यो अडियोले मन्त्रीहरूको घूस डिलको कथा दुनियाँले सुने पनि प्रधानमन्त्रीको सुशासन आयोगले भने यो प्रकरणमा चासो देखाएको छैन।

पोखरा, ६ साउन । पोखरा–१६, बाटुलेचौरस्थित ‘लिची बगान’ को १३५ रोपनी जग्गा हडप्ने योजनामा मुछिएका तत्कालीन मन्त्री, बिचौलिया र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको घूस डिलको अडियो सक्कली भएको विधिविज्ञान प्रयोगशालाले पुष्टि गरेको छ ! यो सनसनीपूर्ण खुलासाले नेपालको राजनीति र प्रशासनमा ठूलो भूकम्प ल्याउने संकेत देखिएको छ।

कास्कीको मालपोत र भूमि आयोगका अधिकारीहरूलाई हातमा लिएर संगठित गिरोहले १३५ रोपनी जग्गा हत्याउने योजनाको अडियोमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, बिचौलिया सुजन लामा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं पूर्वभूमि व्यवस्थामन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ बीचको संवाद प्रष्ट सुनिन्छ। यो अडियोले मन्त्रीहरू र बिचौलियाहरूको मिलेमतोमा कसरी राज्य संयन्त्रलाई लुट्ने खेल रचिएको थियो भन्ने नग्न तथ्य बाहिर ल्याएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो अडियो सक्कली भएको पुष्टि भएपछि मंगलबार पूर्वमन्त्री गुप्ता र बिचौलिया लामालाई बयानका लागि बोलाएको छ। तर, यो प्रकरणमा मुछिएका भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी र पूर्वसचिव अर्जुन पोखरेल भने अहिलेसम्म अनुसन्धानको दायराबाहिर छन्। “यो संगठित गिरोहले सार्वजनिक ओहोदाका व्यक्तिहरूलाई हातमा लिएर जग्गा हडप्ने ठूलो प्रपञ्च रचेको देखिन्छ,“ अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकारीले भने, “अडियोले यो सेटिङको कालो सत्यलाई प्रष्ट पारेको छ।“

बाटुलेचौरको १३५ रोपनी जग्गा राणाकालमा बिर्ताबापत प्राप्त भएको थियो। यो जग्गा दुर्गादेवी शाहका चार नातिहरू सुरज ठकुरी, सुनील ठकुरी, भीमसेन ठकुरी र ओमबहादुर ठकुरी का नाममा दर्ता गरी ३३ प्रतिशत भोगाधिकारी र बाँकी ६७ प्रतिशत बिचौलियाले हडप्ने योजना थियो।

पहिलो अडियोमा गुप्ता, लामा र श्रेष्ठले कास्की भूमि आयोगमा एमालेका जिल्ला नेता खेमबहादुर पुन लाई नियुक्त गर्न २५ लाखको ‘घूस डिल’ गरेको संवाद छ। यो डिल गुप्ताको भैंसेपाटीस्थित सरकारी निवासमा भएको अनुमान छ। दोस्रो अडियोमा भने मन्त्री बलराम अधिकारीले आफ्ना छोरा मनोज अधिकारी मार्फत ३२ लाख र तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेलले ५ लाख घूस लिएको दाबी गरिएको छ। यो रकम कास्की मालपोत र भूमि आयोगका विश्वासपात्र कर्मचारीहरूको सरुवा र नियुक्तिमा प्रयोग भएको देखिन्छ।

यो रकम कास्की मालपोत र भूमि आयोगका विश्वासपात्र कर्मचारीहरूको सरुवा र नियुक्तिमा प्रयोग भएको देखिन्छ।

यो प्रकरण बाहिरिएपछि तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले ३१ असारमा राजीनामा दिएका थिए। सुरुमा आरोप अस्वीकार गरेका गुप्तामाथि कारबाहीको दबाब बढेपछि उनी बाध्य भएर पद छाड्न पुगे। तर, मन्त्री बलराम अधिकारीले भने पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा नदिने र आरोपमा सत्यता नभएको जिकिर गरेका छन्। उनले बिचौलिया लामासँग भेट भएको स्वीकार गरे पनि सरुवाको प्रक्रिया नियमसंगत भएको दाबी गरेका छन्।

“रामचन्द्र अधिकारीलाई थमाइदिनुप¥यो भनेर दुई–तीन जना लिएर लामा आएका थिए,“ मन्त्री अधिकारीले भने, “मैले सरुवा भएको कर्मचारी थमौती हुँदैन भनेको थिएँ।“ तर, अडियोमा लामाले मन्त्री अधिकारीका छोरा मनोजले न्युजिल्यान्डबाट आएर घूसको सेटिङमा संलग्न भएको दाबी गरेका छन्।

कास्की मालपोतका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी लाई लमजुङ सरुवा गरेर यो योजनालाई सहज बनाइएको थियो। उनलाई कास्कीमै थमौती गर्न शक्तिकेन्द्रहरूको दबाब प्रयोग भएको अडियोले खुलासा गरेको छ।

बाटुलेचौरको १३५ रोपनी जग्गा राणाकालमा बिर्ताबापत प्राप्त भएको थियो। यो जग्गा दुर्गादेवी शाहका चार नातिहरू सुरज ठकुरी, सुनील ठकुरी, भीमसेन ठकुरी र ओमबहादुर ठकुरी का नाममा दर्ता गरी ३३ प्रतिशत भोगाधिकारी र बाँकी ६७ प्रतिशत बिचौलियाले हडप्ने योजना थियो। कास्की मालपोतका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी लाई लमजुङ सरुवा गरेर यो योजनालाई सहज बनाइएको थियो। उनलाई कास्कीमै थमौती गर्न शक्तिकेन्द्रहरूको दबाब प्रयोग भएको अडियोले खुलासा गरेको छ।

मन्त्री बलराम अधिकारी, पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ र पूर्वसचिव अर्जुन पोखरेललाई अख्तियारले अहिलेसम्म बोलाएको छैन। यो ढिलासुस्तीले अनुसन्धानप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यो अडियोले मन्त्रीहरूको घूस डिलको कथा दुनियाँले सुने पनि प्रधानमन्त्रीको सुशासन आयोगले भने यो प्रकरणमा चासो देखाएको छैन। “गिरोहले भनेअनुसार काम नभएपछि रकम खानेहरूविरुद्ध बुझाउने पक्ष मन्त्री र सचिवहरूसँग धाउन थाले,“ एक सरकारी अधिकारीले भने, “यो अडियो त्यसैको एउटा पाटो हो।“

अख्तियार प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले यो विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बताए। “अनुसन्धानका क्रममा रहेका विषयमा धेरै बोल्न मिल्दैन,“ उनले भने। तर, मन्त्री बलराम अधिकारी, पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ र पूर्वसचिव अर्जुन पोखरेललाई अख्तियारले अहिलेसम्म बोलाएको छैन। यो ढिलासुस्तीले अनुसन्धानप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ।

मन्त्रीदेखि बिचौलियासम्मको मिलेमतोमा जग्गा हडप्ने यो संगठित अपराधले सुशासनको नारा केवल खोक्रो नारा भएको देखाएको छ।

यो प्रकरणले नेपालको राजनीति र प्रशासनमा भ्रष्टाचारको गहिरो जालो रहेको पुनः पुष्टि गरेको छ। मन्त्रीदेखि बिचौलियासम्मको मिलेमतोमा जग्गा हडप्ने यो संगठित अपराधले सुशासनको नारा केवल खोक्रो नारा भएको देखाएको छ। अब प्रश्न उठ्छ— के अख्तियारले यो प्रकरणको गहिराइसम्म पुगेर दोषीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ला ? डन न्यूज डटकमले यो काण्डलाई निरन्तर फलोअप गर्नेछ।