
१सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ अर्याल पक्राउ
२नक्कली नोटको कारोबारमा संलग्न अधिवक्ता यामबहादुर चर्माकार पक्राउ
३अति तथा मध्यम गरिब घरपरिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा
४१४ वर्षे बालिकालाई घरेलु श्रमिक बनाई यातना दिने एमाले नेतृ रेखा शर्मा पक्राउ
५काँग्रेसका नेता दीपक खड्का अब सात दिन थुनामा
६ओली र लेखक पाँच दिन थुनामा
७तीन पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, देउवा र प्रचण्डको सम्पत्तिको छानबिन प्रक्रिया सुरु
८सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने घोषणा
९काँग्रेसका नेता पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पक्राउ
१०भदौ २४ को हिंसात्मक घटनाको छुट्टै छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने
११बालेन सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक
१२जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुरको सुरक्षामा कडाई
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त झलकराम अधिकारी
३राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम र कुटीका देवेन्द्र सहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
४‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
५रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
६जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले बनाईन् पिएलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष
७आईजीपी दानबहादुरलाई ‘नसिहत’ दिन कार्की आयोगको सिफारिस
८कास्कीमा भत्कियो एमालेको ‘लालकिल्ला’, कास्की–२ मा रास्वपाका उत्तमलाई प्रतिद्वन्द्वीभन्दा चार गुणा बढी मत प्राप्त
९निर्वाचन समीक्षा बैठकमा बोल्दा बोल्दैं एमाले कास्की इन्चार्ज कृष्ण थापाको हृदयघातबाट मृत्यु
१०कुमार पौडेल हत्या प्रकरणमा सर्वोच्चको परमादेश
११कास्कीका ३ वटैं क्षेत्रमा रास्वपाको क्लिनस्वीप
१२ढोरपाटनमा दादुरा प्रकोप, ३० जना अझै अस्पतालमा, नियन्त्रणका लागि खोप अभियान
गलकोट । बागलुङ जिल्ला र पूर्वी रुकुमको सीमा विवाद सुल्झाउने प्रयास थालिएको छ । बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका र पूर्वी रुकुमको भूमे गाउँपालिकाको सीमामा वर्षौँदेखि विवाद छ ।
भूमे गाउँपालिकाले २०७४ सालमा बागलुङको भू–भागमा आएर प्रवेशद्वार निर्माण गर्न थालेपछि विवाद झनै बढेपछि अहिले दुई जिल्लाका सरोकारवाला निकाय सीमा विवाद सुल्झाउने प्रयासमा लागि परेका छन् । केही दिनअघि भएको सरोकारवालाबीचको बैठकले यही चैत महिनाभित्रै अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने र प्रतिवेदनका आधारमा सीमा विवाद टुङ्ग्याउने सहमति भएको बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तारानाथ पौडेलले मध्यपहाडी लोकमार्गले जोडिएका दुई जिल्लाको सिमानामा भौतिक संरचना निर्माण हुन थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको र यसलाई दुवै स्थानीय तहले सुल्झाउने गरी दुवै जिल्लाका सरोकारवालाबीच सहमति भएको बताउनुभयो ।
“भूमे गाउँपालिकाले बागलुङको भू–भागमा आएर प्रवेशद्वार निर्माण गर्न थालेको थियो, हामीले काम रोक्यौँ, त्यतिबेला नै मिल्ने कोसिस गरियो तर सम्भव भएन”, अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, “त्यसपछि विवाद सिर्जना भई अझै सुल्झिन सकको थिएन, अहिले चैत महिनाभित्रै विवाद समाधान गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ ।”
बागलुङको भू–भागमा पर्ने रिग ताल, पातीहाल्नेलगायत विभिन्न स्थानमा रुकुम पूर्वले दाबी गर्दै आएको छ । यसका लागि पटक–पटक विवाद समाधान गर्न खोजे पनि टुङ्गोमा पुग्न सकिएको थिएन । रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकामै गएर दुवै जिल्लाका समन्वय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, कर्मचारीलगायतको टोली बसेर विवाद समाधानका लागि संयुक्त कार्यदल गठन गरिएको प्रजिअ न्यौपानेले बताउनुभयो ।
मध्यपहाडी लोकमार्गले नजोडिँदा यस स्थानमा कुनै पनि विवाद आएको थिएन । त्यस स्थानमा रहेका सम्भावित पर्यटकीय क्षेत्रहरुको पहिचान पनि हुन सकेको थिएन । स्थानीय सरकारको गठन र लोकमार्गले दुवै जिल्ला जोडिएपछि सीमा विवाद हुन थालेको हो । दुवै जिल्लाको सिमानामा पर्ने पातीहाल्नेमा भौतिक संरचना निर्माण गरी व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएको छ । भवन निर्माण भएको स्थान बागलुङमा भएको निसीखोला गाउँपालिकाले दाबी गरेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको केही उत्तरतर्फ रहेको रिग ताल आफ्नो दाबी गर्दै निसीखोला गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माण कार्यसमेत अघि बढाएको छ ।
सिमानामा रहेको पर्यटकीय क्षेत्रमा दुवै पक्षको बराबर हक अधिकार हुने रुकुम पूर्वस्थित भूमे गाउँपालिका अध्यक्ष रामसुर बुढा मगरले बताउनुभयो । वर्षौँदेखि दुवै जिल्लाका नागरिकले यस क्षेत्रलाई चरिचरनका रूपमा प्रयोग गर्दै आएकाले यहाँको विकास र अवसर दुवै पक्षले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त झलकराम अधिकारी
३राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम र कुटीका देवेन्द्र सहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
४‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
५रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने