२न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको गृहकार्यमा रास्वपा
३बिचौलिया इनमको बयान : चोलेन्द्र श्रीमान् ‘मास्टरमाइन्ड’, मलाई ‘युज’ गरियो
४स्कुटरको ठक्करबाट वृद्ध मनबहादुर पुनको मृत्यु
५पत्रकार पक्राउ र न्यायालयका विषयमा संसदीय समिति बनाउन काँग्रेसको माग
६‘भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्रै सबै स्थानीय तहबाट हुनेछ’: प्रधानमन्त्री बालेन
७गण्डकी प्रदेशभर एकैसाथ ४६ डाक्टर खटाइयो
८कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
९‘सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड विधिको शासनको ठाडो उल्लङ्घन’ : रास्वपा
१०पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा
११पत्रकार पक्राउबारे प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रतिक्रिया : ‘हाम्रो संलग्नता छैन’
१२‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचारकक्षमा प्रहरी छिरेको हो भने मुलुकमा संविधान सकियो’: शिव गाउँले१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
६बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
७ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
८विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
९प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
१०डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
११विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१२सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतले विद्यालय शिक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गराउने नेपाल सरकार, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । यो आदेशसँगै कक्षा ११ मा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई यसै शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले आज सो आदेश दिएको हो । गत असोज २८ गते भागवता अर्यालले सो नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगराउन माग गर्दै नेपाल सरकार, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६’ बमोजिम नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको हो ।
