१गण्डकी प्रदेशमा ३५ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज
२गण्डकीबाट कांग्रेसका तिमिल्सिना र एमालेकी देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित
३घुससहित पक्राउ परेका अधिकृत गिरीलाई १ महिना कैद
४आज प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता
५रास्वपाबाट कास्की-२ मा उत्तम पौडेल चुनावी मैदानमा
६आजदेखि शुरु भो, निर्वाचन आचारसंहिता
७पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दा : अख्तियार सर्वोच्च पुग्यो
८सुनसरीमा मार्बल बोकेको ट्रक पल्टिँदा ५ जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते
९युएईमा अध्ययन गर्ने सपना देखाएर ठग्ने कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु पक्राउ
१०महान्यायाधिवक्ताको विवादास्पद निर्णय
११नेपाली काँग्रेसको सभापतिमा गगन थापा
१२तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा१तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
३पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
४पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
५राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
६राष्ट्रियस्तरको भन्दैं झुठो दावी गर्ने दुई पत्रिकालाई कारवाही
७सशस्त्र द्वन्द्वकी घाइते योद्धा गोमा घिमिरे गण्डकीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार
८पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता जेल चलान
९जाजरकोटमा सिकारका क्रममा भरुवा बन्दुक पड्किँदा एकको मृत्यु, अवैध हतियारसहित ५ जना पक्राउ
१०लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता विशेष अदालतमा उपस्थित, थुनछेक बहस जारी
११चुनावी मैदानमा विप्लव
१२राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशगत मतभारको अवस्था
काठमाडौँ । देशभरका कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार देशभरका अदालतमा बहस पैरवी नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार साँझ बसेको नेपाल बारको कार्यसमिति बैठकले सर्वोच्च अदालतमा हतियारसहितका दंगा प्रहरी परिचालन गरेर कानुन व्यवसायीमाथि धरपकड भएको भन्दै त्यसको विरोधमा बहस पैरवी नगर्ने निर्णय गरेको बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कात्तिक १४ देखि आन्दोलनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीले पछिल्लो समय जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेशमा रोक लगाउने झन्दै गेटमा धर्ना दिँदै आएका छन् ।
त्यसैक्रममा बिहीबार र शुक्रबार प्रहरीले धरपकड गर्दा केही कानुन व्यवसायी घाइते भएका थिए । त्यसैको विरोधमा बारले देशभर एक दिन बहस पैरवी नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल बारले सोमबार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूलाई प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनका लागि अग्रसरता लिन आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ । शुक्रबारका लागि तय गरिएको ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रम सोमबार सारेको हो ।
यस्तै बारले सर्वोच्च अदालतमा गर्दैआएका विरोधका कार्यक्रमलाई यथावत राख्ने र मंगलबार अन्तिम हदम्याद भएका बाहेकका मुद्दा दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बुधबार देशभरका १८ वटा उच्च अदालतमा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएर विरोधसभा गर्ने निर्णय भएको बार अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
१तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म३पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण४पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने५राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
