पोखरा, १२ साउन । कास्की क्षेत्र नं. २ का संघीय सभासद उत्तम प्रसाद पौडेल र पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यबीच सुकुम्बासी व्यवस्थापन तथा पोखरा बसपार्क निर्माणको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा तीखो विवाद सुरु भएको छ। सांसद पौडेलले बसपार्क क्षेत्रका सुकुम्बासीलाई केही महिनाभित्रै लालपुर्जा बाँडिने आश्वासन दिएपछि मेयर आचार्यले खुला पत्रमार्फत आपत्ति जनाउँदा यो विषयले उग्र रूप लिएको हो।

रास्वपाबाट निर्वाचित सांसद पौडेलले भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बस्ती र सुकुम्बासीलाई एकैपटक तथा आफ्नै सरकारको पालामा लालपुर्जा वितरण गर्ने बताएका थिए। यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मेयर आचार्यले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अध्ययन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले महानगरले कानुनबमोजिम २० हजार १ सय ६ परिवारलाई पहिल्यै निस्सा वितरण गरिसकेको र लालपुर्जा वितरणको स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

मेयर आचार्यले भनेका छन्, ‘यदि घर–घरमा लालपुर्जा बाँड्न सम्भव छ भने स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुहोस्। अन्यथा विधिसम्मत रूपमा अघि बढिरहेको बसपार्क निर्माण र सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा अवरोध नगर्नुहोस्।’ उनले सांसदलाई सुकुम्बासी बस्तीमा गएर जनतालाई भ्रमित वा उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति नदिनसमेत अनुरोध गरेका छन्।

मेयर आचार्यको स्टाटस आएलगत्तै रास्वपा कार्यकर्ता अभिमन्यू पाण्डेले सांसद पौडेलको पक्षमा कडा जवाफ दिएका छन्। पाण्डेले मेयरलाई कानुनको प्राविधिक आवरणभित्र जनताका आधारभूत अधिकार थिच्न खोजेको आरोप लगाउँदै भनेका छन्, ‘जनताले सांसदलाई कानुनी शब्दजालमा अल्झिन निर्वाचित गरेका होइनन्। विकासका नाममा दशकौँदेखि बसोबास गरेका नागरिकलाई डोजरको त्रास देखाउने शैली लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन।’

उनले महाभारतकालीन विदुरको दृष्टान्त दिँदै न्यायको अपहरण भइरहेका बेला शक्तिमा बसेकाहरू प्राविधिक बहाना बनाएर मौन बस्न नहुने बताएका छन्। पाण्डेले सांसद पौडेलले बसपार्क निर्माणको विरोध नगरेको स्पष्ट पार्दै विकास र सम्मानजनक पुनर्वास एकसाथ लैजान सकिने जोड दिएका छन्। सांसद पौडेलले सुकुम्वासी, भूमिहिनहरुको व्यवस्थापन बिना जबरजस्ती हटाउने प्रक्रिया स्वीकार्य नहुने अडान सार्वजनिक गरेका छन् ।

एकातर्फ दशकौँदेखि रोकिएको बसपार्क निर्माणलाई कानुनसम्मत निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्ने प्रशासनिक अडान छ भने अर्कातर्फ वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूको अधिकार र सुरक्षाको पक्षमा जनप्रतिनिधि उभिनु पर्ने माग उठेको छ। दुवै पक्षको यो शाब्दिक दोहोरीले पोखराको विकास र नागरिक अधिकारबीचको बहसलाई थप पेचिलो बनाएको छ।