१रत्न मन्दिर निजी क्षेत्रलाई दिने नेपाल ट्रस्टको प्रस्तावको सर्वत्र विरोध
२गाँजाको वैधानिक यात्रा सुरु : गण्डकीले बनायो ऐन, सर्वोच्चले दियो संघीय सरकारलाई ३ महिने अल्टिमेटम
३पोखराको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथि दोहनको श्रृंखला-तत्काल रोकियोस्
४प्रधानमन्त्री बालेन र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बिच छलफल
५‘कसैप्रति पनि प्रतिशोध साधिने छैन’: आईजीपी केसी
६सञ्चारमाध्यमको सामाजिक सञ्जालमा पनि पत्रकार आचारसंहिता लागू हुने
७आइजिपी डा. मनोजकुमार केसीले सम्हाले प्रहरी कमान्ड
८डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक
९बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
१०राज्य व्यवस्था समिति बैठक बोलाउन विपक्षी दलहरुको माग
११न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको गृहकार्यमा रास्वपा
१२बिचौलिया इनमको बयान : चोलेन्द्र श्रीमान् ‘मास्टरमाइन्ड’, मलाई ‘युज’ गरियो
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
६बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
७प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
८विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
९ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१०डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
११सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
१२विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
काठमाडौँ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिट सुनुवाइका लागि मात्र इजलास तोक्दै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मंगलबारबाट सबै मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलास गठन गरेका छन् ।
असन्तुष्ट न्यायायधीशसँगको परामर्शमा बन्दीका रिटमा मात्र सुनुवाइका लागि इजलास गठन गर्दै आएका जबराले मंगलबारबाट पूर्वसहमित विपरित सबै मुद्दाका लागि इजलास गठन गरेका छन् ।
सबै मुद्दामा इजलास गठन गरेको भन्दै जबराको राजीनामा माग्दै आएका न्यायाधीशहरूले भने मुद्दा सुनुवाइमा सहभागी नहुने बताएका छन् ।
आफ्नो इजलासमा सातवटा विवाद सुनुवाइका लागि तय गरेका जबराले १० वटा इजलास गठन गर्दै २९८ मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनले जबरावारे गम्भीर कदम चाल्न आग्रह गरेको भोलिपल्टै उनले मुद्दा सुनुवाइलाई लयमा फर्काउन खोजेको सन्देश दिएका छन् ।
तर, जबराको यो कदमविरुद्ध नेपाल बार र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले भने आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।
