काठमाडौँ । कोभिड–१९ का कारण पछिल्लो समय पाँच महिनादेखि रोकिएको प्याराग्लाइडिङ उडान सुरक्षा जाँच र टेष्ट फ्लाइटपछि खुला गर्ने तयारी गरिएको छ । सरकारले निषेधाज्ञा खुला गरेसँगै स्वास्थ्य सतर्कता र उडान सुरक्षालाई ध्यान दिएर खुला गर्ने तयारीमा लागिएको नेपाल हवाइ खेलकूद संस्था (ना)का अध्यक्ष कृष्ण भण्डारीले जानकारी दिए ।

“लामो समयदेखि बन्द रहेको प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनका लागि आवश्यक सचेतना र उपकरणको जाँच गरेर उडान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौँ, अब यसै हप्ता उडान हुनेछ”, उनले भने । उनले सम्पूर्ण कम्पनीले उडान उपकरण जाँच गरेको र टेष्ट फ्लाइट पनि भएकाले अब एक दुई दिनभित्रै व्यावसायिक उडान गरिने जानकारी दिए ।

संस्थाले सुरक्षित उडानका लागि प्याराग्लाइडिङ उपकरणका सम्पूर्ण जाँच, स्वास्थ्य मापदण्डलगायतका विषयमा प्यारा पाइलट र व्यवसाय सञ्चालकलाई एकदिने सचेतना तालिमसमेत प्रदान गरेको जानकारी दिए ।

भण्डारीले भने, “लामो समय उडान नहुँदा उपकरण बिग्रिन सक्ने भएकाले ग्लाइडर, रेस्क्यु, जाँच गरेर टेष्ट फ्लाइट गरी उडान सञ्चालन गर्नेछौँ ।” संस्थाका महासचिव बलराम आचार्यले उडानसँग आबद्ध २०० व्यक्तिलाई प्याराग्लाइडिङ सुरक्षा तथा सचेतना अभिवृद्धिसम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको बताए ।

उनका अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रममा पोखरा विमानस्थल प्रमुख विक्रमराज गौतम र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सेप्टी स्ट्यान्र्डड विभागका कार्यालय प्रमुख राजु श्रेष्ठ, सिनियर प्रबन्धक देवन्द्रप्रसाद पाण्डे, अफिसर महेश अर्यालले उडान सुरक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण दिएका  थिए ।

साहसिक खेलका रुपमा ब्राण्डिङ भएको प्याराग्लाइडिङ पोखरामा सन् १९९९ देखि व्यावसायिक उडान शुरु भएको हो । प्याराइडिङको पोखरामा ६० कम्पनी रहेका छन् भने ३५० प्यारा पाइलट छन् । विदेशी प्यारापाइलट भने करिब १५ जना रहेका छन् ।

झण्डै रु एक अर्बको लगानी यस क्षेत्रमा छ भने एक हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । पहिलो बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले उडानमा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म छुट दिएर आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गरेका थिए ।

छुटसँगै प्याराग्लाइडिङ गर्न पोखरा आउने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या निकै बढेको थियो । रु पाँच हजारदेखि रु आठ हजारसम्म शुल्क लिइँदै आएकामा पछिल्लो समय रु २५ सयदेखि रु तीन हजारमा उडान हुँदै आएको थियो । अब सञ्चालन हुने उडानमा कति शुल्क लिने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागिनसकेको र व्यवसायीबीच छलफल गरेर मात्र शुल्क निर्धारण गर्ने तय गरिएको महासचिव आचार्यले जानकारी दिए ।