१सुनसरीमा मार्बल बोकेको ट्रक पल्टिँदा ५ जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते
२युएईमा अध्ययन गर्ने सपना देखाएर ठग्ने कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु पक्राउ
३महान्यायाधिवक्ताको विवादास्पद निर्णय
४नेपाली काँग्रेसको सभापतिमा गगन थापा
५तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
६पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
७राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशगत मतभारको अवस्था
८सशस्त्र द्वन्द्वकी घाइते योद्धा गोमा घिमिरे गण्डकीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार
९एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
१०चुनावी मैदानमा विप्लव
११राष्ट्रियस्तरको भन्दैं झुठो दावी गर्ने दुई पत्रिकालाई कारवाही
१२पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
१भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
३किर्ते गरी २० करोड कर छुट दिइएको मणिपाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’४तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा५पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण६पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
७राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
८पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता जेल चलान
९नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील राजनीतिबाट विश्राम लिने व्यवसायी विमल बस्यालको घोषणा१०राष्ट्रियस्तरको भन्दैं झुठो दावी गर्ने दुई पत्रिकालाई कारवाही
११‘जनप्रिय क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न प्रतिवद्ध छौं’१२सशस्त्र द्वन्द्वकी घाइते योद्धा गोमा घिमिरे गण्डकीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार
सियोल, २४ वैशाख । जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले दक्षिण कोरियाको औपनिवेशिक कालको पीडाले आफ्नो ‘हृदय दुखेको’ बताउनुभएको छ ।
दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक योलसँगको शिखर वार्तापछि किशिदाले भन्नुभयो, “त्यतिबेलाको कठोर वातावरणमा धेरै मानिसहरूले निकै कठिन र दुःखद अनुभव भोगेको र यसले मेरो हृदय दुख्ने गरेको छ ।”
सन् १९१० देखि १९४५ सम्म जापानले कोरियाली प्रायद्वीपमा गरेको नृशंस कब्जा, यौन दासत्व र जबर्जस्ती श्रमजस्ता ऐतिहासिक मुद्दाहरूलाई लिएर संयुक्त राज्य अमेरिकाका दुवै महत्वपूर्ण सुरक्षा सहयोगी पूर्वी एसियाली छिमेकीहरूबीच लामो समयदेखि मतभेद रहँदै आएको छ ।
सन् २०१८ मा दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतले जापानी कम्पनीहरूलाई जबर्जस्ती श्रमका कारण युद्धकालका पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएपछि दुई देशबीच आर्थिक विवाद चल्दै आएको थियो ।
तर गत वर्ष पदभार ग्रहण गरेका युनले यसअघि टोकियोको प्रत्यक्ष संलग्नताबिना नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने योजना घोषणा गर्दै इतिहासलाई मेटाउन खोजेको आरोप जापानल लगाएको थियो ।
यो कदम घरेलु रूपमा अलोकप्रिय थियो, जसमा पीडितहरू पनि सामेल थिए । यसले जापानी कम्पनीहरूबाट पूर्ण माफी र क्षतिपूर्तिको लागि उनीहरूको मागलाई रोक्ने पिडितहरू बताउँछन् । सियोलका अनुसार पीडितमध्ये धेरैले सम्झौता स्वीकारेका छन् ।
विशेषज्ञहरूले टोकियोले नयाँ क्षमा याचना नगर्ने भविष्यवाणी गरेका थिए, र किशिदाले यसको सट्टा टोकियोमा अघिल्लो प्रशासनले गरेको ‘हार्दिक क्षमायाचना’ लाई पुनः पुष्टि गर्नुभयो ।
“गत मार्चमा राष्ट्रपति युनले जापानको भ्रमण गर्दा मैल इतिहासलाई मान्यता दिने सम्बन्धी अघिल्लो क्याबिनेटको पदको उत्तराधिकारी भएको स्पष्ट पारेको थिएँ,” किशिदाले भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “म सन् १९९८ को सम्झौतामा अडिग छु, जसमा औपनिवेशिक युगका दुःखका लागि माफी माग्नु समावेश थियो ।” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको यो अडान भविष्यमा डगमगाउने छैन ।”
युनले दुवै देशले आफ्ना ऐतिहासिक विवादहरू सुल्झाउन आवश्यक रहेको बारम्बार बताउँदै आउनुभएको छ। उहाँले मार्चमा एएफपीसँग दुई देशहरूले ‘पारस्परिक शत्रुताको दुष्चक्रको अन्त्य गर्न र क्षेत्रीय सुरक्षा सुधार गर्न सँगै मिलेर काम गर्न’ लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको बताउनुभएको थियो ।
किशिदाले भन्नुभयो, “हाम्रा पूर्ववर्तीहरूले कठिन समयलाई पार गर्दै राष्ट्रपति यूनदेखि दक्षिण कोरियाली पक्षलाई भविष्यको लागि सहयोग गर्न समन्वय गरेका थिए । यो प्रयासलाई उत्तराधिकारमा लिनु र जारी राख्नु जापानको प्रधानमन्त्रीका रूपमा यो मेरो जिम्मेवारी हो ।”-रासस/सिन्ह्वा
१भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म३किर्ते गरी २० करोड कर छुट दिइएको मणिपाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’४तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा५पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
