काठमाडौँ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बसेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले शुक्रबार पूर्ण बैठक राख्दै इजलास बिहान ११ बजे बाटै बस्ने निर्णय गराएका छन् ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको संयुक्त आन्दोलनका कारण इजलास मध्यान्ह १२ बजेपछि मात्रै बस्ने गरेको थियो । शुक्रबारको फुलकोर्टले इजलास बिहान ११ बजे बाटै बस्ने निर्णय गरेको छ ।

बारले सर्वोच्च अदालत परिसरभित्रै मध्यान्ह १२ बजेसम्म आन्दोलन गरेको कारण इजलास १२ बजे अगाडि इजलास बस्न सकेको थिएन । बारले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्दै बारकै प्राङ्गणमा आन्दोलन गर्न थालेपछि सर्वोच्चले इजलास बिहान ११ बजेबाट राख्न लागेको हो ।

त्यसैगरी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको न्यायपालिका सुधारका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान गर्नुपर्ने काम गर्ने पनि फुलकोर्टमा सहमति भएको छ ।

छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशकाअनुसार गोला प्रणाली गर्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकोमा पर्ने मुद्दालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि प्रशासनलाई जिम्मेवारी दिने र पूर्ण स्वचालित गोलाप्रणालीमा जानका लागि आवश्यक नीति तयार गर्न यसअघि बनेको समितिले चाँडै प्रतिवेदन दिने पनि सहमति भएको छ ।

पूर्ण स्वचालितरुपमै पेशी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीकै नेतृत्वमा समिति बनेको थियो । उक्त समितिले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन बुझाउने भनिएपनि सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्व बढेपछि उक्त प्रतिवेदन बुझाइएको थिएन ।

उक्त समितिले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन पनि तत्कालै उपलब्ध गराउन भनिएको र प्रतिवेदन र सुझावका आधारमा अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ । फुलकोर्ट बैठकमा संवैधानिक इजलास गठन र सञ्चालनका सम्बन्धमा भने कुनै कुरा भएको छैन ।

यस विषयमा बुधबार अगावै छलफल गरी केही निर्णय गर्ने बताइएको छ । यद्यपि न्यायपालिका सञ्चालनका लागि नियमित काम तत्कालै सुरु गर्ने सम्बन्धमा भने फुलकोर्टमा छलफल भएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा दीपककुमार कार्कीले कार्यभार सम्हालेलगत्तै आइतबारका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक राखिएको छ ।

उक्त बैठकमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रुपमा मीरा खड्का, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती लगायतलाई यसबारे जानकारी दिइसकिएको न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताए ।

आइतबार अपरान्ह १ः ३० बजेका लागि डाकिएको आयोगको बैठकको एजेण्डा जिल्ला न्यायाधीशहरुको नतिजा प्रकाशनमा सम्बन्धमा रहेको छ । आयोगले लिखित परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएर आउने गरी १८ जना जिल्ला न्यायाधीशमा प्रतिष्पर्धा गराएको थियो ।

२०७८ साउनका खाली २३ जना जिल्ला न्यायाधीशमध्ये ५ जना जिल्ला न्यायाधीश भने वरिष्ठता र योग्यताका आधारमा आन्तरिक बढुवाबाट नियुक्ति गरिनेछ ।