१लिपुलेक विवादः नेपालद्वारा भारत र चीनलाई ६ बुँदे ‘कूटनीतिक नोट’, भारतले भन्यो-‘दाबी अस्वीकार्य’
२बालिकाको मुन्द्रा चोरी गर्ने अम्बिका पक्राउ, १८ वटा मुद्दामा फरार
३आफ्नै छोराले गरे ‘गलबन्दी’ले घाँटी थिची बाबुको हत्या
४अध्यादेशको दायरा बाहिर गभर्नर र सरकारी बैंकका उच्च पदाधिकारी : पद यथावत रहने
५राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५९४ पदाधिकारी पदमुक्त, विशेष अध्यादेश जारी
६राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश जारी
७फेवातालमा डुबेर १० वर्षीय बालकको मृत्यु
८सुकुको हत्यामा जन्मकैद भएका सञ्जय जेनजी आन्दोलनमा जेलबाट भागेर नवलपुरमा लिए जिउनरामको ज्यान
९अध्यादेशले खोस्यो ठगहरूको राजनीतिक ‘सुरक्षा कवच’
१०सहकारी क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन
११रोल्पामा तीर्थयात्री सवार जीप दुर्घटना हुँदा २० जनाको मृत्यु
१२‘ब्रम्हज्ञानको शिक्षा दिदैं हिड्ने कमलमान श्रेष्ठ घरभाडा नतिरी फरार’ भएको आरोप
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
६सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
७पोखरामा प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’: १ सय २२ जना पक्राउ
८रोक्का बैंक खाता र सम्पत्ति फुकुवा माग्दै जीबी राईकी प्रेमिका लीला पछाईसहित चारजना अदालतमा
९अंश मुद्दा र पारिवारिक कलहले सिर्जनाको विभत्स हत्या : भाञ्जासहित दुई अभियुक्त पक्राउ
१०पोखराका मेयरले हौसियर ‘बढि गफ’ लगाउँदा गृहमन्त्री विवादमा
११सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख महरा बाबु–छोरासहित २९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर१२‘ब्रम्हज्ञानको शिक्षा दिदैं हिड्ने कमलमान श्रेष्ठ घरभाडा नतिरी फरार’ भएको आरोप
काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालकै स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया खारेज गरेको छ । चार वर्ष अर्थात् २०७३ सालदेखि शुरु भएको प्रक्रिया खारेज भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
शुरुआती चरणमा स्याटेलाइन राख्ने आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्रमा सबै जिम्मा एकै कम्पनीलाई दिने तयारी भएको थियो तर पछिल्लो समय सरकारले स्याटेलाइटसम्बन्धी नीति नै बनाएपछि उक्त प्रक्रिया खारेज गर्नुपरेको जनाइएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल नयाँ ल्याइएको भूउपग्रह सम्बन्धी नीतिअनुरुप नयाँ योजना तय गर्न पुरानो खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको बताउनुहन्छ । पुरानो आशयपत्रमा सबै प्रक्रियालाई एकै ठाउँमा राखिएको थियो तर नयाँ नीतिमा स्याटेलाइट स्थापनाका लागि आवश्यक कानून, सञ्चालन मोडालिटीलगायतका काम छट्टछुट्टै गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उहाँका अनुसार उक्त काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता आह्वानको तयारी भएको छ । सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालमा ल्याउने भन्दै गत असारमा भू–उपग्रह सम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनले नेपालका लागि उपलब्ध गराएको १२३।३ पूर्वी देशान्तरको स्लटमा स्याटेलाइट राख्न अनुमति दिएको थियो । युनियनले छुट्टाइएको स्लटमा स्याटेलाइट स्थापनाका लागि सञ्चार मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले उक्त स्थानमा स्याटेलाइट स्थापना गर्न उपयुक्त नहुने तर्क राखेको थियो । समितिले स्याटेलाइट स्थापना गर्दा व्यावसायिक रूपमा नाफामूलक नहुने भन्दै अर्को स्लट माग गर्नुपर्ने आशयको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त समितिले नेपाललाई ८० डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि ८९ डिग्री पूर्वी देशान्तरको स्लट उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने गरी प्राधिकरणले २०७३ साल असोज २० गते आह्वान गरेको आशयपत्रमा १२ देशका २२ कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए ।
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
