पोखरा, १३ जेठ । पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा होटल तथा समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै राहत तथा पुनःउत्थानका कार्यक्रमहरु ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले एक विज्ञप्ति जारी गरी कोभिड– १९ का कारण अहिले सबै भन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र नै हुन पुगेको भन्दै यस क्षेत्रको उत्थानको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

गत वर्ष सरकारद्धारा घोषित राहतका कार्यक्रमहरु समयमा नै व्यवसायीले प्राप्त गर्न नसकेको जनाउँदै अध्यक्ष तुलाचनले कोभिड संक्रमणको दोस्रो चरण सम्म आइपुग्दा करिव २० प्रतिशत व्यवसायी र ६० प्रतिशत कर्मचारी विस्थापित भएको अनुमान उल्लेख गरेका छन् । पर्यटन व्यवसायमा भएको लगानी र रोजगारी संरक्षण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, तथा अन्य करमा छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था र जरिवाना तथा हर्जानाहरु पुर्णतः मिनाहा गर्न संघले माग गरेको हो । यसैगरी व्यवसाय सञ्चालनमा नगद प्रवाह कायम राख्न होटलले खरिद गर्दा कर कट्टी गरेको र मिलान गरेर बाँकी रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम सुलभ तरिकाले फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्न समेत संघले माग गरेको छ ।

यसैगरी स्थानीय सरकारले सम्पत्ति कर तथा व्यवसाय करमा छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने माग पनि संघको छ । होटलहरुको लगानीको आकार हेरी पुनकर्जाको सिमा २० करोडबाट बढाई दायरा फराकिलो पारिनु पर्ने साथै अति प्रभावित होटल उद्योगका लागि छुट्टै रोजगार संरक्षण कोष र पर्यटन विकास (होटल) कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि संघको छ ।

कोभिडको कारण अति प्रभावित व्यवसायको रुपमा होटल क्षेत्र रहेकोमा यस क्षेत्रलाई प्रदान गरिने तीन प्रतिशत ब्याजदरको विशेष पुर्नकर्जा आगामी दुई वर्ष सम्मको लागी निरन्तरता दिईनु पर्ने साथै विशेष पुर्नकर्जाको सिमा ५ करोड रुपैयाँबाट १० करोड रुपैयाँसम्म पु¥याउनु पर्ने माग पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ । होटल व्यवसायलाई जिवितै राख्न संचालन खर्चका लागी ५ प्रतिशत व्याजमा सहज रुपमा कर्जा उपलब्ध हुनुपर्ने, अन्य सहुलियत कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीहरुलाई पनि यो व्यवस्था लागु हुनु पर्ने र विभिन्न शीर्षकमा लिइएको कर्जाको व्याज २ वर्ष सम्मका लागी स्थगन गरी विना व्याजमा पुँजीकरण गरिनु पर्ने बुँदा पनि समेटिएको छ ।

यसैगरी चालू मौद्रिक नीतिमा उठाइएका सहुलियतलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने, उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको विद्युत डिमाण्ड शुल्कको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने, दुई बर्ष सम्मका लागि यस्तो डिमाण्ड शुल्क शतप्रतिशत छुट हुनुपर्ने र विद्युत महशुलमा दुई बर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने पनि संघको माग छ ।

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ– पर्यटन व्यवसाय मध्येको होटल उद्योगमा साना, मझौला तथा ठुला गरी लगानी भएको खरबांै रुपैया, होटल क्षेत्रमा आश्रित हजारौं श्रमिक र परिवारका साथै पर्यटन तथा होटल उद्योगबाट निर्भर अन्य उद्योग व्यवसायहरुको भविष्य २ वर्ष देखी अनिश्चित बन्दै गएको छ । आगामी २०७८/७९ को निति तथा कार्यक्रममा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई संरक्षण दिने कार्यक्रम ल्याउन नसकेमा उद्योग व्यवसाय पलायन, विस्थापित वा बन्द मात्र हैन उद्यमशिलता र यसमा निर्भर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष श्रमिकहरुको रोजगार अन्य सहायक ठुला तथा साना उद्योग व्यवसाय, स्थानिय प्रदेश तथा संघको राज्य कोषमा आर्थिक योगदानमा ह्रास मात्र हैन स्वयं बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई संकटको स्थिति उत्पन्न हुन सक्नेछ ।

मजदूरका लागि होटलका तर्फबाट गरिनुपर्ने समाजिक सुरक्षाको सम्पूर्ण रकम सरकारले ब्यहोर्न, भाडामा बस्ने होटललाई अडिट रिपोर्टका आधारमा सहुलियत ऋण प्रदान गर्न र होटलहरुले चुक्ता गर्नुपर्ने साँवा र ब्याजका लागि बैंकहरुले बारम्बार ताकेता नगर्ने व्यवस्थाका लागि समेत संघले आग्रह गरेको छ । यसैगरी संघले यथासिघ्र कोभिड विरुद्धको खोप सबै नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।