काठमाडौँ, ४ कार्तिक । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नर्सहरूको सेवा, सुविधा, कार्य वातावरणलगायत समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि १४ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला कार्कीले कात्तिक २ गते मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा। डा। श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सरोकारवालाहरू सम्मिलित उक्त समिति बनाएकी हुन्। समितिलाई सात कार्यदिनभित्र नर्सहरूका समस्याको समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। यो कदम नर्सिङ पेसाका लामो समयदेखि उठ्दै आएका चुनौतीहरूको स्थायी समाधान खोज्ने उद्देश्यले चालिएको हो।

कात्तिक २ गते बसेको समितिको पहिलो बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। आन्दोलनरत नर्सहरूले उठाएका मुद्दाहरूको स्थलगत अध्ययन र छलफल गरी उपयुक्त सुझाव तयार गर्न सातवटै प्रदेशमा अनुगमन समितिहरू गठन गरिएको छ।

यी प्रदेशस्तरीय अनुगमन समितिहरू नेपाल नर्सिङ सङ्घको नेतृत्वमा रहनेछन्। तिनमा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आन्दोलनरत नर्सहरूका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्।

समितिले छोटो समयसीमा पाएकाले भर्चुअल वा भौतिक रूपमा छलफललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता र सहमति आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।