१गोरखाका घरबारविहीन बाढी पीडितलाई राखियो होटलमा
२पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
३सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
४फेवातालमा कार खस्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु
५कास्कीमा बाढी पीडितका आफन्तका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ सेवा एकीकृत रूपमा सुरु
६गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
७भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
८पोखरामा पहिचान नभएका ७६ शव जमिनमुनि व्यवस्थापन
९बेत्रावतीको एउटै घरमा २० भन्दा बढी शव फेला
१०रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
११पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
१२व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
१झलकरामको ७० लाख घुस लुकाउन किर्ते कागज बनाउने वडाध्यक्ष र सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
२२८ हजार नगदसहित ६ जना जुवाडे पक्राउ
३पोखरा बजारमा करिब दस हजार भरिएका सिलिन्डर भित्रिने
४मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
५प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
६असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी
७पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीसँग १५ लाख धरौटी माग
८रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा९व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा१०पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
११सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
१२रोल्पा पहिरोमा परी ३ जनाको मृत्यु, ९ जना अझै बेपत्ता
काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालकै स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया खारेज गरेको छ । चार वर्ष अर्थात् २०७३ सालदेखि शुरु भएको प्रक्रिया खारेज भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
शुरुआती चरणमा स्याटेलाइन राख्ने आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्रमा सबै जिम्मा एकै कम्पनीलाई दिने तयारी भएको थियो तर पछिल्लो समय सरकारले स्याटेलाइटसम्बन्धी नीति नै बनाएपछि उक्त प्रक्रिया खारेज गर्नुपरेको जनाइएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल नयाँ ल्याइएको भूउपग्रह सम्बन्धी नीतिअनुरुप नयाँ योजना तय गर्न पुरानो खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको बताउनुहन्छ । पुरानो आशयपत्रमा सबै प्रक्रियालाई एकै ठाउँमा राखिएको थियो तर नयाँ नीतिमा स्याटेलाइट स्थापनाका लागि आवश्यक कानून, सञ्चालन मोडालिटीलगायतका काम छट्टछुट्टै गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उहाँका अनुसार उक्त काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता आह्वानको तयारी भएको छ । सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालमा ल्याउने भन्दै गत असारमा भू–उपग्रह सम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनले नेपालका लागि उपलब्ध गराएको १२३।३ पूर्वी देशान्तरको स्लटमा स्याटेलाइट राख्न अनुमति दिएको थियो । युनियनले छुट्टाइएको स्लटमा स्याटेलाइट स्थापनाका लागि सञ्चार मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले उक्त स्थानमा स्याटेलाइट स्थापना गर्न उपयुक्त नहुने तर्क राखेको थियो । समितिले स्याटेलाइट स्थापना गर्दा व्यावसायिक रूपमा नाफामूलक नहुने भन्दै अर्को स्लट माग गर्नुपर्ने आशयको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त समितिले नेपाललाई ८० डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि ८९ डिग्री पूर्वी देशान्तरको स्लट उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने गरी प्राधिकरणले २०७३ साल असोज २० गते आह्वान गरेको आशयपत्रमा १२ देशका २२ कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए ।
१झलकरामको ७० लाख घुस लुकाउन किर्ते कागज बनाउने वडाध्यक्ष र सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर२२८ हजार नगदसहित ६ जना जुवाडे पक्राउ३पोखरा बजारमा करिब दस हजार भरिएका सिलिन्डर भित्रिने४मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार५प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
