
१पोखराको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथि दोहनको श्रृंखला-तत्काल रोकियोस्
२प्रधानमन्त्री बालेन र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बिच छलफल
३‘कसैप्रति पनि प्रतिशोध साधिने छैन’: आईजीपी केसी
४सञ्चारमाध्यमको सामाजिक सञ्जालमा पनि पत्रकार आचारसंहिता लागू हुने
५आइजिपी डा. मनोजकुमार केसीले सम्हाले प्रहरी कमान्ड
६डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक
७बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
८राज्य व्यवस्था समिति बैठक बोलाउन विपक्षी दलहरुको माग
९न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको गृहकार्यमा रास्वपा
१०बिचौलिया इनमको बयान : चोलेन्द्र श्रीमान् ‘मास्टरमाइन्ड’, मलाई ‘युज’ गरियो
११स्कुटरको ठक्करबाट वृद्ध मनबहादुर पुनको मृत्यु
१२पत्रकार पक्राउ र न्यायालयका विषयमा संसदीय समिति बनाउन काँग्रेसको माग
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
६बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
७प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
८विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
९ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१०डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
११सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
१२विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालय र भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी असार मसान्तभित्रमा गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आज सम्पन्न बैठकमा ‘गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्य चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मिलाउने र सो कार्यका लागि आवश्यक पर्ने थप स्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने’ निर्णय भएको हो ।
बैठकले गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्न क्रियाकलाप सहितको समयबद्ध कार्यतालिका एक हप्ताभित्र भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पार्नेे निर्णय पनि गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गरिब तथा विपन्न वर्गको तथ्याङ्क नहुँदा राज्यका तर्फबाट राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको र वितरण कार्य पनि उपलब्धिपूर्ण एवं प्रभावकारी हुन नसकेकोे बताउनुभयो । उहाँले गरिब घरपरिवार परिचय पत्रले लक्षित एवं विपन्न वर्गलाई राहत, सहुलियत, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायतमा विशेष सहयोग पु¥याउने बताउँदै गरिब तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी विभिन्न निकायबाट सञ्चालित कृषि कर्जा, सहुलियतपूर्ण व्याज, कृषिका लागि अनुदान, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षामा सहुलियत लगायतका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गरिब घरपरिवार परिचय पत्रका आधारमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा स्रोतको सही सदुपयोग हुने र प्रभावकारी परिणाम निस्कने बताउनु भयो ।
बैठकले घर परिवार सर्वेक्षणमा झुठ्ठा वा नक्कली तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रविष्ट हुन नसक्ने विधि सहित त्यस्ता तथ्याङ्कको सिफारिस गर्ने वा सङ्कलन गर्ने वा प्रविष्ट गर्ने पदाधिकारी उपर कारवाही गर्ने प्रणाली भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विकास गरी त्यसको नियमित रुपमा अुनगमन गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।रासस
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा