काठमाडौँ, ५ जेठ । सरकारले ‘हाम्रो उत्पादन, हाम्रो स्वाभिमान’ अभियानअन्तर्गत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र उपयोग गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले कृषि, प्राकृतिक स्रोत, ज्ञान र उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गर्न औद्योगिक वातावरण निर्माण गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

लगानीयोग्य पूँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य गरिने, रोजगारी र उद्यमशीलता–उन्मुख स्वरोजगारीका लागि सीप, पूँजी र व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराइनुका साथै सुरुआती व्यवसाय गर्न आवश्यकपर्ने बीउ पूँजी सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिने, नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यम व्यवसायलाई प्रोत्साहित गरिने, नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्न चाहने युवाको दक्षता तथा सीपको उपयोग गरी उद्यम व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विषयलाई नीति कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउनुका साथै विद्यमान नीतिगत¸ कानूनी तथा प्रक्रियागत सुधार, औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको सक्रियता बढाइने तथा वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन एवं रोजगारमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ ।

लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरू सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन, पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेका हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याइने नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

“निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने, उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन लगानीकर्ता स्वयम्ले निर्माण गरेमा निर्माण लागतको निश्चित रकम शोधभर्ना दिइने, उद्योगमा निर्वाध विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गरिने, आन्तरिक खपत र निर्यातबाट बचत हुने विद्युत् सहुलियत दरमा उपलब्ध गराई उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गरिनेछ”, नीति कार्यक्रममा भनिएको छ ।

मुलुकभर छरिएर रहेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनहरूलाई बजारीकरणमा टेवा पु¥याउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा प्रदर्शनीस्थलसहितको बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको नीति छ ।

उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानूनी व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दै नयाँ औद्योगिक विकास ऐन तर्जुमा, आत्मनिर्भर हुनसक्ने वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने सम्भावित उद्योगहरू पहिचान गरी त्यस्ता उद्योगको विकास र स्थायित्वका लागि नीतिगत प्रबन्ध, बीस प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुहरू खरिद गर्ने प्रबन्ध मिलाइने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

“स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सहयोग पु¥याइने छ, यी अभियानअन्तर्गत हिमालको पानी प्रशोधनसहितको व्यावसायिक उत्पादन र तिलगङ्गा आँखा अस्पतालबाट उत्पादित लेन्सलाई विश्वबजारमा ब्राण्डिङ गरिनेछ”, नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

दिगो व्यापार पूर्वाधार विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरिने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडेलमा औद्योगिक र व्यापार सहजीकरणका उपायमार्फत व्यापार लागत कम गरी नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिरय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइने, दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिने तथा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

नीति कार्यक्रमले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउन विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने नीति लिएको छ । यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा उपयोग गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै लगिने, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका साथै न्यूनतम अवधिको भण्डारण गृह निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिलय बजार मूल्यअनुसार स्वतः समायोजन हुने व्यवस्था गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । -रासस