१पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
२माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
३मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
४मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
५सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
६रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
७किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
८आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
९पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
१०गोरखाका घरबारविहीन बाढी पीडितलाई राखियो होटलमा
११पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
१२सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
१व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
२पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
३सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
४चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
५रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
६रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
७स्व.भक्तबहादुर बस्नेतको परिवारले दिए गोगन माविलाई साढे २३ लाख रुपैयाँ
८भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
९ढोरपाटनमा विदेशी सिकारीहरूको आकर्षण बढ्दै
१०बागलुङमा सँगै काम गर्ने साथीको हत्या गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
११गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
१२स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सबै स्थानीय तहलाई निःशुल्क औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न परिपत्र
काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालकै स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया खारेज गरेको छ । चार वर्ष अर्थात् २०७३ सालदेखि शुरु भएको प्रक्रिया खारेज भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
शुरुआती चरणमा स्याटेलाइन राख्ने आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्रमा सबै जिम्मा एकै कम्पनीलाई दिने तयारी भएको थियो तर पछिल्लो समय सरकारले स्याटेलाइटसम्बन्धी नीति नै बनाएपछि उक्त प्रक्रिया खारेज गर्नुपरेको जनाइएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल नयाँ ल्याइएको भूउपग्रह सम्बन्धी नीतिअनुरुप नयाँ योजना तय गर्न पुरानो खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको बताउनुहन्छ । पुरानो आशयपत्रमा सबै प्रक्रियालाई एकै ठाउँमा राखिएको थियो तर नयाँ नीतिमा स्याटेलाइट स्थापनाका लागि आवश्यक कानून, सञ्चालन मोडालिटीलगायतका काम छट्टछुट्टै गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उहाँका अनुसार उक्त काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता आह्वानको तयारी भएको छ । सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालमा ल्याउने भन्दै गत असारमा भू–उपग्रह सम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनले नेपालका लागि उपलब्ध गराएको १२३।३ पूर्वी देशान्तरको स्लटमा स्याटेलाइट राख्न अनुमति दिएको थियो । युनियनले छुट्टाइएको स्लटमा स्याटेलाइट स्थापनाका लागि सञ्चार मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले उक्त स्थानमा स्याटेलाइट स्थापना गर्न उपयुक्त नहुने तर्क राखेको थियो । समितिले स्याटेलाइट स्थापना गर्दा व्यावसायिक रूपमा नाफामूलक नहुने भन्दै अर्को स्लट माग गर्नुपर्ने आशयको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त समितिले नेपाललाई ८० डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि ८९ डिग्री पूर्वी देशान्तरको स्लट उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने गरी प्राधिकरणले २०७३ साल असोज २० गते आह्वान गरेको आशयपत्रमा १२ देशका २२ कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए ।
१व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा२पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान३सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ४चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने५रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
