
१नर्स अभियन्ता ज्योति रानाभाट र सरकारबिच १९ बुँदे सहमति
२ब्रोड पिक हिमपहिरोका आरोही र तराई हिंसाका मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण
३अन्ततः गण्डकीमा गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण
४सहकारी ठगी मुद्दाको शीघ्र न्याय निरूपणका लागि विशेष इजलास गठन गर्न मन्त्रालयको आग्रह
५अफवाह नफैलाउन प्रहरीको आग्रह
६बरपीपल रिसोर्टमा आगन्तुकका लागि १५ प्रतिशतसम्म छुट
७सांसद पौडेल र पोखरामा मेयर आचार्य बीच चर्कियो विवाद
८२ बोरा युरिया मल ल्याउँदा भारतीय जेलमा थुनिए किसान
९अलपत्र पर्यो पोखराको फिर्केखोला संरक्षण अभियान
१०गाँजा विधेयक गण्डकी प्रदेश प्रमुखद्वारा फिर्ता
११पिपिएलए कास्कीको अध्यक्षमा रुद्र कुँवर
१२विदेश भ्रमण र रोजगारीको प्रलोभनमा ठगी गर्ने दुईजना प्रस्याङबाट पक्राउ
१कलम–क्रान्तिका नायक : स्मृतिमा केशव गुरु
२गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीको वैधानिक बाटो खुला: औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अवसर
३२० करोड भन्दा बढिको अनलाइन सट्टेबाजी गर्ने गिरोह पोखराबाट पक्राउ
४पोखरामा ब्राउनसुगरसहित एक युवक पक्राउ
५वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै सुकुम्वासी नहटाउन मानव अधिकार आयोगको निर्देशन
६३५ जिल्लाका ४०० भन्दा बढी मिटरब्याज पीडित सडकमा
७अलपत्र पर्यो पोखराको फिर्केखोला संरक्षण अभियान
८पोखरालाई ‘ग्रिन सिटी’ बनाउने अभियान : फोहोरबाट सिर्जना र आत्मनिर्भरताको नयाँ युगको सुरुवात
९कांग्रेस-एमाले सत्ता सहकार्यमा ‘ब्रेक’ : गण्डकीसहित सातै प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक कोर्सको कसरत
१०गण्डकीमा कृषि उद्यमशीलताको सम्मान : पाँच उत्कृष्ट कृषक पुरस्कृत
११‘अन्नपूर्ण पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कार’ बाट भूपाल सम्मानित
१२‘चमत्कारी’ क्रिस्टलको नाममा अरबौँको सपना देखाएर लाखौँको ठगी : पोखराबाट ६ जना पक्राउ
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालय र भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी असार मसान्तभित्रमा गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आज सम्पन्न बैठकमा ‘गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्य चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मिलाउने र सो कार्यका लागि आवश्यक पर्ने थप स्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने’ निर्णय भएको हो ।
बैठकले गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्न क्रियाकलाप सहितको समयबद्ध कार्यतालिका एक हप्ताभित्र भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पार्नेे निर्णय पनि गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गरिब तथा विपन्न वर्गको तथ्याङ्क नहुँदा राज्यका तर्फबाट राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको र वितरण कार्य पनि उपलब्धिपूर्ण एवं प्रभावकारी हुन नसकेकोे बताउनुभयो । उहाँले गरिब घरपरिवार परिचय पत्रले लक्षित एवं विपन्न वर्गलाई राहत, सहुलियत, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायतमा विशेष सहयोग पु¥याउने बताउँदै गरिब तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी विभिन्न निकायबाट सञ्चालित कृषि कर्जा, सहुलियतपूर्ण व्याज, कृषिका लागि अनुदान, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षामा सहुलियत लगायतका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गरिब घरपरिवार परिचय पत्रका आधारमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा स्रोतको सही सदुपयोग हुने र प्रभावकारी परिणाम निस्कने बताउनु भयो ।
बैठकले घर परिवार सर्वेक्षणमा झुठ्ठा वा नक्कली तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रविष्ट हुन नसक्ने विधि सहित त्यस्ता तथ्याङ्कको सिफारिस गर्ने वा सङ्कलन गर्ने वा प्रविष्ट गर्ने पदाधिकारी उपर कारवाही गर्ने प्रणाली भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विकास गरी त्यसको नियमित रुपमा अुनगमन गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।रासस
१कलम–क्रान्तिका नायक : स्मृतिमा केशव गुरु
२गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीको वैधानिक बाटो खुला: औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अवसर
३२० करोड भन्दा बढिको अनलाइन सट्टेबाजी गर्ने गिरोह पोखराबाट पक्राउ
४पोखरामा ब्राउनसुगरसहित एक युवक पक्राउ
५वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै सुकुम्वासी नहटाउन मानव अधिकार आयोगको निर्देशन