१कांग्रेस-एमाले सत्ता सहकार्यमा ‘ब्रेक’ : गण्डकीसहित सातै प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक कोर्सको कसरत
२मिटरब्याजलाई ‘गम्भीर आर्थिक अपराध’ घोषणा गर्ने सरकारको तयारी
३टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई साढे ८ वर्ष कैद र करोडौं जरिवाना
४सुन लुट्न आफ्नै साथीको हत्या, दुई जना पक्राउ
५स्याङ्जामा पहिरोमा पुरिएर एकजनाको मृत्यु
६‘अन्नपूर्ण पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कार’ बाट भूपाल सम्मानित
७‘चमत्कारी’ क्रिस्टलको नाममा अरबौँको सपना देखाएर लाखौँको ठगी : पोखराबाट ६ जना पक्राउ
८गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा ८ हजार मिटरका हिमाल आरोहीलाई ६ आरोहीलाई सम्मान
९कलम–क्रान्तिका नायक : स्मृतिमा केशव गुरु
१०२० करोड भन्दा बढिको अनलाइन सट्टेबाजी गर्ने गिरोह पोखराबाट पक्राउ
११गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीको वैधानिक बाटो खुला: औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अवसर
१२पोखरामा ब्राउनसुगरसहित एक युवक पक्राउ
१मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरण : बिगो बराबरको धरौटी माग
२कास्की मालपोतका तत्कालीन प्रमुखसहित ६ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ६ महिना कैद
३अख्तियारको शंकास्पद भूमिका : फरार प्रतिवादीलाई सरकारी साक्षी बनाई बकपत्र, सेटिङमा पुनः फरार
४गैरकानुनी रूपमा चिकित्सकको उपाधि प्रयोग गरी उपचार गर्ने चेतना पौडेल पक्राउ
५रास्वपा केन्द्रीय सदस्य पदका दावेदार निर्मल गौतम को हुन् ?
६लेनदेनको विवादमा ज्वाइँद्वारा सासुमाथि चक्कु प्रहार
७पोखरामा लागूऔषधसहित ७३ वर्षीय अमर हमाल पक्राउ
८एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ : शुभ होटलमै प्रहरी छिर्यो
९लाखौं मूल्यका सुनचाँदीका गरगहना र नगदसहित चोरीको आरोपमा भुवन र बिराज पक्राउ
१०रास्वपा महाधिवेशन : बन्दसत्रमा ढिलाइ, पूजा बास्तोलाद्वारा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा
११विष्णु पौडेलको लगानी रहेको कृषि फार्ममा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा
१२पोखरामा ‘अपरेसन ३६५’ तीव्र : थप २३ वटा मोडिफाई गरिएका मोटरसाइकल नियन्त्रणमा
सिमकोट। स्थानीयवासीलाई सहुलियत मूल्यमा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु गाउँमै उपलब्ध गराउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारबाट अनुदान लिएर खुलेका सहकारी पसल हुम्लामा सञ्चालनमा आएका छैनन् ।
सरकारले साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत मूलपुँजीवापत तत्कालीन हुम्ला जिल्लाका २७ गाविसमा एक–एक सहकारी पसल स्थापना गरी प्रतिगाविस रु एक लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएको थियो ।
अनुदान उपलब्ध गराए पनि सम्बन्धित निकायबाट अनुगमनको व्यवस्था नहुँदा जिल्लामा अनुदान लिएर खुलेका २७ वटै सहकारी पसल हराएपछि सरकारले अघि सारेको ‘गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी’को नारासमेत अलपत्र परेको छ ।
सरकारको अनुदान सहयोगमा खोलिएका सहकारी पसल जिल्लाको कुनै गाउँमा नभएको र शुरुमा पसलमा सामान नभए पनि ‘पसल छ है’ भनेर देखाउनका लागि बोर्ड झुण्ड्याइएका थिए । ती बोर्ड पनि आजभोलि कतै भेटिँदैनन् ।
डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारले एक गाविस एक सहकारीको नारा दिएर सहकारी पसललाई मूलपुँजीवापत रु एक लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । हुम्लामा त्यतिबेला २७ गाविस भएकाले सबै गाविसका एक–एक सहकारी पसलले अनुदान लगेको पाइन्छ ।
१मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरण : बिगो बराबरको धरौटी माग२कास्की मालपोतका तत्कालीन प्रमुखसहित ६ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ६ महिना कैद३अख्तियारको शंकास्पद भूमिका : फरार प्रतिवादीलाई सरकारी साक्षी बनाई बकपत्र, सेटिङमा पुनः फरार४गैरकानुनी रूपमा चिकित्सकको उपाधि प्रयोग गरी उपचार गर्ने चेतना पौडेल पक्राउ५रास्वपा केन्द्रीय सदस्य पदका दावेदार निर्मल गौतम को हुन् ?
