काठमाडौँ । पछिल्लो समय निकै विवादमा रहेको वैज्ञानिक वन परिमार्जन अर्थात् सुधार गरी लागू गर्न वन प्राविधिकले माग गरेका छन् । नेपाल वन प्राविधिक कर्मचारी सङ्घका पदाधिकारीले आज वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई मन्त्रालयमा भेटी वैज्ञानिक वन परिमार्जन गरी लागू गर्न आग्रह गरेका छन् । मन्त्रीसँगको भेटघाटका क्रममा उक्त टोलीले वैज्ञानिक वनका नाममा देशका विभिन्न वनमा गलत कार्य भएको पाइएकाले त्यस्ता ठाउँमा कारवाही गरी गलत नभएका ठाउँमा काम सञ्चालन गराउन माग गरेको छ ।

विसं २०७१ मा लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य तत्काल आएर खारेज गर्दा समस्या उत्पन्न हुने तथा विभिन्न विदेशी कम्पनी पनि काम छोडेर फिर्ता जाने भएकाले नेपालको राजश्व घाटा हुने स्थिति आएकाले उक्त कार्यमा केही पुनःविचारसहित परिमार्जित ढङ्गबाट लागू गर्न वन प्राविधिक कर्मचारी सङ्घका पदाधिकारीको माग रहेको छ । तत्कालै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज गरिए देशभरीका कम्तीमा २२ हजार सामुदायिक वनलाई समस्या हुने सो कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।

सो अवसरमा मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वनका नाममा गलत गरेका ठाउँमा कारवाही गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वैज्ञानिक वनका नाममा कहाँ कहाँ गलत भएको छ छानविन हुँदैछ, गलत गर्नेलाई क्षमा दिन सकिँदैन ।”

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम राम्रो भए पनि केही तत्वका कारण अहिले आएर उक्त कार्य गलत सावित हुँदै आएकोसमेत मन्त्री आलेले जानकारी गराउनुभयो । ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नीति नियमअनुसार सबै सामुदायिक वनका पदाधिकारी, वन कर्मचारीले लाग्नु पर्नेसमेत मन्त्री आलेले बताउनुभयो । राष्ट्रपति चुरे संरक्षणमा समेत वैज्ञानिक वन लागू भएका कारण झनै समस्या भएको मन्त्री आलेको भनाइ थियो । उहाँले थप भन्नुभयो, “चुरे संरक्षण गर्ने क्षेत्रमा समेत वैज्ञानिक वन लागू भएको छ, जो आफँैमा दुःखद् कुरो यो, यस्ता कार्यलाई निरुस्ताहित गरिनेछ ।” देशभरिमा रहेका कूल २१ हजार ७५५ वटा सामुदायिक वनमध्ये जम्मा ७६६ सामुदायिक वनमा मात्रै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको उक्त कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।