शङ्खर पहाडी 
सर्लाही । सर्लाहीका क्रसर उद्योग र खोलाका ठेकेदारले मापदण्ड विपरित प्राकृतिक स्रोत दोहन गरिरहेका छन् ।

लखन्देही र बाँके खोलामा ठेकेदारले मापदण्डविपरीत उत्खनन् गरेको पाइएको छ । स्थानीयवासीको चर्को विरोधका बाबजुद पनि लखन्देही र बाँके खोलामा ठेकेदारले मापदण्डविपरीत उत्खनन् गरेको बताइएको छ । लालबन्दी नगरपालिका–१२ डाब्कालीटोल र वडा नं ११ हीरापुरघाटस्थित लखन्देही खोला र सागरनाथ वन क्षेत्रस्थित बाँके खोलाबाट अवैध रुपमा नदी दोहन भएको स्थानीयवासी लक्ष्मण खड्काले बताउनुभयो ।

क्रसर उद्योगले अवैध रुपमा वन क्षेत्रमै नदी दोहन गरी रहँदा पनि सरोकारवाला निकाय, स्थानीय सरकार, डिभिजन वन कार्यालय सर्लाही र स्थानीय प्रहरी प्रशासन मौन देखिएका छन् । लालबन्दी नगरपालिका–११ र १ नम्बर वडाको हीरापुर र स्याङ्तान नाकामा अत्यन्त गहिरो खाडल बनाएर गिटी बालुवा निकालेको भन्दै त्यहाँका दुई दर्जन युवाको समूहले खोलामा पुगेर नदी दोहनमा अवरोधसमेत गरेका थिए । त्यस्ता उद्योगले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा दोहन तीव्र बनाएको भन्दै स्थानीयवासीले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

अहिले उक्त नाकामा नदी दोहन गरेर पारिएका ठूलठूला खाडल पुरेर एक किलोमिटर उत्तर डाब्कालीटोल र हीरापुर नाकामा मापदण्डविपरीत नदी दोहन शुरु गरिरहेको लालबन्दी नगरपालिका–११ का स्थानीयवासी रामएकवाल महतोले बताउनुभयो । “अहिले पनि यस नाकामा खनिएका १५ देखि २० फिट गहिरो खाडल ठेकेदारले पुरेका छन् । हामीले पटकपटक वडाध्यक्ष दीपक लामालगायत सम्बन्धित निकायमा समस्या समाधानका लागि हारगुहार गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

“ठेकेदार कम्पनीले मापदण्डविपरीत व्यापक रुपमा गिटी बालुवा निकालिरहेको छ । १५ फिटभन्दा गहिरो नहर जस्तो लामो खाडल खनिएको छ । यसरी खाडल बनाएर गिटी बालुवा निकाल्दा भोलिका दिनमा बाढी आउँदा लालबन्दी– १ को पलार गाउँ बढी जोखिममा पर्छ”, वडाध्यक्ष पञ्चमान स्याङ्वोले बताउनुभयो । “मैले यस विषयमा पटकपटक नगरप्रमुख मानबहादुर खड्कालाई जानकारी गराउँदै आएको छु, तर उहाँले वास्ता गर्नुभएन, यस्तै ताल हो भने उत्खननमा रोक लगाउनुको विकल्प छैन”, उहाँको भनाइ छ । ठेकेदार कम्पनी, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि समेतको मिलेमतोमा अवैध उत्खनन भइरहेको स्थानीयवासीको आरोप छ ।

बाँके नदीमा उत्खनन्को ठेक्का पाएको क्रसर उद्योगले अवैध रुपमा वन क्षेत्रमै नदी दोहन गरेको छ । ईश्वरपुर नगरपालिकाले उत्खननका लागि नदीको करिब एक किलोमिटरभित्र ठेक्का लगाइएको भए पनि क्रसर उद्योगले वन क्षेत्रबाट नै नदी दोहन गरिरहेको छ ।

वन क्षेत्रमा थोरै लगानीमा राम्रो र बढी कच्चापदार्थ पाउने भएपछि क्रसर उद्योगीले जङ्गलमा उत्खनन गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । नगरपालिकाले वडा नं १३ बाँके नदीको चार स्थानबाट उत्खननका लागि ठेक्का लगाएको छ । वडा नं १३ को १२ नं टोल क्षेत्रबाट पाँच लाख ७५ हजार ११२ घनमिटर, घाटटोल क्षेत्रबाट चार लाख ५० हजार ८८८ घनमिटर, वडा नं १३ मै पर्ने नदीको अन्य क्षेत्रबाट ५ लाख ३६ हजार ७६८ घनमिटर र रेल्वे क्षेत्रबाट ३३ हजार ७३९ घनमिटर नदी उत्खननका लागि रु एक करोड आठ लाखमा शिवम कन्स्ट्रक्सन जनकपुरलाई ईश्वरपुर नगरपालिकाले ठेक्का दिएको हो । तर गैर कानूनी रुपमा वन क्षेत्रबाट नदी दोहन गरिएपछि स्थानीयवासीदेखि वन परियोजनाका कर्मचारीसमेत विरोधमा उत्रिएका छन् ।

सागरनाथ वन विकास परियोजनाका प्रमुख जीतेन्द्र कर्माचार्यले वन क्षेत्रमा नियम मिचेर ईश्वरपुर नगरपालिकाले नदी दोहनको ठेक्का लगाएको आरोप लगाउनुभयो । परियोजना क्षेत्रमा उत्खननको ठेक्का लगाउँदा नगरपालिकाले आफूहरुसँग कुनै परामर्श र सहकार्य नगरेको उहाँको आरोप छ । ईश्वरपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख एकावतीदेवी चौधरीले नियमानुसार नै उत्खननका लागि ठेक्का लगाइएको बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीले दिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार ठेक्का लगाएर उत्खननको सम्झौता भएको उहाँको भनाइ छ । नगरसँगको सम्झौता विपरीत ठेकेदार कम्पनीले अत्यन्त लापर्वाहीपूर्ण तरिकाले स्काभेटर प्रयोग गरी गिटी बालुवा निकालेको स्थानीयवासीको आरोप छ । “गट्टी बालुवा निकालेको ठाउँमा गहिरो डरलाग्दो खाडल बनेको छ । नगरपालिकाले गत असोजमा ठेक्का आह्वान गरेर खोलाबाट गिट्टी बालुवा निकासी गर्न अनुमति दिएको थियो । “खोला उत्खनन् अनुमति पाएको गजुरमुखी निर्माण कम्पनीले अवैध ढङ्गले नदीजन्य पदार्थ निकालेको हो”, लालबन्दी नगरपालिका– ११ का वडाध्यक्ष दीपक लामाले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागि भनेर गहिरो खाडल खनेर बस्ती नै विनाश हुनेगरी नदीजन्य पदार्थ दोहन गर्न नहुने स्थानीय जानकार उमाशङ्कर साहको भनाइ छ । गजुरमुखी निर्माण कम्पनीले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि उक्त स्थानबाट गिटीबालुवा निकाल्न ठेक्का सकारेको थियो । ठेक्का सम्झौता तथा वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त स्थानबाट ६०० मिटर लम्बाइ, ७५ मिटर चौडाइ र १.५ मिटर गहिराइको खाडल खनेर उत्खनन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर ठेकेदार कम्पनीले खनेको खाडल १२ देखि १५ फिटभन्दा गहिरो छ । दुई सय मिटर लामो उत्तर–दक्षिण फैलिएको खाडलको चौडाइ भने ४० फिट बराबर रहेको बताइएको छ ।

नगरपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव परीक्षण अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन अनुसार हीरापुरअन्तर्गत लखन्देही खोलाबाट १० हजार घनमिटर गिटीबालुवा निकाल्न सकिने उल्लेख छ । नगरपालिकाले लखन्देही खोलाकै वडा नं ११ र १२ को स्याङतान नाकाबाट २१ हजार घनमिटर बालुवा एवं ग्राभेल तथा वडा नं १० र १२ को डब्काली टोल नाकाबाट एक लाख ३५ हजार घनमिटर बालुवा एवं ग्राभेल निकाल्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

डाब्काली टोलस्थित खोलामा ९०० मिटर लामो तथा सय मिटर चौडाइमा १.५ मिटर गहिराइसम्मको गिटी बालुवा निकाल्न मिल्ने प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन अध्ययनमा उल्लेख छ । “हीरापुर नाकाअन्तर्गतको ठेक्का गजुरमुखी निर्माण सेवाले रु २० लाख पाँच हजारमा सकारेको”, लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ पोखरेलले बताउनुभयो । सोही स्थानमा ठेकेदार कम्पनीले केही दिनदेखि अवैध उत्खनन गरिरहेको छ । लालबन्दी नगरपालिका–११, १२ र वडा नं १०, ११ स्थित दुई स्थानमा पनि यही कम्पनीले उत्खनन गरिरहेको छ । मापदण्डअनुसार उत्खनन भएको पाइए कानून बमोजिम कारवाही गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ ।

ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन गरेपछि त्यसको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्ने नगरपालिकाका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले स्थानीयवासीबाट आएको गुनासोमा कुनै चासो नदेखाउनुमा उनीहरूको समेत मिलेमतोको आशङ्का रहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । ठेकेदार कम्पनीले आफूहरुले सम्झौता र मापदण्ड विपरीत उत्खनन नगरेको दाबी गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका सभापति मेथुर चौधरीले मापदण्ड अनुसार उत्खनन् गरेको वा नगरेको त्यससम्बन्धमा आफूहरुले स्थलगत निरीक्षण गर्ने बताउनुभयो । गत वर्ष बाँके खोलामा यसैगरी गिटी बालुवा निकाल्दा बनेको खाडलमा जमेको पानीमा डुबेर एक बालकको ज्यान गएको थियो । त्यस विरुद्ध भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु र दर्जनांै स्थानीयवासी तथा प्रहरी घाइते भएका थिए ।