पोखरा, २० कार्तिक । फेवाताल किनारस्थित पूर्व राजपरिवारको ऐतिहासिक हिउँदे दरबार रत्न मन्दिर र वरपरका बहुमूल्य सरकारी जग्गा ३० वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिई व्यापारिक कम्प्लेक्स, होटल तथा रेस्टुरेन्ट बनाउने नेपाल ट्रस्टको प्रस्तावले पोखरामा व्यापक आक्रोश पैदा गरेको छ।

यो ऐतिहासिक र प्राकृतिक सम्पदा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएमा इतिहास मेटिने र सर्वोच्च अदालतले तोकेको मापदण्ड विरुद्धको कार्य भई पछिल्ला पुस्ताका लागि अभिशाप सावित हुने भन्दै पोखराका मेयर धनराज आचार्यदेखि आमपोखरेली, नागरिक समाज र सम्पदा संरक्षण अभियानकर्ताहरूले तीव्र विरोध जनाएका छन्।

नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिहरूको रणनीतिक व्यावसायिक योजना अनुसार पोखराका मुख्य स्थानहरूमा यस्ता प्रस्ताव अघि सारिएका छन्:

• कास्की जिल्ला, पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ६ बाराहीघाटस्थित कित्ता नं. १७६२ र १७६३ को ४८-७-२-० रोपनी खेलमैदानको जग्गामध्ये फेवाताल मापदण्ड कटाएर बाँकी रहने १५-९-३-३.४ रोपनी ३० वर्ष लिज र ३ वर्ष निर्माण अवधिका लागि व्यावसायिक भवन / व्यापारिक कम्प्लेक्स, होटल, रेस्टुरेन्ट / भोजनालय, कार्यालय, खुद्रा व्यापार / खुद्रा विक्री आदि प्रयोजनमा।
• वडा नं. ६ रत्न मन्दिर परिसरस्थित कित्ता नं. १२७० को २-०-३-१ रोपनी (रत्न मन्दिर इकाइ कार्यालय) ३० वर्ष लिजमा सपिङ कम्प्लेक्स / किनमेल केन्द्र, होटल, कार्यालय, मनोरञ्जन केन्द्र, रेस्टुरेन्ट / भोजनालय आदि बनाउन।
• वडा नं. ७ रत्नचोकस्थित कित्ता नं. ३० को १-१२-१-० रोपनी खेलमैदानको जग्गा पनि उस्तै शर्तमा व्यावसायिक भवन / व्यापारिक कम्प्लेक्स, खुद्रा व्यापार / खुद्रा विक्री आदि प्रयोजनमा।
• रत्न मन्दिर परिसरका कित्ता नं. ११२८, ११२९, ११३०, ११३१ समेत गरी १११-११-२-१ रोपनी र हिमागृह परिसरको कित्ता नं. १२३८ को १०-४-१-१ रोपनी भने सम्पदा संरक्षण र पर्यटनसँग जोडेर उपयोग गर्ने उल्लेख छ।

यी सबै उच्च मूल्यका सम्पत्ति हुन् र फेवाताल/रत्न मन्दिर नजिकको रणनीतिक स्थान भएकाले पर्यटन तथा व्यावसायिक गतिविधिमा उपयुक्त भनिएको छ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्माण गराएको रत्न मन्दिर राजपरिवारको हिउँदे दरबारका रूपमा परिचित थियो। २०६२/०६३ को परिवर्तनपछि नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा आएको यो दरबार लामो समय बन्द रह्यो। पर्यटन व्यवसायीहरूको दबाबपछि मात्र पर्यटकीय अवलोकनका लागि खुला गरिएको थियो। अहिले ट्रस्टले यसलाई व्यापारिक नाफाको थलो बनाउन खोजेको भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित छन्।

नागरिक समाज पोखराका अगुवा रामबहादुर पौडेलले सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै अध्ययन बिना नै व्यावसायिक प्रयोजनमा लैजाने प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड र ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणको ख्याल नगरी ल्याइएको प्रस्ताव कुनै हालतमा स्वीकार्न सकिँदैन,’ उनले भने। पोखरा पर्यटन परिषद् अध्यक्ष हरि भुजेलले पनि ‘सल्लाह लिन बोलाएर ३० वर्षे लिजको पत्र थमाइयो। फेवा किनारमा कंक्रिटको व्यापारिक संरचना बनाउन दिने कुरै आउँदैन। हामी सबैले एक स्वरमा विरोध गरेका छौँ र प्रक्रिया तत्काल रोक्न भनेका छौं’ भने।

नेपाल ट्रस्ट कार्यालय पोखरा प्रमुख लक्ष्मी भट्टले यसलाई सामान्य आन्तरिक व्यवस्थापकीय छलफल मात्र भएको र बृहत् छलफल नगरी लिजमा दिने कुनै निर्णय नभएको दाबी गरेकी छन्। तर सरोकारवालाहरू काठमाडौंमा ट्रस्टका सम्पत्ति ‘कौडीको भाउ’मा सुम्पिएजस्तै पोखरामा पनि दोहोरिने आशंका व्यक्त गर्दै सर्वोच्च अदालतले फेवातालको उच्चतम पानीको किनारबाट ६५ मिटरभित्र कुनै पनि स्थायी व्यावसायिक संरचना नबनाउने र हरियाली कायम गर्ने आदेश दिएको स्मरण गराउँछन्। यो प्रस्ताव त्यसको ठाडो उल्लङ्घन हो।

पोखराको पहिचान, अस्तित्व र सुन्दरता यहाँका प्राकृतिक तालतलैया र ऐतिहासिक सम्पदामा टिकेको छ। सार्वजनिक सम्पदालाई व्यापारिक स्वार्थको बन्धक बनाउने यो कदमले गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ। स्थानीय सरोकारवालाले फेवातालको अस्तित्व संकटमा पार्ने र ऐतिहासिक धरोहरलाई व्यापारिक नाफाको माध्यम बनाउने यो रणनीति तत्काल खारेज नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।

सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल ट्रस्ट र सम्बन्धित निकायहरूसँग जोडदार माग छ — रत्न मन्दिरसहित फेवाताल किनारका यी जग्गा निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने प्रस्ताव तत्काल रद्द गरियोस्। सर्वोच्च अदालतको आदेश र वातावरणीय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै ऐतिहासिक र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षा गरियोस्। पोखराको सम्पदालाई व्यापारिक स्वार्थको दाउमा लगाइयो भने यसको अपूरणीय क्षति भविष्यका पुस्ताले व्यहोर्नुपर्नेछ।