पोखरा, २० कार्तिक । पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि कानुनी अन्योल र प्रतिबन्धको घेरामा रुमलिएको गाँजाखेती अन्ततः औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि खुला हुने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सभाले गाँजाखेतीलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने ऐतिहासिक ऐन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेसँगै यसको मार्गप्रशस्त भएको छ। सोही, महत्तवपूर्ण मोडमा सर्वोच्च अदालतले पनि संघीय सरकारलाई आगामी तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि जारी गर्न परमादेश जारी गरेपछि मुलुकमा यस विषयले नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ।

गत असार अन्तिममा गण्डकी प्रदेश सभाले पहिलो पटक गाँजाखेतीसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो। प्रदेश प्रमुखबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको उक्त विधेयकलाई अर्थ तथा विकास समितिमा दफाबार छलफल र परिमार्जनसहित पुनः प्रस्तुत गरी प्रदेश सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो। देशमै पहिलो पटक गाँजाको औषधीय र औद्योगिक उपयोगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन बनाइएको यो ऐनले मुलुकको संघीय संरचनामा नयाँ अभ्यासको थालनी गरेको छ।

न नयाँ ऐनअनुसार प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खेतीका लागि विशेष क्षेत्र तोक्नेछ र कृषक वा उद्यमीलाई पाँच वर्षका लागि अनुमति प्रदान गरिनेछ। तर, अनुमति लिन चाहनेले कुनै पनि औषधीय वा औद्योगिक उद्योगसँग अनिवार्य रूपमा खरिद सम्झौता गरेको हुनुपर्नेछ। खेती क्षेत्रमा अनधिकृत प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध गर्न बलियो पर्खाल, तारबार तथा आवश्यकताअनुसार सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने कडा नियम राखिएको छ। खेती गर्न इच्छुक व्यक्तिले विगत १० वर्षमा लागुऔषधसम्बन्धी कुनै पनि कसुरमा सजाय नपाएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ।

औद्योगिक प्रयोजनका लागि गरिने खेतीमा नशालु रासायनिक तत्व टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टीएचसी) को मात्रा शून्य दशमलव तीन प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने वैज्ञानिक सीमा तोकिएको छ भने कटान गर्नुअघि प्रदेशको आफ्नै वा साझेदारी प्रयोगशालामा अनिवार्य रासायनिक परीक्षण गर्नुपर्नेछ। नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशन समिति, मन्त्रालय मातहत नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ र स्थानीय तहमा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थलगत अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छ। अनुमतिबिना खेती गरेमा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ बमोजिम कडा फौजदारी कारबाही हुनेछ भने सर्त उल्लंघन गर्नेलाई ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ। साथै, दुव्र्यसन उपचारका लागि चिकित्सा सेवासहितको पुनःस्थापना केन्द्र खोल्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ।

यसैबीच, अधिवक्ता सरोज अधिकारीलगायतद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को परिधिभित्र रही तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुनी संयन्त्र बनाउन संघीय सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठमा लागुऔषधसम्बन्धी एकल महासन्धि, १९६१ को धारा २८ ले औद्योगिक प्रयोजन तथा बागबानीका लागि गरिएको खेतीमा प्रतिबन्ध नलगाएको स्पष्ट पारेको छ। सरकारले ५० वर्षसम्म नियमावली नबनाउनु राज्य आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुनु भएको ठहर गर्दै अदालतले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोग भने पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको प्रष्ट पारेको छ।

अदालतको यो फैसला र गण्डकीको निर्णयलाई पूर्वसांसद विरोध खतिवडाले दशकौँको लडाइँको ऐतिहासिक जित भनेका छन्। उनले अदालतको परमादेशले सरकारलाई कानुन बनाउन बाध्य पारेको र अब संघीय सरकारमाथि दबाब बढाउन सबै राजनीतिक दलहरूले संसद् र पार्टीभित्र तीव्र अभियान चलाउनुपर्ने बताएका छन्। यता, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले आँट गरेर कानुन ल्याएको र अब कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका नाममा यसलाई रोक्ने प्रयास भए पनि अदालतले सही व्याख्या गरिदिएको भन्दै उनले अब छिट्टै नियमावली जारी गरी कृषि र उद्योगमार्फत प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। गण्डकीको यो कदम र सर्वोच्चको परमादेशसँगै अब अन्य प्रदेशलाई पनि कानुन निर्माण गर्न सहज मार्ग खुलेको छ।