तीन तहको अदालतले नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ को जग्गा दुर्गादेवी शाह र उनको हकवालाको भएको फैसला गरेको थियो।

पोखरा, २० साउन । पोखराको बाटुलेचौरस्थित लिची बगैंचाको १३५ रोपनी जग्गा विवादले नेपालको प्रशासनिक, राजनीतिक र न्यायिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यो प्रकरणमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, भूमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारी, पूर्व भूमिसुधारमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, तत्कालीन सचिव अर्जुन र उनका छोरा मनोज अधिकारीसम्म जोडिएका छन्।

गुप्ताले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् भने रञ्जितालाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अध्यक्षबाट हटाएको छ। तर, बलराम र सचिवमाथि कुनै कारबाही भएको छैन। अख्तियारले यो प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको छ, तर बलराम, सचिव र उनका छोरालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संरक्षणका कारण बयानका लागि बोलाइएको छैन।

यतिबेला अख्तियारले मालपोत काार्यालय कास्कीका प्रमुख चिरञ्जिवी पौडेलसँग बयान लिईरहेको छ भने केही समयअघि तत्कालिन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीसँग पनि बयान लिईसकेको छ । शाह परिवारका तर्फबाट फाईल अघि बढाएका नेकपा एमालेका नेता एवम् मुख्य विचौंलियाका रुपमा चिनिएका सुजन लामासँग पनि अख्तियारले ५ दिनसम्म बयान लिएको थियो ।

कसरी पुगे त विचौंलियाको शरणमा शाह परिवार :
सुरज शाह ठकुरी, जो आफ्नी हजुरआमा दुर्गादेवी शाहसँगको नाता र अदालतको फैसला बोकेर यतिबेला न्याय माग्न मालपोत र नापी कार्यालय धाइरहेका छन्। विक्रम सम्वत् २०८० मा उनले यो फैसला थाहा पाएपछि आफ्नो हक खोज्न थालेका थिए । तर, एक्लैले सरकारी कार्यालयको ढोका ढक्ढक्याउँदा काम बन्न सकेन । त्यसैले उनले स्थानीय एमाले नेता एवम् विचौंलिया सुजन लामाको सहयोग लिन पुगे ।

लामाको पहुँचले काम रफ्तारमा अघि बढ्न थाल्यो । तर अन्य विचौंलियाहरुसँगको सुजन लामाको सम्बन्ध र अन्य यस्तैं जग्गा पनि हड्प्ने योजना र धन्दाका कारण सुरज शाहको काम समेत विवादमा पर्न पुग्यो । समाचारहरुमा आए जसरी १३५ रोपनी क्षेत्रफलको विवाद भने पनि अझैंसम्म वास्तविक कति रोपनी हो भन्ने यकिन तथ्य कहीं कतैंबाट भने प्राप्त हुन सकेको छैन । दुर्गादेवी शाह र लोकदिव्यश्वेरी शाह लगायतको जग्गा कति क्षेत्रफलको हो भन्ने तथ्य अझैं खुल्न सकेको छैन ।

सुजन लामासहित ओखलढुङ्गाका प्रकाश दाहाल, पोखराका देव मल्ल, गुल्मीका गणेश ज्ञवाली र यज्ञराज खरेलजस्ता बिचौलियाले यो मौकामा लोकदिव्येश्वरी शाहको जग्गा र सयौँ रोपनी अन्य जग्गा हडप्ने योजना बनाए । नक्कली हकलावा समेत तयार पारे । लोकदिव्यश्वेरीको जग्गा हडप्न विचौंलियाले यसअघि पनि मालपोत कार्यालय कास्कीमा हकवाला भन्दैं विभिन्न व्यक्तिहरुलाई ल्याएका थिए । तर उनीहरु सफल भने हुन सकेनन् । यो कुरा तब सतहमा आयो, जब घुस प्रकरणको अडियो र म्यासेज बाहिरियो ।

पोखरा बाटुचौर जग्गा प्रकरणको यथार्थ नालीबेली
यो विवाद राणाकालीन बिर्ता प्रथाबाट शुरू भएको हो, जहाँ राणाहरूले आफ्ना हेरालु र चाकरहरूलाई जग्गा प्रदान गर्थे। बाटुलेचौरको यो जग्गा पनि त्यही बिर्तासँग सम्बन्धित छ। दुर्गादेवी शाहले २०२५ साउन ७ मा जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गर्दै नक्सा नम्बर १२, २५, २६, २७ र २८ को जग्गा आफ्नो भएको दाबी गरेकी थिइन्। उनले होमबहादुर थापा, राजेन्द्रप्रताप राणा, लोकदिब्यस्वरी शाह, भुवन वल्लभ र मणिकलाललाई प्रतिवादी बनाएकी थिइन्।

दुर्गादेवीले दाबी गरिन् कि यो जग्गा नुरप्रताप र प्रसिद्ध जंगबहादुर राणाको बिर्ता थियो। उनले २००२–०४ र २०१४ मा राजीनामा गरेर, २००९–११ सम्म टहरा बनाएर र २०११–१३ सम्म सुपथमा भोग गरेको दाबी गरिन्। उनले होमबहादुर र राजेन्द्रप्रतापले जग्गा हडपेको र हंसराजको नाममा दर्ता भएको बिज गुठीको जग्गा पनि आफ्नो भएको जिकिर गरिन्। प्रतिवादीहरूले भने विभिन्न दाबी गरे ।

लोकदिब्यस्वरी र भुवन वल्लभले लालमोहरको जग्गा २५० र ५०० रुपैयाँमा किनेको दाबी गरे। मणिकलालले जग्गा नहडपेको, होमबहादुरले लिखतको आधारमा लिएको र राजेन्द्रले कानुनी रूपमा किनेको दाबी गरे। जिल्ला अदालतले २०२५ साउन ७ गते दुर्गादेवीको पक्षमा फैसला गर्दै नक्सा नम्बर १२, २५, २६, २७ र २८ को जग्गा उनको भएको ठहर गर्‍यो।

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन हुँदा तत्कालीन गण्डकी अञ्चल अदालतले २०२७ जेठ १९ मा फैसला संशोधन ग¥यो। ल्याप्चे परीक्षणमा भित्री रेखा नमिलेको र थप प्रमाण नभएको आधारमा नक्सा नम्बर १२ को जग्गा राजेन्द्रप्रताप राणाको ठहरियो, तर नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ दुर्गादेवीको भएको पुष्टि भयो। दुर्गादेवीले यो फैसलाविरुद्ध राजदरबारमा बिन्तीपत्र पठाइन्, जसलाई सर्वोच्च अदालतले क्षेत्रीय अदालतमा पठायो। क्षेत्रीय अदालतले २०३१ चैत २९ मा अञ्चलको फैसला सदर गर्‍यो। २०३९ मा दुर्गादेवीले पुनः मुद्दा दायर गर्दा क्षेत्रीय अदालतले पुरानै फैसलालाई मान्यता दियो।

२०२३ मा पोखरा भ्रमणका क्रममा राजा महेन्द्रलाई दुर्गादेवीले बिन्तीपत्र बुझाएकी थिइन्। राजाले उनको हकमा जग्गा कायम गर्न हुकुम दिए, तर यो आदेश पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएन।

तीन तहको अदालतले नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ को जग्गा दुर्गादेवी शाह र उनको हकवालाको भएको फैसला गरेको थियो। उच्च अदालतले यो फैसलाको प्रतिलिपि मालपोत र नापी कार्यालय कास्कीमा पठाएको थियो। तर, २०३२ र २०५९ को नापीमा यी नक्सा नम्बरमा शाहको नाम नदेखिएको र अन्य व्यक्तिहरूको नाममा लालपुर्जा जारी भएको नापी कार्यालयको दाबी छ।

नापी कार्यालयले २०८२ जेठ १८ मा मालपोतलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छः २०३२ को नापीमा कित्ता नम्बर ११९ र ११२० मा मात्र दुर्गादेवीको नाम देखिन्छ, र २०५९ को नापीमा कित्ता नम्बर १२ मात्र उनको नाममा छ। अदालतको आदेशमा कित्ता नम्बर उल्लेख नभई नक्सा नम्बर मात्र भएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको नापीको भनाइ छ।

हाल यी नक्सा नम्बरका जग्गाहरू टेकबहादुर बानिया, प्रेम बानिया, गुमानध्वज बानिया, सितलबहादुर तामाङ, जितबहादुर तामाङ, इन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री, जितबहादुर खत्री, चन्द्रबहादुर घर्ती र डुकेश्वर पाध्याको नाममा दर्ता छन्। यी दर्ताहरू २०३८ चैत ३, २०४१ पुस २४ र २०३९ असार २७ को टिप्पणीका आधारमा भएका छन्। यी दर्ताहरू कसरी र कुन आधारमा भए भन्नेमा सरकारी निकाय मौन छ।

दुर्गादेवीका श्रीमान् टेकबहादुर शाहको २००६ मा र उनको २०५९ मा मृत्यु भयो। यो अवधिमा शाह परिवारले २०३२ र २०५९ को नापीमा आफ्नो हक दाबी गर्न सकेन। दुर्गादेवीका नाति सुरज शाह ठकुरीले २०८० मा मात्र यो विवादबारे जानकारी पाए। उनले भने, “२०८० मा अदालतको फैसला लिएर एक व्यक्ति आएपछि मात्र जग्गाबारे थाहा भयो। मालपोतमा निवेदन दिएँ, अदालतको फैसला, नाता प्रमाणित र मृत्यु दर्ता सबै बुझाएँ, तर जग्गा आएन।”

सुरजले १५ वर्ष खाडीमूलकमा काम गरेर फर्किएपछि कलेजो प्रत्यारोपण गर्नुपरेको र आर्थिक संकटका कारण सुजन लामाको सहयोग लिएको बताए। उनले भने, “सुजनले फाइल चलाएर काम अघि बढाए, तर मन्त्रीहरूको घुस काण्ड र बिचौलियाको कुरा बाहिरिएपछि मलाई नक्कली हकदावीको आरोप लाग्यो। मैले त अदालतको फैसला कार्यान्वयन मात्र मागेको हुँ।”

यो अर्बौं मूल्यको जग्गा पिच बाटोले छोएको र बाटुलेचौरको बीचमा रहेको छ। अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारी निकायहरू मौन रहँदा बिचौलियाहरू सक्रिय भए। सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले घुस काण्डमा राजीनामा दिएर अख्तियारको अनुसन्धान सामना गरिरहेका छन्। भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी ३२ लाख घुस काण्डमा मुछिएका छन्। स्थानीय एमाले नेता सुजन लामाले बिचौलियाको रूपमा काम गरेको आरोप छ, जसलाई सुरजले पारिवारिक सम्बन्ध र सहयोगको आधारमा स्वीकार गरेका छन्।

सुरज शाहको गुनासो
सुरज भन्छन्, “मैले अदालतको फैसला बोकेर हिँडेको छु। २०२३ मा राजा महेन्द्रको हुकुम, २०३१ मा सर्वोच्चको फैसला र २०४० मा क्षेत्रीय अदालतको फैसला मेरो हजुरआमाको पक्षमा छ। यी नक्कली हुन् भने मलाई कारबाही होस्। तर अदालतले दिएको न्याय कार्यान्वयन नहुँदा मलाई नक्कली हकदावीको आरोप लाग्छ। मालपोत र नापीले कागजात मागे, सबै बुझाएँ, तर जग्गा आएन। अब सर्वोच्च अदालत नै जान्छु।”
बाटुलेचौर लिची बगैंचाको १३५ रोपनी जग्गा विवाद नेपालको प्रशासनिक कमजोरी, भ्रष्टाचार र अदालती फैसला कार्यान्वयनमा ढिलासुस्तीको ज्वलन्त उदाहरण हो। तीन तहको अदालतले ५१ वर्षअघि दुर्गादेवी शाहको पक्षमा फैसला गरेको भए पनि नापी र मालपोत कार्यालयको लापरबाहीले शाह परिवार आफ्नो हकबाट वञ्चित छ। मन्त्रीदेखि बिचौलियासम्मको संलग्नताले यो काण्डलाई थप जटिल बनाएको छ। यो विवाद समाधानका लागि निष्पक्ष छानबिन, अदालती फैसलाको कडाइका साथ कार्यान्वयन र भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही आवश्यक छ।