
१बिचौलिया इनमको बयान : चोलेन्द्र श्रीमान् ‘मास्टरमाइन्ड’, मलाई ‘युज’ गरियो
२स्कुटरको ठक्करबाट वृद्ध मनबहादुर पुनको मृत्यु
३पत्रकार पक्राउ र न्यायालयका विषयमा संसदीय समिति बनाउन काँग्रेसको माग
४‘भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्रै सबै स्थानीय तहबाट हुनेछ’: प्रधानमन्त्री बालेन
५गण्डकी प्रदेशभर एकैसाथ ४६ डाक्टर खटाइयो
६कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
७‘सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड विधिको शासनको ठाडो उल्लङ्घन’ : रास्वपा
८पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा
९पत्रकार पक्राउबारे प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रतिक्रिया : ‘हाम्रो संलग्नता छैन’
१०‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचारकक्षमा प्रहरी छिरेको हो भने मुलुकमा संविधान सकियो’: शिव गाउँले
११आईजिपी कार्कीसम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकार धमाधम पक्राउ, महासंघद्वारा निन्दा
१२ट्रकको ठक्करबाट रूपन्देहीका पत्रकारको मृत्यु
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
६‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
७‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
८छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
९बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
१०ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
११विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
१२सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
काठमाडौँ, ४ कात्तिक । नेपालमा आर्थिक अपराधका घटना वृद्धि भएसँगै सरकारले वित्तीय अपराध नियन्त्रण ब्यूरो स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसका लागि अवधारणापत्रसमेत तयार पारिएको छ । गृह मन्त्रालयकाअनुसार हाल नेपाल प्रहरीबाट तयार पारिएको वित्तीय अपराध नियन्त्रण ब्यूरोसम्बन्धी अवधारणापत्रमा छलफल भइरहेको छ ।
केही चरणमा छलफलसमेत भइसकेको र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको नियमावली परिवर्तन गरी वित्तीय अपराध नियन्त्रण ब्यूरोलाई अघि बढाउने प्रक्रिया थालिएको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
प्रविधिको विकाससँगै नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अपराध बढिरहेको छ । यस्ता अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालकै सहभागिता देखिने गरेकाले चुनौती बढ्दो छ । त्यसैले आर्थिक अपराधलाई केन्द्रित गरी ब्यूरो गठन गर्न सकेमा त्यस्ता अपराध नियन्त्रण र दोषीलाई कारबाही गर्न सहज हुने भएकाले अवधारणापत्र तयार पारेर गृह मन्त्रालयमा पठाइएको प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।
हाल साइबर ब्यूरो, लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले काम गरिरहेको जसरी नै निश्चित ब्यूरो स्थापना हुँदा त्यसले सोही प्रकृतिका अपराधमा अनुसन्धान गर्ने हुँदा थप प्रभावकारी हुने विश्वास नेपाल प्रहरीको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले अवधारणापत्र गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएमा थप काम अघि बढ्ने बताउनुभयो । प्रहरीमा परेका उजुरीमा सबैभन्दा बढी ठगी र बैंकिङ कसुरका छन् । ‘चेक बाउन्स’का मुद्दा अत्यधिक छ । जसले प्रहरी कार्यालयका अन्य कामकाजमा असर गरिरहेको छ ।
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा