पोखरा । फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण र सिमाना एकिन गर्दै संरक्षणको गुरुयोजना निर्माण गर्न थालिएको अभियान शुरु भएको महिना दिन नबित्दै धमाधम मापदण्ड मिचेर संरचनाहरु निर्माण गर्ने काम शुरु भईरहेको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८ खपौंदीस्थित फेवातालको छेवैमा अझ तालको संरक्षण क्षेत्र भित्रै मापदण्ड विपरित भौतिक संरचनाहरु बन्न थालेपछि स्थानीयवासीहरुले विरोध जनाएका छन् ।

यस विषयमा पोखरा महानगरपालिकाले तत्काल निर्माण कार्य रोक्न भने पनि अटेर गरी काम धमाधम भईरहेपछि फेवातालको संरक्षणमा आवाज उठाउनेहरु चिन्तित बनेका छन् । के कारण छ, महानगरपालिकालाई अटेर गरेर धमाधम फेवातालको पानीमाथि नै भौतिक संरचना बनाउन सक्नुको ? कि नगरपालिकाले नबना भने झैं गर्ने र यिनीहरुले खुरुखुरु बनाउने भित्री सम्झौंता त भएको छैन भन्ने प्रश्न त्यहाँ पुग्दा स्थानीयवासीहरुले सञ्चारकर्मीलाई गर्ने गर्दछन् ।

फेवातालको संरक्षण क्षेत्र भित्र र सडक मापदण्ड भित्र पर्ने फेवाताल कैं किनारामा यस्ता संरचनाहरु धमाधम निर्माण हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले केही गर्न नसक्नुका पछाडि राजनीतिक पहुँच, आर्थिक चलखेल र लेनदेनको आशंका स्थानीयवासीहरुले गरेका छन् । एउटा सुकुम्वासी वस्तीमा बनाईएको टहरा डोजर लगेर भत्काउने पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी यसरी फेवातालको पानीमाथि नै भौतिक संरचनाहरु निर्माण भईरहँदा मुकदर्शक बन्नुका पछाडि अनेकन् कारणहरु हुन सक्ने आशंका गर्न मिल्ने ठाउँ प्रशस्त भेटिन्छ ।

लेकसाईडमा धमाधम बनेका गगनचुम्बी भवन मापदण्ड विपरित भएपनि कारवाही नहुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक र आर्थिक नै भएको जगजाहेर नै छ । सामान्य नागरिकमाथि लौंरी चलाउने महानगरपालिका फेवाताल संरक्षणका नाममा यस्ता गतिविधिहरुलाई रोक्न आजसम्म पनि पहल गरेको छैन । पोखराका सडकहरुमा फुटपाथे व्यापारी खोज्दै दिन काट्ने र तलब पचाउने नगर प्रहरीहरु यसरी मापदण्ड मिचेर संरचना बनाईरहँदा १ पटक पनि पुगेर खबरदारी गर्न सक्दैनन् ।

त्यसो त यस अघि पनि फेवाताल वारी र पारी दुवै तिर निर्माण भएका होटल, रेष्टुरेण्टहरुले तालसँगै जोडेर संरचनाहरु निर्माण गर्दा सम्बन्धित निकायले कुनै पनि चासो नदिदाँ अतिक्रमण झनै बढेको हो ।

फेवातालपारी लेक हाउस रेष्टुरेण्टले तालमा नै जोडेर संरचना निर्माण गरी व्यापक प्रचारप्रसार गरेपछि हौंसिएका पर्यटन व्यवसायीहरुले विभिन्न वाहनामा तालको दोहन गरिरहेका छन् । लेक हाउस रेष्टुरेण्टले राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा तालमा नै संरचना बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्न थालेपछि त्यहाँ तस्विर खिच्ने र राख्न कैं लागि भने पनि खाजा खान जाने ग्राहकहरुको भीड लाग्ने गरेको थियो ।

पोखरा महानगरपालिकामा यस रेष्टुरेण्टका विषयमा मौखिक उजुरी परेपछि सामाजिक सञ्जालमा नै त्यहाँका एकजना ईञ्जिनियरले निर्माण कार्य रोकिएको सार्वजनिक गरेका थिए । तर केही दिन रोकिए झैं गरेपछि पुनः निर्माण कार्य भई अहिले निर्वाध रुपमा सञ्चालनमा आईरहेको छ ।

लेक हाउसले पाएको राजनीतिक प्रश्रयका कारण अहिले पछिल्लो समयमा निर्माण भएका अधिकांश रेष्टुरेण्टहरुले तालको सिमसार क्षेत्र नै पुरेर भौतिक संरचनाहरु निर्माण गरिरहेका छन् । यस विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मुकदर्शक बनेर बसिरहेका छन् ।

पछिल्लोपटक पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको वाटरफण्ट रिर्सोटले सर्वोच्च अदालतको फैसाला समेत नटेरेर फेवाताल अतिक्रमण गरेपछि साना रेष्टुरेण्ट व्यवसायीहरु पनि खुलेरै फेवातालको सिमाना मिच्न हौंसिएका हुन् । उल्टै कर्ण शाक्यका छोरालाई तत्कालिन पर्यटनमन्त्रीले पर्यटन विज्ञका रुपमा राखेपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको नै धज्जी उडेको थियो ।

पहुँच, सत्ताको नजिक अझ आर्थिक चलखेल गर्न सक्नेलाई न त सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्न पर्ने, न त पोखरा महानगरपालिकाकाले निर्माण कार्य रोक्न सक्ने भएपछि फेवाताल दिनप्रतिदिन अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो । यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले फेवातालको किनारामा भर्खरैं केही दिन अघिदेखि सिमा अतिक्रमण गरेर संरचना बनाउनेले व्यवसायीलाई तत्काल काम नगर्न निर्देशन दिईएको जानकारी दिए । तर, महानगरपालिकाको आदेशलाई समेत अवज्ञा गर्दै ती रेष्टुरेण्ट व्यवसायीहरुले धमाधम तालको किनारामा पर्खाल लगाईरहेका छन् । यी मात्र होइन, त्यस वरपरका अधिकांश रेष्टुरेण्टहरुले तालको मापदण्ड मिचेर खुलेआम अतिक्रमण गरिरहेका छन् ।

केही समय अघि भूमि व्यवस्थापन सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्य्माकुमारी अर्यालले वषौंदेखि नटुङ्गिएको फेवातालको सीमा तथा नक्साङ्कन फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कनको काम अन्तिम हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएकी थिईन् ।

मन्त्री अर्यालले त्यतिबेला भनेकी थिईन्–‘ यो काम त्यति सजिलो छैन तर चासो धेरैको छ । तालको संरक्षण गर्ने भनेको पर्यटकीय नगरी पोखराको साख जोगाउने हो, यसंको संरक्षणका लागि नेपाल सरकार प्रतिवद्ध छ, अब कुनै पनि कुराले यसमा अवरोध हुँदैन, हामी स्थलगत रुपमा आएका छौैँ ।’

तालको चारकिल्ला तोक्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई तोकिएको र पटक पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सरोकारभएकाहरुसँग छलफल गरेको, मन्त्रालयले अध्ययनका लागि समिति बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको तथा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएपछि चार किल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्कन समिति गठन गरी यसको संयोजकमा कास्कीका पुण्यप्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी दिईएको थियो । समितिले काम गर्दैछ तर यहाँ धमाधम फेवातालको अतिक्रमण गरी संरचनाहरु निर्माण भईरहेका छन् ।

सो समितिले प्रविधिको प्रयोग गरेर सेटेलाइट इमेज, हवाई फोटोग्राफी र विभिन्न समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर काम गर्ने र सीमाभित्र परेका दुषित दर्ता भएका जग्गालाई मालपोत ऐनको प्रयोग गरेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

यता ४६ वर्षअघिदेखि सुरु गरिएको फेवाताल जलाधार क्षेत्र सीमाङ्कनको कामले पूर्णता पाउने भन्दै ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको जिल्ला भू तथा जलाधार संरक्षण समितिले बताएको छ । यस समितिका अनुसार अब लगभग २० प्रतिशत जति काम बाँकी रहेको छ ।