
१‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
२‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
३पृथ्वी राजमार्गको गलौँदी क्षेत्र मर्मतका लागि रातभर सडक बन्द
४डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
५ओभरसिज फ्रेन्डसिप इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा
६पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
७डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
८पहिरोले बुढीगण्डकी थुनिएर भीषण बाढी
९विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१०सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
११ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१२विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
३‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
४इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
५पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
६सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
७आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
८फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
९‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
१०‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
११‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
१२मनाङमा अलपत्र १६ पर्यटकको उद्धार
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र सरह सुविधा दिने घोषणा गरिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विभिन्न क्षेत्रहरुलाई राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेजहरुको घोषणा गरेका छन् ।
साथै पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन कर्मचारीलाई १० दिनको तलब बराबरको पर्यटन भौचर उपलब्ध गराइने भएको छ । अन्य टेलरिङ, ब्युटीपार्लर, वायुसेवा, हेल्थ क्लब लगायत व्यवसायलाई नवीकरण शुल्क छुट दिईको छ । साथै तरकारी, दूध लगायत नाशवान वस्तुको ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत छुट प्रदान गरिएको छ । १६ वर्ष माथिका विद्यार्थीलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा दुई वर्ष अवधिको ऋण दिइने बजेटले घोषणा गरेको छ ।
यसका अतिरिक्त उनले मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी गार्हस्थ उपभोक्तालाई छुट घोषणा गरेका छन् । नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बिक्री गर्ने उपभोग्य वस्तुहरू चामल, पीठो, नुन, तेल, ग्यासमा २० प्रतिशत छुट दिईएको छ । विद्युतको डिमाण्ड शुल्क २० युनिटसम्म शत प्रतिशत, १५० युनिटसम्म सम्म ५० र २५० युनिटसम्म ३० प्रतिशत छुट घोषणा भएको छ । चलचित्र उद्योग र होटल उद्योगलाई विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।
५० अर्ब रुपैयाँको व्यावसायिक कर्जालाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिने भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलल ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने पुर्नकर्जा सुविधा पनि निरन्तरता पाउने घोषणा गरेका छन् ।
त्यस्तै सहुलियतपूर्ण पुनकर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत १० प्रकारका कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन अहिलेको बजेटमा १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीले राख्ने बैंक ग्यारेन्टीमध्ये रिटेन्सन मनीका रुपमा ५० प्रतिशत फिर्ता लिएर चालु पुँजीका रूपमा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ ।