सबै सरोकारवालाको उपस्थितिमा पुनः पारदर्शी सीमांकन गर्न माग

पोखरा, २२ असार । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फेवातालको सीमांकन कार्य जारी रहँदा पोखराका स्थानीय बासिन्दा, विशेषगरी जग्गाधनीहरू आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले हालको सीमांकन अवैज्ञानिक, अन्यायपूर्ण र एकपक्षीय भएको दाबी गर्दै साबिकको नापी नक्सालाई आधार मानेर पुनः सीमांकन गर्न माग गरेका छन्।

फेवाताल मापदण्ड सरोकार समितिका अध्यक्ष नवीन बराल र स्थानीय अगुवा गणेश भट्टराईसहितको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा मार्फत् संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै निवेदन पेस गरेका हुन्। करिब तीन सय स्थानीयको हस्ताक्षरसहितको उक्त निवेदनमा ‘राज्यद्वारा नागरिक सम्पत्तिमा बलमिच्याइँ भएको’ आरोप लगाइएको छ।

फेवाताल ।

“पुर्ख्यौंली जमिन मिचियो, स्थानीय सरोकार बेवास्ता भयो”
अध्यक्ष बरालका अनुसार उनीहरूको जग्गा १९९० सालदेखि कर तिरिँदै आएको र २०३२ सालमा पहिलो कित्ता नापी भई दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरिएको हो। तर, नयाँ सीमांकनमा त्यो इतिहासलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको उनले बताए।

“जग्गाधनी र छिमेकीलाई समेत सहभागी नगराई, नापी–मालपोतजस्ता आधिकारिक निकायलाई पन्छाएर ड्रोन सर्भेको भरमा एकतर्फी सीमांकन गरियो, जुन सरासर अन्याय हो,” बरालले भने।

सामाजिक र कानुनी सरोकार : संविधानको उल्लंघनको आरोप
निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ कि उपत्यका नगर विकास समितिले २०६४ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने अध्यक्ष रहँदा वाराहीघाटदेखि खपौंड़ीसम्म निजी जग्गा मिचेर ’फुट ट्रेल’ निर्माण गरेको थियो। त्यस घटनालाई उदाहरण दिँदै अहिले भइरहेको कार्यलाई पनि नागरिकको सम्पत्तिको हक (संविधानको धारा २५) उल्लंघन भएको ठहर गरिएको छ।

पीडित पक्षले २०३२ सालको नापीलाई कानुनी आधार मान्दै सबै सरोकारवालाको उपस्थितिमा पुनः पारदर्शी सीमांकन गर्न माग गरेका छन्।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार पिलर गाडिँदै, तर स्थानीय असन्तुष्ट
पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार सीमांकन अघि बढाइरहेको जनाएको छ। हालसम्म ६६१ वटा सीमांकन पिलर गाडिएको र ३९४ पोल अझै गाड्न बाँकी रहेको मेयर धनराज आचार्यले बताएका छन्। कुल १,०५५ पोल गाड्ने लक्ष्य छ।

तर यही प्रक्रियामा आफ्नो निजी जग्गा मिचिएको भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलित बनेका छन्। शुक्रबार, खपौंड़ी क्षेत्रमा पोल गाड्ने क्रममा स्थानीयले नगर प्रहरीलाई अवरोध समेत गरे।

हालसम्म तालको सिमानामा ६ सय ६१ वटा पिलर गाडिसकिएको महानगरले जनाएको छ । मेयर धनराज आचार्यका अनुसार ३ सय ९४ पोल गाड्न बाँकी छ । तालको सीमामा १ हजार ५५ वटा पोल गाड्ने योजना छ । तर, यही प्रक्रियामा आफ्नो निजी जग्गा मिचिएको भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

शुक्रबार नै पोल गाड्ने क्रममा खपौंदी क्षेत्रमा स्थानीयले नगर प्रहरीलाई अवरोध गरेका थिए । पछिल्लो रिपोर्टअनुसार २९ वटा मुख्य आधारबिन्दुहरू कायम गरी ४० सेमी उचाइका २९ पिल्लरहरु जमिनमुनि गाडिएका छन् ।