गोविन्द सुवेदी
पोखरा, १२ माघ । लिज सम्झौता सकिएको एक वर्ष हुँदासमेत पोखरास्थित प्रदेश संग्रहालय छाड्न अटेर गरिरहेको बतास अर्गनाइजेसनले विमानस्थलभित्र चमेनागृह सञ्चालन गर्न लिएको ठेक्का भने बीचमै तोडेको छ । संग्रहालयको सम्झौता अवधि बढाउन भने कानुन संशोधनका लागि राजनीतिक ‘लबिङ’ गरिरहेको छ ।

बतास अर्गनाइजेसनको बिपिएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिले पोखरा विमानस्थलभित्र चमेनागृह सञ्चालन गर्न ०७६ मा मासिक तीन लाख ५१ हजार एक सय तिर्ने गरी तीन वर्षका लागि ठेक्का लिएको थियो । तर, ०७९ सम्मका लागि लिएको ठेक्का कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर १८ असोज ०७७ मा नै तोड्यो । उसले ०७६ चैतमै सम्झौता तोड्न विमानस्थललाई पत्राचार गरेर दबाब दिएको थियो, तर विमानस्थलले मानेको थिएन ।

‘हामीले बीचमा सम्झौता तोड्न नमिल्ने जवाफ दिएपछि रोकिएको थियो, तर पछि सम्झौता तोड्नुपर्नाको कारण देखाए तीन महिनाअगाडि छाड्न पाउने प्रावधानमा टेकेर चमेनागृह छाड्यो,’ विमानस्थलका प्रवक्ता देवराज सुवेदीले भने, ‘टेन्डर आह्वान गरेर अर्को व्यवसायी आउने समय त पर्ख भन्दा पनि मानेन । विमानस्थलको चमेनागृह सधैँ सञ्चालन गरिरहनुपर्छ, एक दिन पनि बन्द गर्न मिल्दैन । त्यस्तो अवस्थामा टेन्डर गरेर नयाँ व्यवस्था गर्दासम्मको समय माग्दा पनि दिएन ।’

त्यसअघि पनि बतासले दुईपटक विमानस्थलमा चमेनागृह चलाउन ठेक्का लिएको थियो । ०७० मा बतास अर्गनाइजेसनको बिपिएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिले पहिलोपटक मासिक दुई लाख ४२ हजार तिर्ने गरी ठेक्का लिएको थियो । अन्य चार प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई पाखा लगाउँदै ठेक्का पाएको थियो । ०७३ मा थप तीन वर्षका लागि प्रतिमहिना दुई लाख ८५ हजार तिर्ने गरी भाडामा लिएको थियो । यतिखेर बतास अर्गनाइजेसनकै होटेल आनन्द र एएसबीलाई प्रतिस्पर्धाका लागि टेन्डर भराएको थियो । तेस्रोपटक ०७६ मा थप तीन वर्ष अर्थात् ०७९ सम्मका ठेक्कामा लिएको थियो ।

विमानस्थलभित्रको चमेनागृहको छेउमै बतासले ‘बिआइपी’ अर्थात् बतास इम्पोटेन्ट पर्सन’ बोर्ड राखेको लाउन्ज नै बनाएको थियो । तर, बाहिर भने ‘बिजनेस इम्पोटेन्ट पर्सन’ अर्थात् ‘बिआइपी’ भन्ने गरेका थिए ।

चमेनागृह सञ्चालनका लागि नयाँ टेन्डर गरेर अर्को व्यवसायी आउने समय कुर्न गरेको आग्रहलाई समेत बेवास्ता गरेको बतास अर्गनाइजेसनले पोखरा क्षेत्रीय संग्रहालय भने पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि छाड्न मानेको छैन । जब कि सम्झौता अवधि एक वर्षअघि नै सकिएको छ ।

संग्रहालयका प्रमुख करुणा राईले सातपटकसम्म संग्रहालय छाड्न भन्दै पत्र लेखिसकेको बताइन् । ‘हामीले सातपटक त पत्र नै लेखिसक्यौँ, तर उहाँहरू संग्रहालय खाली गर्न मानिरहनुभएकोे छैन,’ उनले भनिन् । पुरातत्व विभागका तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत मोहनसिंह लामा र आनन्दराज बतासले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताको म्याद २० पुस ०७७ मै सकिएको छ ।

संग्रहालयको पश्चिमपट्टि मूल सडकसँग जोडिएको दुई रोपनी जग्गा र भवन बतास ब्रदर्स मोटर्स प्रालिले मासिक ६५ हजार १९ रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी ३ माघ ०६७ मा पुरातत्व विभागसँग लिजमा लिएको थियो । प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि गर्ने सम्झौता थियो । विगतमा संघीय सरकारअन्तर्गत रहेको संग्रहालय अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारमातहत छ ।

म्याद सकिनु एक महिनाअघि अर्थात् गत वर्षको १९ मंसिरमै पत्र काटेर संग्रहालयले समयमै घरजग्गा खाली गरिदिन भनेको थियो । बतासले कोरोनाका कारण भएको लकडाउन र अरू विभिन्न कारण देखाउँदै छाड्न आनाकानी मात्रै गरेन उल्टै लागत नउठेको भनेर विनाप्रतिस्पर्धा थप २५ वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण गर्न संग्रहालयलाई नै पत्राचार ग¥यो । सो प्रस्ताव संग्रहालयले अस्वीकार गर्‍यो ।

बतासले पुनः ६ महिना म्याद थप्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको प्रमुख राईले बताइन् । संग्रहालयका लागि श्रव्यदृश्य कक्ष, पुस्तकालय, सभाहल, अतिथि कक्षलगायत संरचना बनाउनुपर्ने भएकाले सो भवन र जग्गा भाडामा दिने नीति नै नरहेको भन्दै संग्रहालयले जवाफ फर्काएको थियो । त्यसका लागि डिपिआर तयार भएर ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको प्रमुख राईले बताइन् । संरचना निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामा गइसक्दासमेत जग्गा खाली नगरिदिँदा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले सातपटक छाड्न भन्दै पत्राचार गरिसक्यौँ, तर उहाँहरू भवन छोड्न विभिन्न बहाना बनाइरहनुभएको छ, मानिरहनुभएको छैन,’ प्रमुख राईले भनिन्, ‘हामीले सम्झौता अवधि सकिएपछिको भाडा पनि बुझेका छैनौँ । अब भने अटेर गरेर बसेको अवधिको भाडा पनि असुल्छौँ र खाली पनि गराउँछौँ ।’

बतास अर्गनाइजेसन भने अझै पनि म्याद थप गराउन ‘लबिङ’ गरिरहेको छ । ब्रदर्स मोटर्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक शान्तराज बतासले आफूहरूले म्याद थपका लागि सरकारसँग अनुरोध गरिरहेको बताए । ‘हामी म्याद हुने प्रतीक्षामा छौँ । पत्र पनि पठाएका छौँ । केही भइरहेको होला । म्याद नथप्ने नै पक्का भए हामी किन बस्छौँ र रु’ काठमाडौंमा रहेका बतासले टेलिफोनमा भने । प्रबन्ध निर्देशक बतासले संग्रहालयमा रहेको अटोवेज प्रालिलाई अहिलेको भन्दा करिब ५० मिटर तल सार्ने तयारी भइरहेको पनि बताए ।

कानुन परिवर्तन गराएर भए पनि म्याद थप्न लबिङ
प्रदेश संग्रहालय अहिले गण्डकी सरकार शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत छ । बतास अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले पटक–पटक मन्त्रालय पुगेर लिज अवधि थप्न दबाब दिएका छन् । मन्त्रालयले प्रदेश सरकारले जमिन भाडामा लगाउने कानुन नभएको बताउँदासमेत उनले दबाब दिन छाडेका छैनन् । ‘आनन्द बतास आफैँ आएर केन्द्रमा कानुन परिवर्तन गराउने जिम्मा मेरो भयो । तपाईंहरू यहाँबाट भाडामा दिने निर्णय मात्रै गर्नुस् । तपाईंहरूले बनाउन चाहेको संरचना म आफैँ बनाइदिन्छुसम्म भनेका थिए,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

बतासको तर्फबाट दबाब आएको मन्त्रालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरले पनि स्वीकार गरे । ‘म्याद बढाइदिनुपर्‍यो भनेर आउनुभएको सत्य हो । हामीले सरकारसँग जमिन छैन र भाडामा लगाउने कानुन पनि छैन । भाडामा लगाउँदा पनि लगाउँदैनौँ भनेर पठाएका हौँ । भाडामा दिने कुरा पनि भएन । अरू के–के भन्नुभयो भन्ने कुरा मलाई थाहा भएन,’ उनले भने ।

प्रदेशको सम्पत्ति व्यक्तिविशेषको जिम्मा लगाउँदा भोलिको पुस्ताले सराप्ने काम आफूहरूले नगर्ने सचिव कुँवरको भनाइ छ । ‘व्यक्तिलाई संग्रहालय भाडामा लगाउने कुरा प्रदेश मन्त्रालयले गर्दैन । हामी भोलिको पुस्ताले धिक्कार्ने काम गर्दैनौँ । अरू उहाँले के–के भन्नुभयो त्यो मलाई जानकारीको विषय भएन,’ उनले भने, ‘हामीले जमिन खाली गराउन भनेका छौँ । संग्रहालय र प्रशासनबाट समेत खाली गराउन पत्र गएको होला । त्यहाँ हामीले संरचना निर्माण गर्ने हो । भाडामा दिन सक्दैनौँ । उहाँलाई अझै पनि कतै भाडामा दिइहाल्छन् कि भन्ने लागेको हुन सक्ला,’ उनले भने । -नयाँ पत्रिका