
१फेवातालमा कार खस्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु
२कास्कीमा बाढी पीडितका आफन्तका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ सेवा एकीकृत रूपमा सुरु
३गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
४भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
५पोखरामा पहिचान नभएका ७६ शव जमिनमुनि व्यवस्थापन
६बेत्रावतीको एउटै घरमा २० भन्दा बढी शव फेला
७रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
८पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
९व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
१०तिब्बतर्फ ताल पुन: फुट्यो
११चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
१२रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
१झलकरामको ७० लाख घुस लुकाउन किर्ते कागज बनाउने वडाध्यक्ष र सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
२घरपझोङ, किन मोहनी लगायौ तिमीले ?
३२८ हजार नगदसहित ६ जना जुवाडे पक्राउ
४पोखरा बजारमा करिब दस हजार भरिएका सिलिन्डर भित्रिने
५मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
६असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी
७पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीसँग १५ लाख धरौटी माग
८प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
९रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा
१०सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
११पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
१२व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
काठमाडौँ, ४ कात्तिक । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्देशक समितिको आज आईतबार बसेको बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी नियमनकारी निकायले अनुसन्धान र अभियोजनका विषयलाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारीकार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी नियमावलीलाई मन्त्रिपरिषद्बाट छिटो पारित गर्न पहल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई अघि बढाउने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपाल ‘ग्रे–जोन’मा नजाने गरी कार्य गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियालाई थप व्यवपस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन बनाउन र भएका कानुनमा सुधार गर्न मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा महान्यायाधिवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर, मन्त्रालयका सचिव, नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिलगायत सहभागी हुनुभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
१झलकरामको ७० लाख घुस लुकाउन किर्ते कागज बनाउने वडाध्यक्ष र सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
२घरपझोङ, किन मोहनी लगायौ तिमीले ?
३२८ हजार नगदसहित ६ जना जुवाडे पक्राउ
४पोखरा बजारमा करिब दस हजार भरिएका सिलिन्डर भित्रिने
५मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार