
१फ्लोअप: ‘बाल यौन दुरुपयोग’मा जर्मन नागरिक दोषी ठहर, देश निकाला
२फागुनभित्रै स्थानीय तह चुनावको तयारीमा आयोग
३सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित चारै न्यायाधीशको नाम संसदीय सुनुवाइबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन
४प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीका सदस्यसचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त
५‘जनताले १८२ सिट दिए भन्दैमा मात्तिन पाइँदैन, भुइँ छाड्नु हुँदैन’: सभापति रवि लामिछाने
६रत्न मन्दिर निजी क्षेत्रलाई दिने नेपाल ट्रस्टको प्रस्तावको सर्वत्र विरोध
७गाँजाको वैधानिक यात्रा सुरु : गण्डकीले बनायो ऐन, सर्वोच्चले दियो संघीय सरकारलाई ३ महिने अल्टिमेटम
८पोखराको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथि दोहनको श्रृंखला-तत्काल रोकियोस्
९प्रधानमन्त्री बालेन र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बिच छलफल
१०‘कसैप्रति पनि प्रतिशोध साधिने छैन’: आईजीपी केसी
११सञ्चारमाध्यमको सामाजिक सञ्जालमा पनि पत्रकार आचारसंहिता लागू हुने
१२आइजिपी डा. मनोजकुमार केसीले सम्हाले प्रहरी कमान्ड
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
६प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
७बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
८डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
९सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
१०विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
११पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
१२आज विजया दशमी: बिहान १०:२६ बजे टीकाको उत्तम साइत
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत असोज २६ गते मुुगुमा भएको बस दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई एक लाख राहत उपलब्ध गराउने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले दुर्घटनाका पीडित परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको हो ।
परिषद् बैठकले मुगुसहित प्रदेशका अन्य जिल्लामा भएका सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका परिवारलाई पनि एक लाख राहत दिने निर्णय गरेको छ ।
मुगु बस दुर्घटनामा परी ३३ जनाको मृत्यु भएको थियो । बैठकले कोभिड-१९ को कारण मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई राहत वितरणसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ ।
हालसम्म २८६ लाई दुई करोड ८६ लाख भुक्तानी भइसकेको तथा वितरण गर्न बाँकीको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कागजात यकिन गरी हकवालाको बैंक खातामा रकम पठाउन आन्तरिक मामिला तथा कानून न्त्रालयलाई निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिवालयद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बैठकले कर्णाली प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ को नियम ३ उपनियम (२) बमोजिम रिक्त सदस्य पदमा प्रदेशसभा सदस्य विमला केसी, चन्द्रबहादुर शाही र हिमबहादुर शाहीलाई मनोनित गरेको छ ।
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा