काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा मुद्दती निक्षेप र अन्य बचत खाताको व्यादरको अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा तलमाथि गर्न नदिने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको हो । मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कल डिपोजिटबाहेक अन्य निक्षेपको हकमा उक्त सीमा निर्धारण भएको जानकारी दिनुभयो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा मात्रै निक्षेप खोज्ने तथा व्याजदरको सम्बन्धमा पनि फरक पारेकाले उक्त सीमा तय गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । बैंकले अहिले बचत खातामा पैसा जम्मा गर्नेलाई दुई प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज दिने गरेका छन् । मुद्दती निक्षेपमा केही बढी ब्याज भए पनि साधारण वचतमा असाध्यै कम व्याज रहेको छ ।

बैंकमा लगानीयोग्य रकम बढी भएको भन्दै धमाधम निक्षेपकोसमेत व्याज घटाएका छन् । कर्जामा व्याजदर कम हुँदा त्यसले लगानीमैत्री वातावरण बनेको र तथा लगानी विस्तार भए पनि बचतको ब्याज कम हुँदा त्यसले अन्यत्र असर पारेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

यस्तै केन्द्रीय बैंकले छ महिनासम्म व्याज भुक्तानी बक्यौता नभएका ऋणीको धितो लिलाम गर्न स्थगन गरिदिएको छ । कोरोना महामारीका कारण समयमा किस्ता तिर्न नसकेका ऋणीलाई बैंकले धमाधम लिलामी गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

किस्ता तिर्न नसकेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामान्य संवेदनासमेत नहेरी धितो लिलामी गरेको गुनासो चर्कोरुपमा उठेपछि राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको जनाएको छ । गभर्नर अधिकारीले कोभिडले असर परेका ऋणीलाई समस्या नहोस् भन्ने ध्येयका साथ उक्त व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै केन्द्रीय बैंकले कर्जामा अनियमित प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्ने ध्येयका साथ अग्रिम भुक्तानी शुल्कसमेत बढाएको छ । त्यसैगरी शेयर धितो कर्जामा समेत पुनरावलोकन गरिने भएको छ । त्यसका अलावा रियलस्टेट कर्जामा पनि पुनरावलोकन गर्न लागिएको छ । कोभिडले असर गरेको पर्यटन तथा होटल क्षेत्र एवं पर्यटन क्षेत्र तथा पशुपक्षीपालन व्यवसायलाई प्रदान गरिने पुनःकर्जामा थप सरलीकृत गर्न लागिएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।