पोखरा, ८ साउन । गण्डकी प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै दायर रिटमा उच्च अदालत पोखराले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

बिहीबार उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र मन्त्री रेखा गुरुङसहित नवनियुक्त पदाधिकारीहरूसमेत २९ जना विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। अदालतले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिन आउँदो साउन ११ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री संयोजक रहेको सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा प्रदेश सरकारले गत असार २२ गते कुलपति प्रा.डा. कुसुमाकर न्यौपाने, उपकुलपति शंकरविरही गुरुङ र सदस्य-सचिव मनकुमार श्रेष्ठसहित २४ सदस्यीय प्राज्ञ सभा सदस्य मनोनीत गरेको थियो। नवनियुक्त पदाधिकारीहरूले शपथ ग्रहणसमेत गरिसकेका छन्।

तर, गण्डकी प्रदेशको कुल जनसंख्यामा करिब १८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको मगर र १९ प्रतिशत रहेको दलित समुदायबाट एक जना पनि प्रतिनिधित्व नगराई राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा मनोनयन गरिएको भन्दै पोखराका दलित अधिकारकर्मी उमेश सिकेले उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

गण्डकी प्रज्ञा-प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को दफा ८ मा प्रदेशको भाषा, साहित्य, संस्कृति र कलाको संरक्षणका लागि सम्भव भएसम्म सबै जाति तथा भाषाभाषीलाई समेटेर सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। निवेदकले संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको बर्खिलाप हुने गरी गरिएको उक्त नियुक्ति निर्णय खारेज गर्न र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन परमादेशको माग गरेका छन्।

प्रारम्भिक सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता महेन्द्रमान व्यथित र विजय नेपालले बहस गरेका थिए। ९५ जनाले दरखास्त दिएको प्रतिष्ठानको चार वर्षे कार्यकालका लागि करिब १४ महिनाको पर्खाइपछि गत असार ११ गते सिफारिस समितिले ३२ जनाको नाम पठाएको थियो, जसमध्ये असार २२ मा २४ जना मनोनीत भएका हुन्। प्राज्ञ सभामा सत्तासमीकरण अनुसार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भागबण्डा गरिएको भन्दै बाहिरसमेत आलोचना भइरहेको छ।