पोखरा, ३१ असोज । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पोखराका आन्दोलनरत नर्सहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेकी कार्कीले बिहीबार सचिव डा. विकास देवकोटासहितको टोलीसँग छलफल गरी नर्सहरूको न्यूनतम तलब र सुविधा सरकारी मापदण्डअनुसार लागू गर्न जोड दिएकी हुन्।

पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेजका नर्सहरू न्यूनतम तलबको माग राख्दै आन्दोलनमा छन्। सचिव देवकोटाले मन्त्रालयको अवस्था र समस्याबारे जानकारी दिँदै असोज २४ गते सबै स्वास्थ्य संस्थालाई पाँचबुँदे निर्देशन जारी गरिएको बताए। उक्त निर्देशनमा स्वास्थ्यकर्मीको तलब र सुविधा सरकारी सरह हुनुपर्ने, अतिरिक्त समयको भत्ता, नियुक्तिपत्र, अनुभव पत्र र बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। मन्त्रालयले २०८१ मंसिर २७ को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि भनेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्यकर्मीको २४सै घण्टा खटिने संवेदनशील जिम्मेवारीलाई ध्यान दिँदै जीवन निर्वाह हुने गरी तलब–सुविधा दिनुपर्ने बताइन्। “नर्सलाई सरकारी सरह तलब दिइयो भने विदेश पलायन रोकिन्छ,” उनले भनिन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले निजी स्वास्थ्य संस्थाले सरकारी नीति पालना गर्नुपर्ने र निर्णय कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारे।

नर्सिङ संघको निवेदनपछि मन्त्रालयले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिएको हो। गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय र कास्कीको सिडिओ कार्यालयमार्फत पनि समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको छ।

निजी मेडिकल कलेजहरूले भने सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब (पाँचौं तहको ३५ हजार) दिन तयार नभई श्रम ऐनअनुसार १९,५०० रुपैयाँ मात्र दिने अडान राखेका छन्। नर्सहरूको आन्दोलनले मणिपाल र गण्डकी मेडिकल कलेजमा बिरामी भर्ना रोकिँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। मन्त्रालयले आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने र छलफलका लागि निजी संस्थालाई आह्वान गरेको छ।