प्रहरीको हिरासतमा महिना दिन बिताएका र आर्थिक सेटिङमा सरकारी वकिलबाट उन्मुक्ति पाएका तिनै चेरी वल्र्डका कुमार व्यञ्जनकार आज नाम बदलेर ‘कुमार बेन’का रूपमा देशको सबैभन्दा चर्चित र शक्तिशाली मानिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सल्लाहकार बनेका छन्।

पोखरा, १३ जेठ । नेपालमा अवैध कल बाइपास (भीओआईपी) मार्फत राज्यको करोडौँ राजस्व लुट्ने बंगलादेशी संगठित गिरोहको अन्तर्राष्ट्रिय जालो खोज्ने क्रममा एउटा यस्तो तथ्य उजागर भएको छ, जसको सिधै कनेक्सन वर्तमान सत्ताको केन्द्रसँग जोडिन पुग्छ।

मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन भनिने कुमार व्यञ्जनकार आजभन्दा १६ वर्षअघि सोही अवैध धन्दामा बंगलादेशी गिरोहलाई सघाएको गम्भीर अभियोगमा प्रहरीको हिरासतमा पुगेको प्रमाण फेला परेको छ।

राज्यलाई ८२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान पु¥याएको सो हाइप्रोफाइल प्रकरणमा प्रहरीले अकाट्य प्राविधिक प्रमाणसहित मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि सरकारी वकिल कार्यालयको रहस्यमय निर्णयका कारण उनीसहितका नेपाली अभियुक्तहरूले अदालतको ढोका नै नदेखी उन्मुक्ति पाएका थिए।

यो घटनाको सुरुवात २०६६ सालबाट हुन्छ, जब नेपालमा अवैध कल बाइपासका घटनाहरू ह्वात्तै बढेका थिए। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको अर्बौँ रुपैयाँ र राज्यको दूरसञ्चार कोष गायब हुन थालेपछि २०६७ सालमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ‘भोइस फक्स’ नाम दिएर देशव्यापी विशेष अप्रेसन सुरु गर्‍यो।

त्यसको पृष्ठभूमि झनै रोचक थियो। तत्कालीन समयमा बंगलादेशमा त्यहाँको सेनाले कल बाइपासमा सक्रिय संगठित गिरोहविरुद्ध कडा सैन्य अप्रेसन चलाएपछि बंगलादेशी अपराधीहरू प्रविधिसहित भागेर नेपाल भित्रिएका थिए। उनीहरूले काठमाडौँका विभिन्न घर भाडामा लिएर अत्याधुनिक अवैध सञ्चार नेटवर्क खडा गरेको सूचना सीआईबीले पाएको थियो।

सोही अप्रेसनका क्रममा २०६७ पुस ११ गते सीआईबीको टोलीले बालुवाटार, लाजिम्पाट, महाराजगञ्ज र जोरपाटीको टुसालमा शृङ्खलाबद्ध छापा मा¥यो। प्रहरीले सुरुमा मोजाम मोहम्मद, मोहम्मद सोराबुजामान र मोहम्मद सालेह अहमद नामका बंगलादेशी नागरिकहरूलाई समात्यो। उनीहरूको अखडाबाट ४ हजार ५ सय २८ वटा एनसेलका सिम र ५ सय १३ वटा नेपाल टेलिकमका सिमसहित कल टर्मिनेटर उपकरण, युपिएस र कम्प्युटरहरू बरामद भए।

अनुसन्धानका क्रममा यो गिरोहले अवैध कल बाइपास गराएर एउटै सिमकार्डबाट महिनाको चार लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको खुल्यो, जसका आधारमा प्रहरीले ८२ करोड रुपैयाँको बिगो मागदाबी तयार पारेको थियो। र, यही अवैध धन्दालाई पर्दापछाडिबाट प्राविधिक र व्यावसायिक जग निर्माण गरिदिने मुख्य मतियारका रूपमा समातिएका थिए, चेरी वल्र्ड कम्युनिकेसनका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुमार व्यञ्जनकार अर्थात् आजका कुमार बेन।

उच्च गतिको इन्टरनेट र कर्पोरेट मिलेमतोको भित्री रहस्य
अवैध रूपमा बाहिरबाट आएको अन्तर्राष्ट्रिय कललाई दूरसञ्चारको औपचारिक नेटवर्क छलेर सिधै प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा पठाउन उच्च गतिको इन्टरनेट आवश्यक पथ्र्यो, जुन तत्कालीन समयमा सर्वसाधारणको पहुँचमा थिएन र केवल कर्पोरेट सुविधामार्फत कार्यालयहरूले मात्र लिन सक्थे।

सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएअनुसार पाँचवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले नियम र प्रक्रिया मिचेर ती बंगलादेशी गिरोहलाई २४ सै घण्टा चल्ने उच्च गतिको इन्टरनेट दिएका थिए। आईएसपीहरूसँग उपभोक्ताले इन्टरनेट कुन प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेका छन् भनी हेर्ने ‘मल्टी राउटर्स ट्राफिक ग्राफ’ (एमआरटीजी) को सुविधा हुन्थ्यो। गिरोहले भीओआईपी गरिरहेको प्रस्ट थाहा हुँदाहुँदै पनि कम्पनीहरूले अन्य ग्राहकको तुलनामा दोब्बर–तेब्बरसम्म सेवा शुल्क असुलेर यो धन्दालाई संरक्षण दिइरहेका थिए।

यही कर्पोरेट मिलेमतोको अभियोगमा प्रहरीले चेरी वल्र्डका कुमार व्यञ्जनकारसहित आइप्लसका निलेशरत्न स्थापित र राजाराम पन्थी लगायतका ६ जना नेपाली सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूलाई पक्राउ गर्‍यो। व्यञ्जनकारलाई बंगलादेशी गिरोहलाई अवैध रूपमा उच्च गतिको इन्टरनेट र प्राविधिक पूर्वाधार उपलब्ध गराई राज्यविरुद्धको अपराधमा सघाएको अभियोग लागेको थियो। सीआईबीले उनीहरूलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेपछि इन्टरनेट व्यवसायीहरूले राज्यलाई दबाब दिन देशैभर इन्टरनेट सेवा नै बन्द गर्नेसम्मको धम्की दिँदै आन्दोलन नै सुरु गरेका थिए।

गायब पारिएका रेकर्डहरू र सरकारी वकिलको रहस्यमय भूमिका
यो मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा सरकारी निकायहरूबाटै योजनाबद्ध रूपमा प्रमाण र रेकर्डहरू गायब पारिएको सनसनीपूर्ण तथ्य पनि बाहिर आएको छ। तत्कालीन समयमा सीआईबी भर्खरै स्थापना भएकाले उसलाई मुद्दा दर्ता गर्ने कानुनी अधिकार थिएन, जसका कारण अप्रेसन सीआईबीले गरे पनि मुद्दाको प्रक्रिया हनुमानढोकामा रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट चलाइएको थियो।

यस प्रकरणको मिसिल खोज्दै जाँदा सीआईबीले तत्कालीन समयमा १२ जना नेपाली फरार रहेको सूची देखाए पनि हालका प्रवक्ताले त्यो विवरण दिन अस्वीकार गरे। काठमाडौँ प्रहरी परिसरले भूकम्पपछि कार्यालय सर्ने क्रममा पुराना फाइलहरू कता हराए यकिन नभएको गैरजिम्मेवार जवाफ दियो।

हद त त्यतिबेला भयो जब जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं, जिल्ला अदालत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेर खोजी गर्दा सम्बन्धित अधिकारीहरूले सबै कागजपत्रहरू ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको आगलागीबाट नष्ट भएको र कम्प्युटरको हार्डड्राइभ समेत चोरी भएको दाबी गरेका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सोमाकान्ता भण्डारीले फाइलहरू जलेको र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले हार्डड्राइभ चोरी भएकाले डिजिटल विवरणमा नाम फेला नपरेको सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

तर, राज्यका शक्तिशाली निकायहरूले प्रमाण मेट्ने प्रयास गरे पनि प्रहरीको तत्कालीन ‘मिसिल दर्ता पुस्तिका’ र ‘म्याद थप डायरी’ भने लुक्न सकेन। खोज पत्रकारिताका क्रममा फेला परेको उक्त डायरीको दर्ता नम्बर ९२४ मा दुई बंगलादेशी नागरिकसँगै तेस्रो नाम प्रस्ट रूपमा ‘कुमार व्यञ्जनकार’ लेखिएको फेला पर्‍यो। डायरीअनुसार उनीविरुद्ध २०६७ पुस ११ गते पहिलो पटक ७ दिन, त्यसपछि दोस्रो पटक ५ दिन, तेस्रो पटक ७ दिन र चौथो पटक ६ दिन गरेर झण्डै एक महिना हिरासतमा राखी म्याद थप गरिएको थियो। पछि बंगलादेशीहरू पुर्पक्षका लागि जेल चलान हुँदा कुमार व्यञ्जनकार र निलेशरत्न स्थापितलाई हाजिर जमानीमा छाडिएको विवरण फेला पर्‍यो।

डेढ करोडको कथित ‘कोष’ र उन्मुक्तिको खेल
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले निकै मिहिनेतका साथ प्राविधिक विश्लेषणसहित कुमार व्यञ्जनकार र अन्य आईएसपी सञ्चालकहरूविरुद्ध दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ को उपदफा ५ अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजायको माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अभियोग पत्रको प्रस्तावित राय पठाएको थियो। तत्कालीन सीआईबी प्रमुख राजेन्द्रसिंह भण्डारीले सञ्चारमाध्यममा प्रस्ट रूपमा भनेका थिए, ‘पक्राउ परेका भीओआईपी गिरोहको बयानबाट उनीहरूलाई इन्टरनेट दिनेहरूले चल्तीको भन्दा तेब्बर मूल्य लिएको प्रमाणित भइसकेको छ, उनीहरू दोषी नभए किन अनुसन्धानमा सहयोग गर्दैनन्?’

तर, प्रहरीले बुझाएको त्यो बलियो प्रमाणको फाइल तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता बद्री वलीको टेबलमा पुगेपछि एकाएक उल्टियो। वलीले यो मुद्दालाई अदालतको कचाहरीमा परीक्षण हुनका लागि पठाउँदै पठाएनन्। उनले ‘इन्टरनेट सेवा दिएकै आधारमा मात्रै अपराधी भन्न नमिल्ने’ कमजोर तर्क अघि सार्दै कुमार व्यञ्जनकारसहितका नेपाली अभियुक्तहरूविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेर उनीहरूलाई पूर्ण उन्मुक्ति दिए।

यस प्रकरणको खोजीका क्रममा तत्कालीन समयमा सरकारी वकिल कार्यालयमा कार्यरत एक उच्च अधिकारीले नाम नभन्ने सर्तमा यसको नेपथ्यको खेल उजागर गरेका छन्। उनका अनुसार, अभियुक्त बनेका शक्तिशाली इन्टरनेट व्यवसायीहरूले मुद्दा प्रक्रिया रोक्नका लागि सामूहिक रूपमा करिब डेढ करोड रुपैयाँको एउटा गोप्य कोष खडा गरेका थिए। व्यवसायीका प्रतिनिधिहरू दैनिक जसो सरकारी वकिलको कार्यालय ध्याउने गर्थे। प्रहरीको रायमा प्राविधिक रूपमा कसरी कल बाइपासमा इन्टरनेट कम्पनी संलग्न छन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग पारिए पनि ठुलो आर्थिक प्रभाव र चलखेलका आधारमा मुद्दा नै नचल्ने निर्णय गराइएको ती अधिकारीको दाबी छ।

नेपथ्यका गडफादर र कोइराला परिवारको शक्तिको छाया
यो भीओआईपी काण्डको जरा कति गहिरो र राजनीतिक रूपमा कति सुरक्षित थियो भन्ने कुरा नेपालमा यो धन्दा भित्र्याउने मुख्य नाइके बंगलादेशी नागरिक रुबेल चौधरीको संलग्नताले पुष्टि गर्छ। सीआईबीको अनुसन्धानमा पक्राउ परेका बंगलादेशी कामदारहरूले आफूहरूलाई नेपाल ल्याएर धन्दामा लगाउने व्यक्ति रुबेल चौधरी भएको बयान दिएका थिए। रुबेल चौधरी अरू कोही नभएर तत्कालीन सत्ताकी सबैभन्दा शक्तिशाली पात्र, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाका ज्वाइँ र नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पारिवारिक सदस्य थिए।

सीआईबीले सिमकार्डको लोकेसन र बीटीएस टावर ट्र्याक गर्दै जाँदा अवैध कल बाइपास भइरहेको एउटा मुख्य शंकास्पद अखडा मण्डिखाटारस्थित सुजाता कोइरालाको निवास नै देखिएको थियो। व्यक्तिगत निगरानीमा समेत रुबेल सोही घरमा बस्ने गरेको पुष्टि भएको थियो। तर, देशको गृह प्रशासन र प्रहरी नेतृत्व कोइराला परिवारको शक्तिका अगाडि यति लाचार बन्यो कि सुजाताको घरमा छापा मार्ने अनुमति सीआईबी टोलीले कहिल्यै पाएन र टोली रित्तै फर्कन बाध्य भयो।

यसअघि २०६६ सालमा पनि खुमलटारमा करोडौँको भीओआईपी सामग्रीसहित बंगलादेशीहरू पक्राउ पर्दा रुबेलकै नाम आएको थियो, तर प्रहरी नेतृत्वले उनलाई छुन समेत हिम्मत गरेन। पछि पूर्वयुवराज पारस शाहसँग टाइगर टप्स रिसोर्टमा भएको प्रख्यात विवाद र चौतर्फी दबाबपछि मात्र रुबेल नेपाल छाडेर भागेका थिए।

विगतमा यति ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक नेटवर्क र ८२ करोडको राजस्व ठगी प्रकरणमा जोडिएका, प्रहरीको हिरासतमा महिना दिन बिताएका र आर्थिक सेटिङमा सरकारी वकिलबाट उन्मुक्ति पाएका तिनै चेरी वल्र्डका कुमार व्यञ्जनकार आज नाम बदलेर ‘कुमार बेन’का रूपमा देशको सबैभन्दा चर्चित र शक्तिशाली मानिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सल्लाहकार बनेका छन्।

विगतको यो गम्भीर आपराधिक पृष्ठभूमि र वर्तमानको उच्च राजनीतिक जिम्मेवारीले वर्तमान सरकारको सुशासन र नैतिक आचरणमाथि एउटा गम्भीर र खोजमूलक प्रश्न खडा गरिदिएको छ। यसबारे ह्वाट्सएपमार्फत पठाइएका स्पष्ट प्रश्नहरूको कुमार बेनले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।