पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्व ३ करोड ९४ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आजै प्रदेश सभाको बैठकमा विहान नीति तथा कार्यक्रम पारित भए लगत्तै दिउँसो ४ बजे प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आगमी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो । प्रदेशको आन्तरिक स्रोत अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न नसकेको, राजश्व बाँडफाँट र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कमी आएकाले यस वर्षको बजेटमा झण्डै ५ अर्ब कम भएको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताएका छन् ।

सरकारले सम्पूर्ण प्रदेशवासीलाई खोप लगाउनका लागि बजेट छुट्याएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य स्वयं सेविकालाई वार्षिक भत्ता, ज्येष्ठ नागरिकको निशुल्क उपचार, अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक ५ हजार राहत र कोरोनाबाट मृत्यु भएका परिवारलाई सरकारले ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु पनि बजेटमा समावेश गरिएका छन् ।

गण्डकी सरकारले आगामी वर्षका लागि १३ अर्व ६ करोड ४७ लाख चालू तर्फ र १६ अर्व ७३ करोड ४६ लाख पुँजीगत तथा २४ करोड वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

पूरा बजेट मध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तिय समानीकरण अनुदान ७ अर्व ४२ करोड पाएको छ । सशर्त अनुदान ४ अर्व १८ करोड, समपुरक अनुदान ८७ करोड, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजश्व बाँडफाँट ७ अर्व ६२ करोड र रोयल्टीबाट ३० करोड पाउने अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

प्रदेशले ४ अर्व ९७ करोड आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्ने छ । यो वर्ष खर्च नहुने २ अर्व १० करोड पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । अपुग २ अर्व मध्ये आन्तरिक ऋण १ अर्व र नेपाल सरकारबाट १ अर्व ऋणबाट पूर्ति गर्ने जनाएको छ ।

बजेटको स्रोततर्फ राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ६२ करोड ७० लाख, रोयल्टीबापत ३० करोड र आन्तरिक राजश्वबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब ९८ करोड २७ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

संघमार्फत वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब रुपैयाँ ४२ करोड २८ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख, समपूरक अनुदान ८७ करोड ३६ लाख र विशेष अनुदान ५४ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ ।

बाँकी न्यून बजेट पूर्ति गर्न चालु आर्थिक वर्षमा असारसम्म खर्च नभई बाँकी रहने अनुमानित २ अर्ब १० करोड उपयोग गरिने भएको छ । प्रदेशले आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब र संघीय सरकारमार्फत १ अर्ब ऋणमार्फत बाँकी अपुग २ अर्ब रुपैयाँ पूर्ति गरिने भएको छ ।