
१गण्डकीबाट कांग्रेसका तिमिल्सिना र एमालेकी देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित
२घुससहित पक्राउ परेका अधिकृत गिरीलाई १ महिना कैद
३आज प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता
४रास्वपाबाट कास्की-२ मा उत्तम पौडेल चुनावी मैदानमा
५आजदेखि शुरु भो, निर्वाचन आचारसंहिता
६पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दा : अख्तियार सर्वोच्च पुग्यो
७सुनसरीमा मार्बल बोकेको ट्रक पल्टिँदा ५ जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते
८युएईमा अध्ययन गर्ने सपना देखाएर ठग्ने कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु पक्राउ
९महान्यायाधिवक्ताको विवादास्पद निर्णय
१०नेपाली काँग्रेसको सभापतिमा गगन थापा
११तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
१२पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
१तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
३पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
४पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
५राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
६राष्ट्रियस्तरको भन्दैं झुठो दावी गर्ने दुई पत्रिकालाई कारवाही
७सशस्त्र द्वन्द्वकी घाइते योद्धा गोमा घिमिरे गण्डकीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार
८पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता जेल चलान
९जाजरकोटमा सिकारका क्रममा भरुवा बन्दुक पड्किँदा एकको मृत्यु, अवैध हतियारसहित ५ जना पक्राउ
१०लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता विशेष अदालतमा उपस्थित, थुनछेक बहस जारी
११चुनावी मैदानमा विप्लव
१२राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशगत मतभारको अवस्था
काठमाडौं । सरकारले तीन जनाको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गरेको छ। शुक्रबार नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पत्रकार सम्मेलनमा बैठकको निर्णय सुनाउँदै तीन जनाको नागरिकता रद्द गरेको जानकारी दिए।
बैठकले सन्दीपचन्द्र बानियाँ, सुदीपचन्द्र बानियाँ र आत्माराम कुर्मीको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकताबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयले देशभर हलचल मच्चिएको छ ।
त्यस्तै कोभिड–१९ को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिम पूर्वतयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १४ मिलियन अमेरिकी डलर थप ऋण सहायता प्राप्त गर्न टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शिक्षक सेवा आयोग (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिशमा पूर्णप्रसाद पौडेललगायत २९ जनालाई रु २३ लाख २० हजार क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ ।
१तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
३पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
४पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
५राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर