काठमाडौँ  । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको माग गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्ति शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेकाले महासङ्घले ऐनअनुसार निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।

विद्यालय जाने उमेर समूहका अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ४०.५ प्रतिशत आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण विद्यालय बाहिर रहेको र यसका लागि सरकारी निकायबाट पर्याप्त पहल नभएको महासङ्घका महासचिव राजु बस्नेतले बताए । युनिसेफद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार पाँचदेखि १२ वर्ष उमेरका कूल अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत अझै विद्यालयभन्दा बाहिर छन् ।

सरकारी प्रतिवेदनअनुसार सरकारले सञ्चालन गरेका ३५ हजार ९९३ बाल विकास केन्द्रमा नौ लाख ७३ हजार ९०० बालबालिका अध्ययनरत् छन् । यसमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सङ्ख्या तीन हजार २७० छ । अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने हिंसामा २१ प्रतिशत शैक्षिक संस्थामा हुने गरेको पाइएको छ ।

महासङ्घले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म भएको अपाङ्गतासम्बन्धी ज्ञान, सूचना र जानकारीको अभावलाई पूरा गर्न सरकारले सूचनामूलक जानकारी उत्पादन प्रसारणलगायत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तालिम तथा अभिमुखीकरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मागसमेत गर्दै आएको छ । विश्वविद्यालय र विद्यालयमा अपाङ्गतासम्बन्धी पाठ्यक्रमहरूलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ । ऐनमा ऐनबमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार उल्लङ्घन गरेमा वा निजप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रु ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ भनिएको छ ।

अपाङ्गता परिचपपत्र देखाएर भर्नाका लागि जाँदा विद्यालयले विभिन्न बहानामा फर्काइदिने गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गुनासो छ । नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घका अध्यक्ष टीका दाहालले नियमावली परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयनका लागि राज्यले नै सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरे । जनगणना २०६८ सालको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कूल जनसङ्ख्याको १.९४ प्रतिशत मात्र अपाङ्ता भएका व्यक्ति छन् ।

शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र इन्द्रीयसम्बन्धी अवस्थाका आधारमा हुने विभिन्न प्रकारका भेदभाव, दुव्र्यवहार, हिंसा तथा मानवनिर्मित भौतिक संरचना र सूचना तथा सञ्चारमा हुने अवरोधका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्ति मानवअधिकारको समान उपयोग, आधारभूत सेवा सुविधाको उपयोग, मौलिक हकको उपयोग तथा अवसरको समान उपयोगमा पछाडि पारिएका छन् ।