काठमाडौँ ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालकै स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया खारेज गरेको छ । चार वर्ष अर्थात् २०७३ सालदेखि शुरु भएको प्रक्रिया खारेज भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

शुरुआती चरणमा स्याटेलाइन राख्ने आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्रमा सबै जिम्मा एकै कम्पनीलाई दिने तयारी भएको थियो तर पछिल्लो समय सरकारले स्याटेलाइटसम्बन्धी नीति नै बनाएपछि उक्त प्रक्रिया खारेज गर्नुपरेको जनाइएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल नयाँ ल्याइएको भूउपग्रह सम्बन्धी नीतिअनुरुप नयाँ योजना तय गर्न पुरानो खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको बताउनुहन्छ । पुरानो आशयपत्रमा सबै प्रक्रियालाई एकै ठाउँमा राखिएको थियो तर नयाँ नीतिमा स्याटेलाइट स्थापनाका लागि आवश्यक कानून, सञ्चालन मोडालिटीलगायतका काम छट्टछुट्टै गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उहाँका अनुसार उक्त काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता आह्वानको तयारी भएको छ । सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालमा ल्याउने भन्दै गत असारमा भू–उपग्रह सम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनले नेपालका लागि उपलब्ध गराएको १२३।३ पूर्वी देशान्तरको स्लटमा स्याटेलाइट राख्न अनुमति दिएको थियो । युनियनले छुट्टाइएको स्लटमा स्याटेलाइट स्थापनाका लागि सञ्चार मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले उक्त स्थानमा स्याटेलाइट स्थापना गर्न उपयुक्त नहुने तर्क राखेको थियो । समितिले स्याटेलाइट स्थापना गर्दा व्यावसायिक रूपमा नाफामूलक नहुने भन्दै अर्को स्लट माग गर्नुपर्ने आशयको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त समितिले नेपाललाई ८० डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि ८९ डिग्री पूर्वी देशान्तरको स्लट उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने गरी प्राधिकरणले २०७३ साल असोज २० गते आह्वान गरेको आशयपत्रमा १२ देशका २२ कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए ।