काठमाडौं । चुरे संरक्षण क्षेत्रलाई सरकारले तहसनहस पार्दै त्यहाँका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले त्यसको विरोध गरेका छन् ।

नेता थापाले सामाजिक सञ्जालमाफृत् सरकारले संसद् नभएको बेलामा अवैधानिकरुपमा ल्याएको बजेटमा चुरे तहसनहस पार्ने प्रावधान राखेको भन्दै त्यसलाई रोकेरै छाड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै आम जनता, सञ्चारजगत, सचेत नागरिक समाज सबैलाई यसको प्रतिरोध गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्,-“संसद नभएको बेला असंवैधानिक सरकारले अवैधानिक तवरले जस्केलाबाट ल्याएको बजेटमा नेपालको ढुङ्गा,गिट्टी,बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नेु कार्यक्रम घुसाएर सरकारले आफ्नो असली अनुहार र घटिया सोच उजागर गरेको छ।वातावरण र चुरे संरक्षणमा सरकार कति असंवेदनशिल छ प्रस्ट भएको छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । आफ्ना यारलाई पोस्न सरकार कुन हदसम्म गिर्छ भन्ने कुरा पुनः छर्लङ्ग भएको छ । चुरे क्षेत्र तहस नहस पारेर तराईलाई मरभुमिकरण गर्न उद्धत यस्ता प्रयत्नलाई विगतमा संसदीय समितिमा हुँदा पनि पटक पटक रोकेको हो । यसपटक पनि सरकारको यो निर्णय रोकेरै छाड्नेछौँ। अदालतको आदेश, संसदीय समितिका पटक पटकका निर्देशन र नागरिक खवरदारीलाई अन्देखा गर्दै सरकारले जस्केलाबाट ल्याएको यो जनविरोधी कार्यक्रमलाई हामी जनप्रतिनिधिले त प्रतिरोध गर्छौँ नै । आमजनता, संचारजगत, सचेत नागरिक समाज सबैलाई यसको प्रतिरोध गर्न आव्हान गर्दछु ।”

चुरे श्रृंखलाको पृष्ठभूमिः
करिव चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे श्रृंखला हो । पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदी देखि पूर्वमा भारतको ब्रम्हपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे श्रृंखला शिवालिकको नामबाट पनि चिनिन्छ । नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कन्चनपुरसम्म ३६ वटा जिल्लाहरूमा झण्डै ८०० कि.मी. क्षेत्रमा फैलिएको र कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्दछ ।

अधिकांश ठाउँमा तराईको भू–भाग सकिएर माथि उठेको भू–भाग तथा महाभारत क्षेत्रको भू–भागबाट ओर्लिंदा भेटिने अन्तिम पहाडका रूपमा चुरे पहाड रहेको छ । सामान्यतया पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यन्वयनको सुरूवात गरेकोमा त्यसलाई अझ सशक्त ढङ्गले अघि बढाउनको लागि वि.सं. २०७१ असार २ गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरी नेपाल सरकारको २०७४ जेठ २ गतेको निर्णयानुसार गुरूयोजना स्वीकृत भई सो अनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । (चुरे श्रृंखलाको पृष्ठभूमिको स्रोतः राष्ट्रपतिको कार्यालय वेभ पेजबाट)