प्रकाश सिलवाल
काठमाडौँ । मुलुकका विभिन्न लोपोन्मुख भाषाको अभिलेखीकरण र तिनको व्याकरण निर्माणका काममा भाषा आयोग अग्रसर भएको छ । आयोगले वाम्बुले, राजी, डोट्याली र डोटेली, दुरा, स्युवा (कागते), मेचे आदि भाषाको व्याकरण निर्माण गरिसकेको छ भने दनुवारलगायत केही भाषाको व्याकरण निर्माण यही आर्थिक वर्षभित्र गर्ने भएको छ ।

नेपालका भाषाको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको समेत सिफारिस गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको आयोगले स्थलगतरूपमा विज्ञ र सरोकार भएकालाई परिचालन गरी मरणोन्मुख विभिन्न ३१ भाषाको पाठ र शब्द सङ्कलन, शब्दकोष निर्माण, भाषिक इतिहास लेखनका काम पनि गर्दै आएको छ । आयोगले गत आर्थिक वर्षमा लिङ्खिम, बज्जिका, छन्त्याल, सन्थाली, भोट, शेर्पा, थामी, स्युवा, राजवंशी, उराउ, लोहरुङ, सुनुवार, गोपाली, ताजपुरिया, याम्फु, सोनाह, जुम्ली, याक्खा, चाम्लिङ, सम्पाङ, बेलहरे, लाप्चा, आठपुरिया, वाम्बुले आदि भाषाको अभिलेखीकरण गरिसकेको छ । दश हजारदेखि एक लाखसम्म वक्ता सङ्ख्या भएका भाषालाई लोपोन्मुख मानिन्छ ।

नेपालमा विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार १२३ भाषा रहेकामा आयोगले थप आठ भाषाको पहिचान गरेको छ । आयोगका उपसचिव गेहनाथ गौतमका अनुसार मुलुकका एक लाखभन्दा बढी वक्ता र सङ्ख्या भएका भाषा १९ छन् । दश हजारदेखि एक लाखसम्म वक्ता सङ्ख्या भएका ३० भाषा छन् । दश हजारभन्दा कम वक्ता सङ्ख्या रहेका ३७ र एक हजारभन्दा कम वक्ता सङ्ख्या भएका ३७ भाषा छन् ।

दनुवार (डोने) भाषाको व्याकरण निर्माणका लागि आयोगले भाषाशास्त्रीहरु डा कर्णाखर खतिवडा र डा दुर्गाप्रसाद दाहाल तथा वक्ता संयोजकका रूपमा सूर्यमाष दनुवारलाई यसै साता स्थलमा खटाएको छ । सो टोली अहिले काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुर नगरपालिका–८ मा कार्यरत छ । उक्त पालिकाका उपप्रमुख निर्मला शाहीले मातृभाषाको संरक्षण र स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका लागि आफूहरुले पनि काम आरम्भ गरेको बताउनुभयो । वडा नं ८ का अध्यक्ष झलक पौडेलले सो वडामा ३२९ घरधुरी दनुवार जाति रहेकामा ढिलै भए पनि आयोगले व्याकरण निर्माणको काम थालेकामा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । काभ्रे, उदयपुर, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, सिन्धुली, नुवाकोट, ललितपुरलगायत जिल्लामा गरी करिब २१ हजार दनुवार भाषी छन् । तराई र पहाडी क्षेत्रका दनुवारको भाषिकासमेत भिन्नता पाइने विज्ञहरु बताउँछन् । भाषाशास्त्री डा खतिवडाले आफ्नो मातृभाषाको महत्व र बोध सम्बन्धित समुदायलाई नहुँदा ती भाषा उपेक्षामा पर्दै आएको बताउनुभयो । दनुवार जागरण समिति काभ्रेका अध्यक्ष गोपालकृष्ण राईले विगतको जनगणनामा कतिपय दनुवारले थरमा राई राख्ने गरेको तथा हिन्दू संस्कृतिमा हेलमेलका कारण आफ्नो जातिको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानको धारा २८७ मा आयोगलाई नेपाल सरकारसमक्ष सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने दायित्व प्रदान गरिएको छ । नेपाल सरकारले पूर्वसचिव डा लवदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा २०७३ भदौ २३ मा आयोग गठन गरे पनि हालसम्म सदस्यहरु रिक्त छन् । आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउँदै आएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७ मा नेपाली भाषाको संवैधानिक पहिचान कायम गर्दै देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी संविधानको धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनी नेपालमा बोलिने भाषालाई राष्ट्रभाषाका रूपमा संवैधानिक पहिचान प्रदान गरिएको छ । मुलुकमा नेपाली भाषा बोल्ने मातृभाषी सङ्ख्या ४४ दशमलव छ प्रतिशत छ । यो भाषा पहाडमा २७ दशमलव २९ प्रतिशत र तराईमा १३ दशमलव १९ प्रतिशत मानिसले बोल्ने गरेको राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ मा जनाइएको छ ।