काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बोलाएको न्याय सेवा आयोगको बैठक स्थगित भएको छ ।

बुधबार बस्ने तय भएको बैठक मंगलबार स्थगित गरिएको थियो । तर अर्को बैठकको मिति टुंगो छैन । न्याय परिषद् सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार बैठकको अर्को मिति तोकिएको छैन ।

न्याय सेवाका राजपत्रांकित कर्मचारीको सरुवा-बढुवा लगायतको काम रोकिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधबार दिउँसो ३ बजे बैठक राखेका थिए । कानून व्यवसायी र सहकर्मी न्यायाधीशहरूको असहयोगका कारण न्याय सम्पादनको कामबाट अलग रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय सेवाको प्रशासनिक जिम्मेवारीहरू रहने आयोगको बैठक बोलाएपछि यसलाई चासोका साथ हेरिएको थियो ।

तर आयोगका सदस्यसमेत रहेका लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मी काठमाडौं उपत्यका बाहिर रहेकाले न्याय सेवा आयोगको बैठक स्थगित गरिएको प्रवक्ता कार्कीले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय सेवा आयोगमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहन्छन् । न्याय सेवा ऐन २०७३ मा आयोगको अध्यक्ष र अन्य दुई जना सदस्य उपस्थित रहेमा गणपूरक संख्या पुग्ने र बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर बैठक स्थगित हुनुको कारणबारे लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अनुपस्थितिलाई मात्रै उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि अन्य सदस्यहरु पनि सहभागी नहुने संकेत पाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले बैठक स्थगित गरेको हुनसक्ने अनुमान छ । किनभने मंगलबार नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरूले आयोगका सदस्य एवम् कानुनमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु र महान्यायाधिवक्ता खम्बहादुर खातीलाई भेटेर बैठकमा सहभागी नहुन आग्रह गरेका थिए । अर्का सदस्य एवम् सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले प्रधानन्यायाधीशसँग इजलासमा नबसेका कारण उनी बैठकमा नजाने सूचनाहरु सार्वजनिक भएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा मन्त्रिपरिषद सदस्यको भागबण्डामा मुछिएपछि सर्वोच्चका अधिकांश न्यायाधीशहरु र कानून व्यवसायीहरु उनले मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने पक्षमा छन् । कानून व्यवसायीहरुले त नेपाल बार एशोसिएसनको अगुवाईमा दुई महिना अगाडिदेखि सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।