
१रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार
२नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत)का दुई कार्यकर्ता पक्राउ
३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
४फेवातालमा कार खस्दा अतित गुरुङको मृत्यु
५फेवातालबाट एसएलआर राइफल र १८ राउन्ड गोली बरामद
६प्रचण्डको अपिल : ‘विध्वंसपछि देश अप्ठ्यारोमा छ, सबै राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुपर्छ’
७चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
८निर्वाचनको माहोल आफ्नो पार्टीको पक्षमा बढ्दै गएको प्रचण्डको दाबी
९नेकपाको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक
१०रामेछापमा भएको बस दुर्घटनामा मृतकको संख्या १० पुग्यो
११घट्यो बाल मृत्युदर
१२२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
१रास्वपाबाट कास्की-२ मा उत्तम पौडेल चुनावी मैदानमा
२आजदेखि शुरु भो, निर्वाचन आचारसंहिता
३घुससहित पक्राउ परेका अधिकृत गिरीलाई १ महिना कैद
४आज प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता
५गण्डकी प्रदेशमा ३५ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज
६कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
७गण्डकीबाट कांग्रेसका तिमिल्सिना र एमालेकी देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित
८टंकादेवी तुलसीप्रसाद पत्रकारिता पुरस्कारबाट धन बस्नेत र सागरराज सम्मानित
९घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
१०पोल्याण्ड पठाई दिन्छु भन्दैं नक्कली वकिल बनेर ठगी गर्ने पक्राउ
११‘प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई गाली गर्न नपाइने’
१२२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
पोखरा । गण्डकीका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री कुमार खड्काले प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त बनाउने र कोभिडबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई नगद राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् ।
आइतबार मन्त्रालयमा पदभार गर्दै गर्दा उनले उक्त निर्णय गरेका हुन् । सडकमा कोही पनि नागरिकले बास बस्नुपर्ने अवस्था नरहोस् भनेर यस्तो निर्णय गरिएको खड्काले बताए । ‘सबै नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार छ । संविधानले दिएका अधिकार सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मानव सेवा आश्रमहरु जस्ता संस्थासँग सहकार्य गरेर सडकमा भएका नागरिकलाई आश्रममा राख्ने र त्यसको दायित्व प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेका छौं ।’
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट कोरोना भाइरसका कारण बाबु आमा गुमाएका बालबालिकालाई ५ हजारका दरले मासिक राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढाइएको छ । ‘लागत निकालेर शीघ्र उनीहरुको खातामा पैसा पठाउने निर्णय गरेको छ । हामीसँग आँकडा छैन । पहिले त्यो निकाल्नुप¥यो,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यविधिमा अरु कुरा खुलाइन्छ । संविधानले तोकेको समूहलाई बालबालिका मानेर हामी रकम दिन्छौं ।’