पोखरा, १० साउन । गण्डकी प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको ‘औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती नियमन र उपयोगसम्बन्धी विधेयक’ प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पुनर्विचारका लागि प्रदेश सभामै फिर्ता पठाइदिएका छन्।

गत असार २५ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि असार ३० गते प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगेको उक्त विधेयक नेपालको संविधान र संघीय कानूनसँग बाझिएको ठहर गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित साउन ८ गते फिर्ता पठाएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता प्रवीण पौडेलले जानकारी दिएका छन्।

प्रदेश प्रमुखले विधेयक फिर्ता गर्नुको मुख्य आधार नेपालको संविधान, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ तथा विद्यमान संघीय लागु औषध कानूनलाई बनाएका छन्। नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (६) तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय ऐनको दफा ४ मा प्रदेशले बनाउने कानूनहरू संघीय कानूनसँग बाझिन नहुने र बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ।

त्यसैगरी, विद्यमान संघीय कानूनको रूपमा रहेको ‘लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३’ को दफा ३ ले गाँजा र औषधोपयोगी गाँजालाई लागुऔषधका रूपमा परिभाषित गरेको छ भने दफा ४ ले गाँजाको खेती, उत्पादन, खरीदबिक्री, ओसारपोसार र सेवन जस्ता कार्यहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। यही संघीय कानूनी व्यवस्थासँग प्रदेशको विधेयक बाझिएको हुनाले प्रदेश प्रमुखले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।