१कास्की प्रहरीद्वारा जेन-जी आन्दोलनसम्बन्धी घटनामा सहयोगका लागि अपिल
२मृतक प्रहरीका परिवारको दुखद अवस्था
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा.लि. पाँचौं वर्षमा प्रवेश
४घृणाजन्य अभिव्यक्ति रोक्न मानव अधिकार आयोगको अपिल
५एमाले नेता बस्नेतको अराजक अभिव्यक्ति : जेन जीलाई ‘आतंककारी’को संज्ञा, पत्रकारलाई धम्की
६‘संविधानको स्थायित्वबाट मात्र समृद्धि सम्भव’ : मुख्यमन्त्री पाण्डे
७रगतले लेखिएको क्रान्ति : जेन-जीको विद्रोह, सत्ताको लुटतन्त्र
८आगजनी र तोडफोड गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन
९जेन-जी शहीदहरूको राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि
१०जेन-जी आन्दोलनबारे शोक दिवसदेखि क्षतिपूर्तिसम्म
११समाधान दैनिकको ठगीधन्दा र रुन्चे रोदन
१२जेन–जी आन्दोलन : ७२ को मृत्यु, १५ जना आइसियूमा
१गायक प्रशान्त पौडेलको नयाँ गीतको म्युजिक भिडियो भदौं १३ मा रिलिज हुने
२मेयर धनराज आचार्य अन्ततः ठेकेदार र गुन्डाकैं शरणमा
३पूर्वप्रेमीबाट मारिईन् रुबी साह, पूर्वप्रेमीको पनि दर्दनाक मृत्यु
४को हुन् त जानुका पराजुली अधिकारी ?
५अपहरण मुद्दाका फरार अभियुक्त १२ वर्षपछि पक्राउ
६काफ्लेलाई ‘मनोहरा सिग्देल स्मृति पर्यटन पुरस्कार’
७बाग्लुङ बसपार्कमा अनैतिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने १९ जना पक्राउ
८इन्द्रपुरी मार्गमा लागूऔषधसहित रमेश थापा पक्राउ९समाधान दैनिकको ठगीधन्दा र रुन्चे रोदन
१०बालिकाहरूलाई प्रलोभनमा पारेर यौन धन्दामा फसाउने सिन्धु किसान नालाको मुखबाट पक्राउ
११तीज महोत्सवमा ढिकी–जाँतो प्रतियोगिता शुरू
१२मिटरब्याजीको अवैध साम्राज्य ध्वस्त पार्दै नेपाल प्रहरी
काठमाडौँ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिट सुनुवाइका लागि मात्र इजलास तोक्दै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मंगलबारबाट सबै मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलास गठन गरेका छन् ।
असन्तुष्ट न्यायायधीशसँगको परामर्शमा बन्दीका रिटमा मात्र सुनुवाइका लागि इजलास गठन गर्दै आएका जबराले मंगलबारबाट पूर्वसहमित विपरित सबै मुद्दाका लागि इजलास गठन गरेका छन् ।
सबै मुद्दामा इजलास गठन गरेको भन्दै जबराको राजीनामा माग्दै आएका न्यायाधीशहरूले भने मुद्दा सुनुवाइमा सहभागी नहुने बताएका छन् ।
आफ्नो इजलासमा सातवटा विवाद सुनुवाइका लागि तय गरेका जबराले १० वटा इजलास गठन गर्दै २९८ मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनले जबरावारे गम्भीर कदम चाल्न आग्रह गरेको भोलिपल्टै उनले मुद्दा सुनुवाइलाई लयमा फर्काउन खोजेको सन्देश दिएका छन् ।
तर, जबराको यो कदमविरुद्ध नेपाल बार र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले भने आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।
