तर यहाँ विगत ५ वर्षदेखि विना अनुमति र राजश्व पनि नबुझाई ५२ रोपनी क्षेत्रफलको डाँडो कटानमा दुईवटा भन्दा बढि डोजर (मेशिन)हरुको  प्रयोग गरिदैं आईरहेको प्रष्टै देख्न सकिन्छ । सामान्य हिसाब गर्दा पनि आजसम्म विप्लव पौडेल समूहले महानगरपालिकालाई ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढिको राजश्व तिर्नु पर्ने देखिन्छ । तर राजनीतिक शक्ति, आर्थिक चलखेल र गुन्डागर्दीका भरमा यो समूहले राज्यलाई नै ठग्दैं आईरहेको छ ।

अटेर गर्दै भर्खरैं काटिएको डाँडो: साउन र भदौं महिनामा अविरल पानी परिरहने हुँदा यस्तो अवस्थामा डाँडाहरु तथा खोलानालामा डोजर (मेशिन) प्रयोग गर्न नैं पाईदैंन । तर यहाँ विप्लव पौडेल समूहले कानुनको ठाडैं उल्लंघन गर्दै यसरी डाँडा काटिरहेका छन् । तस्विर: डन न्यूज

पोखरा, २ असोज । पोखरा महानगरपालिका तत्कालिन मेयर मानबहादुर जिसी, वर्तमान मेयर धनराज आचार्य, नगरपालिकाका कर्मचारी र विप्लव पौडेल समूहको वाराही सेदी प्रा.लि.को मिलेमतोमा डाँडा कटानका नाममा नगरपालिकालाई तिर्नु पर्ने ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढिको राजश्व ठगि गरिएको सप्रमाण भेटिएको छ ।

पोखरा–१८, सेदीमा पाँच तारे होटल सेदी लक्जरी निर्माणका क्रममा विगत ५ वर्षदेखि डाँडा कटान गर्दै आईरहेको यो समूहले मेशिन प्रयोग गरेवापत महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने राजश्व ठगि गरेको सप्रमाण भेटिएको हो । राजनीतिक पहुँच, आर्थिक चलखेल र गुन्डागर्दीको आडमा यो समूहले नेता तथा तस्करहरुको कालोधन प्रयोग गर्दै यसरी नै नियम विपरितका गतिविधिहरु गर्दै आईरहेको आरोप पटक–पटक लाग्ने गरेको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नहुँदैं अवैध रुपमा बनाईएको संरचनाको अस्थायी इजाजत पत्र (प्लिन्थ लेवलसम्म)को स्वीकृति दिने तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल, इञ्जिनियर पूर्ण गुरुङ लगायतका कर्मचारीहरुमाथि आर्थिक चलखेल गरी नियम विपरित स्वीकृति प्रदान गरेकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले तत्कालै कारवाही गर्नुपर्ने नगरपालिका कैं कर्मचारी बताउँछन् ।

वाराही सेदी प्रा.लि.ले पोखरा वडा नं. १८ सेदीमा निर्माण गरिरहेको पाँच तारे होटल सेदी लक्जरीका नाममा फेवातालसँगैं जोडिएको डाँडा कटान गरिररहँदा आजसम्म पनि महानगरपालिकाबाट अनुमति लिइएको र त्यसवापत तिर्नुपर्ने राजश्व तिरेको कुनै पनि रेकर्ड महानगरपालिकाको सम्बन्धित शाखामा भेट्टाउन सकिएन । उल्टै, नगरपालिकाका कर्मचारी र प्राविधिकहरुले नियम विपरित यस्तो भवन निर्माणका क्रममा कागजपत्रहरुमा हस्ताक्षर गरेको भेट्टिएको छ । जसको अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले छिट्टैं नैं गर्ने देखिएको छ ।

जबरजस्ती एक साता अघि भदौं महिनामा कटान गरिएको सेदी डाँडामा पहिरो जान थालेपछि त्रिपाल राखेर छोपिएको अवस्था । तस्विर साभार

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नहुँदैं अवैध रुपमा बनाईएको संरचनाको अस्थायी इजाजत पत्र (प्लिन्थ लेवलसम्म)को स्वीकृति दिने तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल, इञ्जिनियर पूर्ण गुरुङ लगायतका कर्मचारीहरुमाथि आर्थिक चलखेल गरी नियम विपरित स्वीकृति प्रदान गरेकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले तत्कालै कारवाही गर्नुपर्ने नगरपालिका कैं कर्मचारी बताउँछन् ।

मेशिन (डोजर) प्रयोग गर्दा प्रतिदिन महानगरपालिकालाई एक रोपनीको ८ हजार रुपैयाँ राजश्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ । अर्को तर्फ उत्खननबाट निस्कने सामाग्रीको निकासी गर्दा छुट्टैं दस्तुत बुझाउनु पर्दछ । तर यहाँ विगत ५ वर्षदेखि विना अनुमति र राजश्व पनि नबुझाई ५२ रोपनी क्षेत्रफलको डाँडो कटानमा दुईवटा भन्दा बढि डोजर(मेशिन)हरुको प्रयोग गरिदैं आईरहेको प्रष्टै देख्न सकिन्छ । सामान्य हिसाब गर्दा पनि आजसम्म विप्लव पौडेल समूहले महानगरपालिकालाई ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढिको राजश्व तिर्नु पर्ने देखिन्छ । तर राजनीतिक शक्ति, आर्थिक चलखेल र गुन्डागर्दीका भरमा यो समूहले राज्यलाई नै ठग्दैं आईरहेको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत नगरी यसरी डाँडामा वाराही सेदी प्रा.लि.ले डोजर र मेशिन प्रयोग गरी यहाँको माटो फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्न प्रयोग गरिएको थियो । दुवै काम अवैधानिक थियो, तर सम्बन्धित निकायमा सेटिङ मिलाएकैं कारण स्थानीयले विरोध गर्दा समेत केही लागेन । तस्विर: राजेन्द्र अधिकारी/डन न्यूज

नगरपालिकाका कर्मचारी र प्राविधिकहरुले नियम विपरित यस्तो भवन निर्माणका क्रममा कागजपत्रहरुमा हस्ताक्षर गरेको भेट्टिएको छ । जसको अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले छिट्टैं नैं गर्ने देखिएको छ ।

महानगरपालिकाको नियम अनुसार डाँडा कटान गर्दा सबैभन्दा पहिला वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गराएर मात्र मेशिन (डोजर)को प्रयोग गर्न पाईन्छ । वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरिसकेपछि पनि मेशिन (डोजर) प्रयोग गर्दा महानगरपालिकाले आवश्यक दस्तुत लिएर बल्ल अनुमति दिने गर्दछ । यसका साथै अनुमति दिदाँ डाँडा उत्खनन गर्दा निस्कने सामाग्रीको निकासी गर्दा पनि छुट्टैं दस्तुर महानगरपालिकालाई तिर्नु पर्ने हुन्छ । तर यहाँ महानगरपालिकाले विगत ५ वर्षदेखि हालसम्म पनि डाँडा कटान भईरहँदा पाउनु पर्ने झण्डैं ५ करोड राजश्व तत्कालिन मेयर जिसी, हालका मेयर आचार्य र विप्लव पौडेल समूहको मिलेमतोमा ठगि गरिएको प्रष्टै देखिएको छ ।

सेदी लक्जरी होटल निर्माण गर्न डाँडा खन्दैं गरेका दुईवटा डोजर (मेशिन) । तस्विर: डन न्यूज

डाँडा कटान गर्न मेशिन (डोजर) प्रयोग गर्दा पालना गर्नु पर्ने मापदण्डः
पोखरा महानगरपालिकाले सामान्य नागरिकले डोजर प्रयोग गर्न प¥र्यो भने जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि, जग्गाको तिरो तिरेको रसिदको प्रतिलिपि, जग्गाको नापी नक्सा, साँधसधियारको सर्जमिन मुचुल्का, जग्गाधनीको नागरिकताको प्रतिलिपि, प्राविधिकबाट स्थलगत निरिक्षण गरेको प्रतिवेदन र वडा कार्यालयको सिफारिस माग्ने गर्दछ । यदि यो प्रक्रिया बिना कसैले डोजर प्रयोग गरेको पाईयो भने तत्कालै डोजरको चाँपी खोस्ने र जरिवाना गराउने गरिन्छ ।

के यो समूहलाई नियम कानुन लाग्दैन र ?: विगत ५ वर्षदेखि राज्यको नियमको ठाडै उल्लंघन गर्दै स्थायी रुपमा २ वटा डोजर (मेशिन)ले साउन र भदौं महिना समेत नभनी डाँडा कटान गरिरहेको थियो । जुन माटो बगेर सिधैं फेवाताल पुर्ने काम भईरहेको थियो । यस विषयमा आफूलाई सामाजिक अभियन्ता, नागरिक समाजको अगुवा र सम्पदा संरक्षणकर्ता भन्नेहरु पनि चुईक्कसम्म बोल्न सकेनन् ।

तर यहाँ विगत ५ वर्षदेखि ठाडै नियमको उल्लंघन गर्दै स्थायी रुपमा २ वटा डोजर (मेशिन) त्यहीं राखी साउन भदौं महिनामा समेत डाँडा कटान गर्दा महानगरपालिकाले देखेर पनि नदेखे झैं गरिरह्यो । महानगरपालिकाका मेयर, कर्मचारी र बाराही ग्रुपको मिलेमतोमा सञ्चालित यस्ता धन्दाहरुले राज्य ठगिएको मात्र होइन, ‘सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन’ भने झैं भईरहेको छ ।

हाउजिङ असफल भएपछि पाँच तारे होटलका नाममा फेरिएको योजना:  विप्लव पौडेल समूहले पोखरा–१८, सेदीमा शुरुमा डाँडा कटान गरी हाउजिङ व्यवसाय शुरु गरेको थियो । त्यो पूर्ण रुपमा असफल भएपछि थप संरचनाहरु बनाउँदैं पाँचतारे होटलमा परिवर्तन गरिएको हो । पाँच तारे होटल पनि चरम विवादको घेरामा परेको छ । अख्तियारदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म उजुरीका चाङ लागेका छन् । नियम विपरितका गतिविधि, अवैध रुपमा भित्रिएको कालोधन, तस्करहरुको संलग्नता, गुण्डागर्दीमा संलग्न पात्रहरुको लगानी लगायतले बाराही ग्रुप उदाङ्गो भएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक विधेयक २०८०

पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक विधेयक २०८० को अनुसूचि १५ (ऐनको दफा १३सँग सम्बन्धित) सेवा, शुल्क र दस्तुरको दर तोकिएको छ । त्यसको सातौं नम्बरमा अन्य दस्तुुर (दर्ता अनुमति, इजाजत)को व्यवस्था गरिएको छ ।

१.मेसिन प्रयोग गरी जग्गा सुधार कार्य (चक्लाबन्दी)को लागि प्रतिदिन एक रोपनीसम्म (उत्खननबाट निस्कने सामाग्रीको निकासी गर्ने भएमा छुट्टैं दस्तुर लाग्नेछ ।) (एक रोपनी भन्दा कम भएमा सोही दरमा दामासाहीले दस्तुत लाग्नेछ ।) दस्तुरको दरमा रु. ८ हजार रुपैयाँ प्रतिदिन तोकिएको छ ।

२.मेशिन प्रयोग गरी जग्गा सुधार कार्य (चक्लाबन्दी)को लागि एक रोपनी भन्दा बढी प्रति रोपनी प्रति दिन थप (उत्खननबाट निस्कने सामाग्रीको निकासी गर्ने भएमा छुट्टैं दस्तुत लाग्नेछ । (एक रोपनी भन्दा कम भएमा सोही दरमा दामासाहीले दस्तुर लाग्नेछ ।) । दस्तुरको दरमा यसमा पनि प्रतिदिन ८ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

(यसमा स्पष्टिकरण भन्दैं नक्सापास गराई घर निर्माणको जग खन्ने प्रयोजनको लागि एक दिनसम्म मेशिन प्रयोग गर्न कुनै शुल्क लाग्ने छैन । तर मेशिन प्रयोग गर्नको लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट अनुमति लिनु पर्नेछ । साथै वडा कार्यालयबाट जग खन्ने प्रयोजनको लागि एक दिन भन्दा बढी अवधिको अनुमति दिन पाईने छैन । कृषि प्रयोजनको लागि जग्गा सम्याउने कार्य गर्दा कृषक समूह दर्ता, कृषक दर्ता र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा समेतका आधारमा कृषि कार्यका लागि महानगर कृषि समितिको निर्णयानुसार ३ दिन मेसिन प्रयोग गर्दा दस्तुर लाग्ने छैन ।)

‘डोजरको लागि स्वीकृति लिएको महानगरपालिकामा कहीं कतैं रेकर्ड भेटिदैंन’:कृष्ण तिवारी, प्रमुख, योजना शाखा

कृष्ण तिवारी, प्रमुख, योजना शाखा, पोखरा महानगरपालिका

पोखरा महानगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख कृष्ण तिवारीले पोखरा–१८, सेदी डाँडामा बन्न लागेको पाँच तारे होटल सेदी लक्जरी निर्माणका क्रममा डाँडा कटान गर्न आजसम्म पनि डोजरको अनुमति र राजश्व तिरेको रेकर्ड नदेखिएको बताएका छन् ।

डन न्यूजसँगको कुराकानीमा शाखा प्रमुख तिवारीले भने–‘स्वीकृत लिएको छैन । डोजर चलाउने सम्बन्धमा गतवर्षसम्म योजना महाशाखाको प्रमुखलाई ५ दिनसम्म डोजर चलाउने अनुमति दिने अधिकार थियो । त्यो भन्दा बढि दिन पनि सक्दैनौं । त्यो भन्दा माथि हो भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकोमा जान्छ । जसको रेकर्ड शाखामा हुने गर्दछ । तर, हामीले त्यहाँको अभिलेख भेट्टाएका छैनौं, नभेट्टयाएपछि अनुमति दिएको ठर्हदैन ।’

‘सानालाई ऐन, ठुलाई चैन’ : पोखरा महानगरपालिका भित्र कुनै पनि राजनीतिक पहुँच नभएको, आर्थिक अवथा कमजोर भएको वा सामान्य नागरिकले एउटा झुप्रो बनाउँदा पनि पोखरा महानगरपालिका भत्काउन डोजर लिएर पुग्ने गर्दछ । तर यहाँ राजनीतिक शक्ति, पहुँच र दादागिरीका कारण यसरी खुलेआम डाँडा कटान गर्ने र भवन निर्माण गर्ने काम हुँदा समेत कोही बोल्न सकेन । तस्विर: डन न्यूज

डाँडा उत्खनन् गरेर निस्किएको सामाग्री आफ्नै पत्रिकामा विज्ञापन नैं राखेर बेचियो
विप्लव पौडेल समूहले सेदी डाँडोमा होटल निर्माण गर्दा न त वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) गराए । न त यो डाँडा कटान गर्दा पोखरा महानगरपालिकासँग डोजर सञ्चालनको लागि अनुमति लिए । र त्यसवापत बुझाउनु पर्ने राजश्व नैं बुझाए । न त डाँडा कटान र उत्खनन् गर्दा निस्किएको सामाग्री बेचबिखन गरेर एक पैसा नगरपालिकालाई राजश्व तिरे । उल्टै, कानुनको धज्जी उडाउँदैं डाँडामूनी रहेका होटल र वस्ती नै जोखिममा पर्ने गरी साउन र भदौं महिनाको झरीमा समेत डाँडा काट्ने काम गरिरहे ।

खुलेआम चूनौंती: कानुन मिच्दैं आफू अनुकुलको सेटिङ मिलाउन सञ्चालित विप्लव पौडेल र स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी समेतको लगानीमा पोखरामा खोलिएको लोकल पत्रिका समाधान दैनिकमा सेदी डाँडा कटान र उत्खनन् गरेपछि निकालिएको माटो लेकसाईड भन्दा पश्चिम पट्टिमात्र लैजाने पाईने भन्दैं खुलेआम फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम भईरहेको छ ।

विप्लव पौडेल समूहले पोखरामा सञ्चालन गरेको समाधान दैनिकमा विज्ञापन नैं प्रकाशित गरी सेदी डाँडामा डोजर (मेशिन) प्रयोग गरेर कटान र उत्खनन् गर्दा निस्किएको माटो र अन्य सामाग्रीहरु निःशुल्क भनेर प्रचारप्रसार गरिए पनि प्रतिटिप ६ हजारका दरले बिक्री बितरण गरिएको थियो । खुलेआम कानुनलाई चूनौंती दिदैं यो समूहले डाँडा उत्खनन् गरेर निकालिएको माटो बेच्न पत्रिकामा सूचना सार्वजनिक गर्दा समेत पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले देखे नदेखे झैं गरिरहे । यसभन्दा अगाडिका मेयर मानबहादुर जिसीले पनि यसरी सिधैं महानगरपालिकाको राजश्व ठगि हुँदा चुईक्कसम्म बोलेनन् । पोखरा महानगरपालिकासँगकैं मिलेमतोमा भएको यस धन्दामा सिङ्गो डाँडा काटेर हजारौं टिप माटो बेचबिखन गरिएको मात्र होइन, यसवापत लिईने पर्ने राजश्व पनि ठगिएको छ ।

एकातर्फ महानगरपालिकाले राजश्व गुमाएको छ भने अर्को तर्फ यसरी उत्खनन् गरेर लगिएको माटोले फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम गरिएको छ । डाँडा कटान तथा उत्खनन् गर्दा निस्किएको हजारौं टिप सामाग्रीले फेवातालको आयु घटाउने गरी कानुन विपरित सिमसार क्षेत्र पुरिने काम भईरह्यो । यस्तो गतिविधि हुँदा पोखरा महानगरपालिकाले डोजर र टिपरको चापी थुत्ने, यसो जरिवाना गरे झैं गर्ने र टिपर सञ्चालकलाई जसले माटो किनेर लगे उनीलाई मात्र थुन्ने तर सधैं विप्लव पौडेल समूहलाई जोगाउने काम हुँदैं आईरहेकोबाट पनि यो समूहमा मेयरदेखि केही कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा कमाऊ धन्दा चलिरहेको प्रष्टै देखिन्छ ।

पैसा तिरेको दावी गर्ने विप्लवले न त रसिद देखाउन सके, न त प्रमाण नैं

बाराही ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक विप्लव पौडेल

यता, बाराही ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक रहेका विप्लव पौडेलले पोखरा–१८, सेदीमा पाँच तारे होटल सेदी लक्जरी निर्माणका क्रममा डाँडा कटान र उत्खनन् गर्नका लागि पोखरा महानगरपालिकासँग डोजर (मेशिन) प्रयोगको अनुमति लिएको र राजश्व तिरेको दावी गरे ।

प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले राजश्व तिरेको र अनुमति लिएको दावी गरेपछि पोखरा महानगरपालिकामा ‘सूचनाको हक’ प्रयोग गर्दै डाँडा कटान लगायतका काममा डोजर (मेशिन) प्रयोगको लागि अनुमति लिएको वा नलिएको सो को जानकारी र लिएको भए कुन/कुन मितिमा कति कति दिनका लागि अनुमति लिइएको हो सो को प्रमाणित विवरण पाउँ भनी निवेदन दिइएको थियो ।

सो निवेदनका आधारमा पोखरा महानगरपालिकाको योजना शाखाले अभिलेखमा अनुमति दिएको नदेखिएको स्पष्ट रुपमा लिखित प्रमाणित पत्र दिएको छ । राजश्व शाखामा पनि यस प्रा.लि.का नाममा डोजर (मेशिन) प्रयोग वापत रकम बुझाईएको छ कि भनेर खोजबिन गर्दा कहीं कतैं कुनै रेकर्ड समेत भेट्टाउन सकिएन । राजश्व शाखाले पनि डोजर अनुमतिका लागि र डोजर प्रयोग गरे वापत भनेर विप्लव पौडेल समूहको वाराही सेदी प्रा.लि. पोखरा–१८ का नाममा ४/५ वर्षदेखि नैं कुनै पनि रकम दाखिला नभएको जानकारी दिए ।

र, अन्त्यमा पौडेललाई म्यासेज गरेर नैं उनीसँग भएको प्रमाणको प्रतिलिपि उपलब्ध गराई पाउँ भनी सन्देश पठाउँदा समेत यसको कुनै जवाफ आएन । फोनमा लाखौं रुपैयाँ तिरेको दावी गर्ने पौडेलले आफूसँग छ भनेको कुनै पनि प्रमाणको प्रतिलिपि देखाउन र दिन सकेनन् । यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि पोखरामा राजनीतिक पहुँच, गुन्डागर्दी र सेटिङ मिलाउन सके विप्लव पौडेलको यो समूहले झैं जे गरे पनि छुट हुँदोरहिछ । हेरौं, महानगरपालिकाले अब डोजर सञ्चालन गरेको सम्बन्धमा जरिवान गराउँछ कि यत्तिकै मेयर धनराज आचार्य मौंन बस्छन्, त्यो समयले नै देखाउनेछ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत नगरी, विना स्वीकृति नक्सा पनि पास नगरी, वाराही सेदी प्रा.लि.ले डाँडोमा अवैध रुपमा डोजर र मेशिन प्रयोग गरी धमाधम बनाएको संरचनाहरु ।तस्विर राजेन्द्र अधिकारी/डन न्यूज

हुँदाहुँदैं झुटोसम्म बोल्न थाले मेयर धनराज आचार्य

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य

नसोचेको परिणाम आएपछि पोखराको मेयरमा विजयी हुन पुगेका धनराज आचार्य खुशी बाँड्दै र सम्मान लिदैं व्यस्त भईरहँदा उनकैं निकट समूहले  पोखरा–१८ मा रहेको सेदी डाँडो डोजर लगाएर काटिरहेको देखेर पनि वेवास्ता गरिरहे । ठ्याक्कै त्यसको मूनि फेवातालको किनार नजिकैं पुरानो रेष्टुरेण्टको तला थप्न लागेको ठाउँमा दलबल र मिडियासहित पुगेर बालेन शैलीमा हंगामा मच्चाई हाले ।

धेरै पोखरेली जनता त्यहीं रमिता देखेर अब मेयर आचार्यले केही गर्छन् कि भनेर हौसिए पनि । कसलाई के थाहा, ठ्याक्कै त्यहीं रेष्टुरेण्टको थाप्लो माथिको डाँडो काटेर करोडौं राजश्व छल्दैं मेयरकैं संलग्नतामा विप्लव पौडेल समूहले दादागिरी मच्चाई रहेको छ भन्ने कुरा । हरेक दिन एक सामान्य नागरिकले बनाउन लागेको रेष्टुरेण्ट निगरानीका लागि नगर प्रहरी समेत मेयर आचार्यले खटाई रहे । तर, सिङ्गो डाँडा काटेर फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने नाफाखोर गिरोहको बारेमा भने मेयर आचार्य मौन बसिरहे ।

जब, स्थानीयले साउन र भदौंको झरीमा समेत डाँडा काट्न नरोकेपछि मेयर आचार्यसँग गुहार मागे, उनले अनुमति लिएर डाँडा कटान भएको दावी गरिरहे । यस विषयमा स्थानीय जनताले खबर गरेपछि डन न्यूजका तर्फबाट फोन सम्पर्क गर्दा मेयर आचार्यले भने–‘यो अनुमति लिएर नैं डाँडा काट्ने काम भएको हो । व्यक्तिगत जग्गामा भएकोले साउन र भदौं महिनामा भएपनि केही फरक पर्दैन । बरु यहाँबाट निकालिएको माटो लगेर फोहोर पुर्ने काममा प्रयोग गर्ने हो ।’

मेयर आचार्यले अनुमति लिएर डाँडा कटान गर्ने काम भएको हो भनेपछि महानगरपालिकामा ३/४ दिन लगाएर सम्बन्धित सबै शाखाहरुमा सूचना माग गर्दै खोजतलास गर्दा कतैं कुनै प्रमाण भेट्टाउन सकिएन । जब मेयर आचार्यलाई तपाईले बाराही ग्रुपसँग मिलेर जनतालाई ढाँट्ने काम गर्नुभयो भन्ने प्रश्न गरियो, तब मेयर आचार्यले भने–‘अनुमति बिना त्यत्रो संरचना बनाउन मिल्छ त, लिएको हुनुपर्छ नै भन्ने लागेको छ । म भेरिफाई गराउँछु ।’ मेयर आचार्यले थाहा नपाए झैं गरे पनि उनको दैनिक उठबस र सारा सेटिङ होटल बाराहीको गोप्य कोठामा हुने गर्दछ । सम्पूर्ण घटनाक्रमसँग जानकार मेयर आचार्य नैं यो गिरोहमा आवद्ध भएका कारण खुलेआम कानुनको धज्जी उडाउने काम भईरहेको हो ।

बाराही ग्रुपका नाममा तस्कर, भ्रष्ट र दलालहरुको कालोधन लगानी भएको दावी
बाराही ग्रुपले हाल पोखरा लेकसाईडमा ४ तारे होटल बाराही, सराङकोटमा माउन्टेन लज, आवास पोखरा, चितवनमा बाराही जंगल लज र काठमाडौंमा चार तारे होटल बाराही काठमाडौं सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ । साथै यस बाराही ग्रुपले पोखरामा ब्यञ्जन रेष्टुराँ र द बिच बार एन्ड लज समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो समूहमा नेता माधवकुमार नेपाल, वाईडवडी र एनसेल लगायतका ठुला/ठुला काण्डमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका स्वर्गीय नेता रवीन्द्र अधिकारी र सुन तस्करीमा संलग्न सरकारी कर्मचारी झलकराम अधिकारी लगायत तस्कर, भ्रष्ट र दलालहरुको कालोधन लगानी भएको चर्चा र दावी पोखरामा व्यापक छ । यो समूहमा आवद्ध भएकाहरुको विगत १०/१५ वर्ष अघिको हैसियत र आम्दानीको स्रोत हेर्ने हो भने पनि चर्चा र दावी पुष्टि हुने धेरै आधारहरु भेटिन्छन् ।

यस्तो गिरोहलाई समयमा नै राज्यले सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमार्फत् छानबिन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । ‘यस्तो समूहको लगानीबाट सञ्चालित मिडियाबाट यस्ता गतिविधिहरुका विषयमा बोल्ने जो कोहीलाई पनि जे मन लाग्यो, त्यहीं लेख्ने र सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने गिरोह नै भएका कारण पनि सर्वसाधारण जनता र सरकारी कर्मचारीहरु खुलेर विरोध वा कारवाही गर्न डराउने गरेका हुन सक्छन्,’ सेदीडाँडा नजिकै बस्ने एक स्थानीयले भने–‘भ्रष्ट र तस्करहरुको कालोधनलाई सेतो बनाउन खोलिएका अनेकन् धन्दाहरुको सबै मिलेर विरोध गरेर मात्र भएन, राज्यका सम्बन्धित निकायले पनि कारवाही गर्न पर्यो ।’