१गोरखाका घरबारविहीन बाढी पीडितलाई राखियो होटलमा
२पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
३सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
४फेवातालमा कार खस्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु
५कास्कीमा बाढी पीडितका आफन्तका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ सेवा एकीकृत रूपमा सुरु
६गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
७भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
८पोखरामा पहिचान नभएका ७६ शव जमिनमुनि व्यवस्थापन
९बेत्रावतीको एउटै घरमा २० भन्दा बढी शव फेला
१०रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
११पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
१२व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
१झलकरामको ७० लाख घुस लुकाउन किर्ते कागज बनाउने वडाध्यक्ष र सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
२२८ हजार नगदसहित ६ जना जुवाडे पक्राउ
३पोखरा बजारमा करिब दस हजार भरिएका सिलिन्डर भित्रिने
४मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
५असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी
६प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
७पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीसँग १५ लाख धरौटी माग
८रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा९पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान१०व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
११सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
१२रोल्पा पहिरोमा परी ३ जनाको मृत्यु, ९ जना अझै बेपत्ता
सियोल, २४ वैशाख । जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले दक्षिण कोरियाको औपनिवेशिक कालको पीडाले आफ्नो ‘हृदय दुखेको’ बताउनुभएको छ ।
दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक योलसँगको शिखर वार्तापछि किशिदाले भन्नुभयो, “त्यतिबेलाको कठोर वातावरणमा धेरै मानिसहरूले निकै कठिन र दुःखद अनुभव भोगेको र यसले मेरो हृदय दुख्ने गरेको छ ।”
सन् १९१० देखि १९४५ सम्म जापानले कोरियाली प्रायद्वीपमा गरेको नृशंस कब्जा, यौन दासत्व र जबर्जस्ती श्रमजस्ता ऐतिहासिक मुद्दाहरूलाई लिएर संयुक्त राज्य अमेरिकाका दुवै महत्वपूर्ण सुरक्षा सहयोगी पूर्वी एसियाली छिमेकीहरूबीच लामो समयदेखि मतभेद रहँदै आएको छ ।
सन् २०१८ मा दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतले जापानी कम्पनीहरूलाई जबर्जस्ती श्रमका कारण युद्धकालका पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएपछि दुई देशबीच आर्थिक विवाद चल्दै आएको थियो ।
तर गत वर्ष पदभार ग्रहण गरेका युनले यसअघि टोकियोको प्रत्यक्ष संलग्नताबिना नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने योजना घोषणा गर्दै इतिहासलाई मेटाउन खोजेको आरोप जापानल लगाएको थियो ।
यो कदम घरेलु रूपमा अलोकप्रिय थियो, जसमा पीडितहरू पनि सामेल थिए । यसले जापानी कम्पनीहरूबाट पूर्ण माफी र क्षतिपूर्तिको लागि उनीहरूको मागलाई रोक्ने पिडितहरू बताउँछन् । सियोलका अनुसार पीडितमध्ये धेरैले सम्झौता स्वीकारेका छन् ।
विशेषज्ञहरूले टोकियोले नयाँ क्षमा याचना नगर्ने भविष्यवाणी गरेका थिए, र किशिदाले यसको सट्टा टोकियोमा अघिल्लो प्रशासनले गरेको ‘हार्दिक क्षमायाचना’ लाई पुनः पुष्टि गर्नुभयो ।
“गत मार्चमा राष्ट्रपति युनले जापानको भ्रमण गर्दा मैल इतिहासलाई मान्यता दिने सम्बन्धी अघिल्लो क्याबिनेटको पदको उत्तराधिकारी भएको स्पष्ट पारेको थिएँ,” किशिदाले भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “म सन् १९९८ को सम्झौतामा अडिग छु, जसमा औपनिवेशिक युगका दुःखका लागि माफी माग्नु समावेश थियो ।” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको यो अडान भविष्यमा डगमगाउने छैन ।”
युनले दुवै देशले आफ्ना ऐतिहासिक विवादहरू सुल्झाउन आवश्यक रहेको बारम्बार बताउँदै आउनुभएको छ। उहाँले मार्चमा एएफपीसँग दुई देशहरूले ‘पारस्परिक शत्रुताको दुष्चक्रको अन्त्य गर्न र क्षेत्रीय सुरक्षा सुधार गर्न सँगै मिलेर काम गर्न’ लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको बताउनुभएको थियो ।
किशिदाले भन्नुभयो, “हाम्रा पूर्ववर्तीहरूले कठिन समयलाई पार गर्दै राष्ट्रपति यूनदेखि दक्षिण कोरियाली पक्षलाई भविष्यको लागि सहयोग गर्न समन्वय गरेका थिए । यो प्रयासलाई उत्तराधिकारमा लिनु र जारी राख्नु जापानको प्रधानमन्त्रीका रूपमा यो मेरो जिम्मेवारी हो ।”-रासस/सिन्ह्वा
१झलकरामको ७० लाख घुस लुकाउन किर्ते कागज बनाउने वडाध्यक्ष र सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर२२८ हजार नगदसहित ६ जना जुवाडे पक्राउ३पोखरा बजारमा करिब दस हजार भरिएका सिलिन्डर भित्रिने४मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार५असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी
