मंसिर ४ गतेको निर्वाचन आउन अब धेरै दिन बाँकी छैन । दलहरु झुण्ड झुण्ड बनाएर गाउँ–गाउँ पुगिरहेका छन् । चुनाव जितेर नफर्किएका उम्मेदवारहरु यसपालि भोट माग्न जनताको दैलोमा पुगेका छन् । विगतमा जस्तो चुनावी रौनक नभएपनि गाउँ–गाउँमा पुगेका नेता अनि उनीहरुका भाषणले चुनाव सबैले जित्ने जस्तै दावी देखिन्छ । तर नेताहरु आउँदा खेतका गराहरुमा धान बटुलीरहेका धेरै किसानहरुलाई कोणसभा र भाषणको कुनै मतलव नै देखिदैंन । सामाजिक सञ्जालहरुमा खेतमा धान काट्दै र चुट्दै गरेका उम्मेदवारहरुदेखि डाँडामा रेल कुदाउने सपना बाँड्ने दलका घोषणापत्र देखेर जनताहरु वाक्क भईसकेका छन् ।

एकातिर सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी लगायतको ५ दलको गठबन्धन छ भने अर्को तिर एमालेले पनि राजावादीदेखि पञ्चेहरुसँग घाँटी जोडेर चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ । दलहरुको जोडघटाउ सत्ताप्राप्ति कैं लागि छ । हिजोसम्म दलाली गरेर, कानुन मिचेर, घुस खुवाएर, प्राकृतिक डाँडाकाँडा काटेर प्लटिङ गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएर तस्करहरु यतिबेला दलहरुमा पैसा बगाएर टिकट प्राप्तिसँगै चुनावी भागदौडमा पटक–पटक देखा परिरहेका छन् । अपराधिक दुनियाँमा चर्चित गुण्डाहरु कोही निर्विरोध त कोही प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । आफूले रोजेको वा जनताले खोजेको इमान्दार नेताहरु भेट्न नै मुश्किल छ । चुनावी टिकट किनबेचमा रमाएका दलहरुका शीर्षस्थ नेताहरुका कारण इमान्दार र कतिवद्ध नेता तथा कार्यकर्ताहरु पलायन हुने स्थितिमा पुगेका छन् ।

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को विद्रोही पार्टीले यसपटक पुनः चुनाव बहिष्कारको घोषणा गरेको छ । गत स्थानीय निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने भन्दै ‘स्वतन्त्र’का नाममा ‘पुतली’ चिन्ह लिएर आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरु उठाए पनि सोचेजस्तो नतिजा नपाएको नेकपाले यसपटक विथोल्ने चेतावनी दिएको हो । हिजो चुनावमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा पुनः बहिष्कारको अर्थ कति सान्दर्भिक र सैद्धान्तिक छ त्यो फरक बहसको विषय होला । यस विषयमा पनि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कुनै पनि अप्रिय घटना नदोहोर्याउन सचेत गराउँदै विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई परिआएमा जस्तो सुकै कदम पनि चालिने चेतावनी दिईसकेको अवस्था छ ।

सबैले बुझेका छन्, दलहरुका घोषणापत्र भनेका केबल कागजी खोस्टामात्र हुन् । यी घोषणापत्रहरुमा न दम छ, न त जिम्मेवारीको कुनै गन्ध छ । चुनावमा बेलामा झोलमा बिक्नेलाई झोलमा र नगदमा बिक्नेलाई नगदमा खरिद गरेर जसरी पनि चुनाव जित्नु पर्ने ध्याउन्नमा उम्मेदवारहरु लागिपरेका छन् । पोखरा कैं सन्दर्भमा भन्नुपर्दा फेवातालको विषय गम्भिर रुपमा लिईनु पर्ने हो । तर यो घोषणापत्रमा त लेखिन्छ, तर कार्यान्वयन कहिल्यै हुँदैन । फेवातालको पानी र माटो छोएर कसम खाने नेताहरु फेरि चुनावी मैदानमा छन् । तर उनीहरुलाई न त लाज छ, न त कुनै हिनताबोध नै । फेवातालको मुहानमा बनाईका चेकड्याम निर्माणमा भएको करोडौं भ्रष्टाचार र निर्माण गरिएको कमजोर संरचनाहरुका बारेमा पनि नेताहरु मौन छन् । घरघरमा धारो पुगेको छ, तर पानी छैन र पनि यो विषयमा जनता मौंन छन् । न त जनता नैं विरोधमा उत्रिन्छन्, न त नेता नै लजाउँछन् ।

जग्गा दलाली गर्ने दलालहरु राज्यको ढुकुटीको करोडौं रुपैयाँ र योजना आफ्नै सस्तोमा किनेका सयौं रोपनी वरपर बाटो लैजानमा केन्द्रित हुँदा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै दलहरु मौन छन् । न त यस्ता विषयहरु समाचार नै बन्न सकेका छन् । वेथितिहरुको चाङमा पुरिएका जनताहरुलाई न त नेताको भाषण कर्णप्रिय लाग्न थालेको छ, न त उनीहरुको घोषणापत्रप्रति विश्वास । यो एउटा औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । ‘जुन चोर आए पनि कानै चिरेको’ भने झैं कुनै पनि दलका नेता वा आश्वासनप्रति जनता ढुक्क देखिदैंनन् । हिजो गरेका वाचाहरु पुरा नहुँदा पनि दलहरु यसप्रति गम्भिर छैनन् । एकले अर्कोको उछितो काढ्दैमा ठिक्क छ । दलहरुको गलत क्रियाकलाप, बढ्दो भ्रष्टाचार, महङ्गी, वेथिति र तस्करहरुको हालीमुहालीका कारण चुनाव केबल एउटा फगत राज्यकोषको ढुकुटी सक्ने खेलमात्र सावित हुन पुगेको छ । तापनि अघिल्लो स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले पाएको सफलताका कारण यसपटक बिना पार्टी स्वतन्त्र उठेकाहरु र स्वतन्त्र पार्टी नै गठन गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवारहरु भने निकै हौसिएको देख्न पाईन्छ । यतिबेला उम्मेदवारहरुमा चुनावको रन्को लागेपनि जनताहरुमा उत्साह भने न्यूनमात्र देखिन्छ ।