
१गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
२भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
३पोखरामा पहिचान नभएका ७६ शव जमिनमुनि व्यवस्थापन
४बेत्रावतीको एउटै घरमा २० भन्दा बढी शव फेला
५रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
६पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
७व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
८तिब्बतर्फ ताल पुन: फुट्यो
९चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
१०रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
११स्व.भक्तबहादुर बस्नेतको परिवारले दिए गोगन माविलाई साढे २३ लाख रुपैयाँ
१२विभिन्न जिल्लामा १५७ जनाको शव फेला, बाढीका कारण एक हजारभन्दा बढी सम्पर्कविहीन
१झलकरामको ७० लाख घुस लुकाउन किर्ते कागज बनाउने वडाध्यक्ष र सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
२घरपझोङ, किन मोहनी लगायौ तिमीले ?
३सिर्जनाचोकबाट १४०.७७ ग्राम ब्राउन सुगरसहित एक भारतीय नागरिक पक्राउ
४२८ हजार नगदसहित ६ जना जुवाडे पक्राउ
५फिर्के खोलाघरका बाँकी संरचना हटाउन १५ भदौसम्म अल्टिमेटम
६जनप्रतिनिधि गीताद्वारा विभिन्न धार्मिक तथा शैक्षिक संस्थालाई मूर्ति र छाता हस्तान्तरण
७पोखरा बजारमा करिब दस हजार भरिएका सिलिन्डर भित्रिने
८मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
९पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीसँग १५ लाख धरौटी माग
१०असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी
११प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
१२रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा
गलकोट, ४ फागुन । तानमा बुनेको ढाका कपडाको विशेषता बेग्लै किसिमको हुन्छ । यसको महत्व नबुझ्दा ढाकाप्रति स्थानीयवासीको खासै आकर्षण छ्रैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव तमानगाउँका महिलालाई पर्न गएको छ ।
चार वर्षदेखि ढाकाका कपडा उत्पादन गर्दै आएका तमानखोला गाउँपालिका–३ तमानगाउँका महिलाले यसको बजारीकरणमा समस्या भएको बताएका छन् । उद्यमीले उत्पादन गर्दै आएका ढाकाले बजार पाउन नसकेको हो । सुरु–सुरुमा स्थानीयवासीले चासो दिएर खरिद गरे पनि पछिल्लो समय ढाका कपडा बिक्न छाडेको छ । उत्पादित कपडा गोदाममै थन्किँदा महिला उद्यमी निराश छन् ।
चार वर्षदेखि निरन्तर ढाका कपडा उत्पादन गर्दै आएकी जुनामाया घर्ती बजारमा आएका औजारले बुनेका सस्ता कपडासँग प्रतिस्प्रधा गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ । ढाकाको महत्व नबुझ्दा उत्पादनले बजार नपाएको उहाँको बुझाइ छ । चौध जनाले सामूहिकरूपमा कल्याण आमा समूहको भवनमा ढाकाका कपडा बुन्दै आएकामा हाल सात जनामा सीमित भएको घर्तीले बताउनुभयो ।
“हामीले आफ्नै खर्चमा तालिम लियौँ, स्थानीय उत्पादनका रुपमा कोसेली दिन ढाकाका कपडा तानमा बुन्न थालेका हौँ, सुरुमा राम्रै बिक्री भयो, लगानीसमेत उठायौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “विस्तारै हाम्रो उत्पादन बढ्दै गयो, बिक्री घट्दै गयो, महङ्गो र यसको महत्व नबुझ्दा प्रयोग घट्न थालेको छ ।” गाउँपालिकाले बजारीकरण गर्न आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने घर्ती बताउनुहुन्छ ।
ढाकाका कपडाका कारण घरको चुलोचौकोमा सीमित तमानगाउँका महिलाको दैनिकी फेरिँदै गएको छ । ढाकाले बजार नपाउँदा भने उद्यमीमा निराशा छाएको छ । ढाका उद्योगले महिलाको आयआर्जनमा टेवा पु¥याएको जमुना घर्ती मगरले बताउनुभयो । “ढाकाको चोला, खास्टो, गलबन्दी, पछ्यौरालगायतको व्यापार खस्केको छ, हामी आफँै गाउँ गाउँमा पुगेर बिक्री गर्न थालेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । व्यापारमा कमी आएपछि कतिपयले ढाका उद्योग छाडेर पुरानै काममा फर्केको अवस्था छ । केही उद्यमीलाई घरबाट असहयोग हुादा विस्थापित हुनुपरेको घर्ती बताउनुहुन्छ ।
स्थानीय सरकारले बजारीकरण गरे ढाका उद्योग फस्टाउने उहाँहरुको विश्वास छ । ढाका उद्योगमा अहिले ११ तान रहेका छन् । महिलाले उत्पादन गरेको स्वीटर, झोला, खास्टो, गलबन्दी, पछ्यौरालगायत ढाकाका कपडा अहिले उद्योगमै थन्किन थालेका छन् । समूहका सबैले सुरुआतमा जनही रु ६० हजार लगानी गरेर उद्योग सञ्चालन गरेका हुन् । उनीहरुले कपडा बनाउन चाहिने धागोलगायत सामान काठमाडौँबाट ल्याउने गरेका छन् ।
बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारले सहयोग गरे आफूहरूलाई थप सहज हुने महिला उद्यमीको भनाइ छ । एउटा सल बुन्न दुईदेखि तीन दिन तथा अन्य कपडा बुन्न झण्डै एक हप्तासम्म लाग्ने गरेको महिला उद्यमी बताउँछन् । एउटा गलबन्दीको मूल्य रु एक हजारदेखि रु एक हजार ५०० तथा एउटा सलको रु एक हजार २०० देखि रु दुई हजार ५०० सम्म पर्छ ।
१झलकरामको ७० लाख घुस लुकाउन किर्ते कागज बनाउने वडाध्यक्ष र सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
२घरपझोङ, किन मोहनी लगायौ तिमीले ?
३सिर्जनाचोकबाट १४०.७७ ग्राम ब्राउन सुगरसहित एक भारतीय नागरिक पक्राउ
४२८ हजार नगदसहित ६ जना जुवाडे पक्राउ
५फिर्के खोलाघरका बाँकी संरचना हटाउन १५ भदौसम्म अल्टिमेटम